१ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले बालन्याय प्रशासनका लागि कानूनी संरचनामा महत्वपूर्ण सुधार भए पनि बाल सुधारगृहमा अझै न्युनतम पूर्वाधारको अभाव रहेको बताएका छन् ।
केन्द्रीय बाल न्याय समितिले शुक्रबार काठमाडौमा आयोजना गरेको बाल न्यायसम्बन्धी एक दिवसीय कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै उनले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ जारी भएपछि बाल न्याय प्रशासनको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेमात्र उद्देश्य प्राप्त हुने बताए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले बाल न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा बाल अधिकारको सम्मान तथा अनुसन्धान अभियोजन र सुनुवाईका क्रममा बालवालिकासँग गरिने व्यवहारले बाल न्यायको प्रभावकारिता झल्कने भन्दै थपे, ‘बाल न्याय प्रशासनको मूलभूत उद्देश्य नै उमेर नपुगेका र आफ्नो स्वेच्छाले भन्दा पनि पारिवारिक, सामाजिक वा अर्काको बहकाउमा लागेर कानूनको द्वन्द्वमा परेका बालवालिकाको हक हितको संरक्षण र सुधार तथा पुनर्स्थापनाका लागि पद्धतिको निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको छ ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले बाल न्यायको विषय मानव अधिकार र पुनर्स्थापकीय न्यायको आयाम भएकाले बाल न्याय सम्पादन गर्दा अवधारणागत स्पष्टता, पर्याप्त संवेदनशीलता र बाल न्याय अनुकूलको दृष्टिकोण समेत उत्तिकै आवश्यक पर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा महिला बाल बालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले बाल गृहमा दिनुपर्ने न्यूनतम विषय शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अन्य सेवा सुविधा दिन नसकिएकाले आवश्यक पूर्वाधारका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताइन् । बाल न्यायका सन्दर्भमा आवश्यक कानुन र नीतिमा सुधार ल्याउनुपर्ने अवस्था अझै रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै केन्द्रीय बाल न्याय समितिका अध्यक्षसमेत रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले आपराधिक दायित्व बहन गर्ने न्युनतम उमेर १० बर्ष रहेकोमा यो समय अत्यन्तै थोरै भएकाले १२ बर्ष कायम गर्न सिफारिस गरिएको बताए ।
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बालवालिकाले कसूर गर्दैनन् भन्ने अवधारणाकै कारण बाल सुधारको आवश्यकता रहेकाले औपचारिक/ अनौपचारिक शिक्षाबाट जनचेतना बढाउनुपर्ने बताए । उनले नेपालमा बाल सुधारगृहको पूर्वाधारमा समस्या रहेकाले संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
एक दिने कार्यशालामा बालहित संरक्षणको क्षेत्रमा सरकारी स्तरबाट हाल भईरहेका कार्य र चुनौतीहरु, नेपाल बाल न्याय सम्पादनसम्बन्धी नविनतम अवधारणालगायत बाल न्यायसम्बन्धी विभिन्न पाँचवटा कार्यपत्रमाथि छलफल हुँदैछ ।
