वडा तहको उपनिर्वाचनमा झिँगालाई मेसिनगन !

३० असोज, काठमाडौं । आगामी मंसिर १४ गते भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिका वडा नम्बर १ को वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ । वडाको कुल मतदाता संख्या १६१६ छ । यसमध्ये ७० प्रतिशतले मतदान गरे भने उपचुनावमा जम्माजम्मी ११ सय भोट खस्न सक्छ । जित्ने उम्मेदवारले पाउने मत लगभग ५/६ सय होला ।

गत स्थानीय चुनावमा पौवादुङमा गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा विजयी बनेका नेपाली कांग्रेसका ७१ वर्षे वडाध्यक्ष रुद्रबहादुर पाण्डेले ४३४ मत पाएका थिए । माओवादी केन्द्रका जीतेन्द्र राईले २३९ र एमालेका लालबहादुर तामाङले २२७ मत ल्याएका थिए । कुल खसेको मत ९०० मात्र थियो ।

जनसंख्याको हिसाबले यति सानो वडामा आगामी उपचुनावका लागि विनियोजित खर्च सुन्ने हो भने जोकोहीले जिब्रो टोक्ने स्थिति छ । यस वडामा निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च एक मतदाता बराबर लगभग ३ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी पुग्ने आयोगको विश्लेषण छ ।

मंसिर १४ को उपचुनावलाई ‘महंगो चुनाव’ का रुपमा स्वयं निर्वाचन आयोगकै अधिकारीहरु स्वीकार्छन् ।

निर्वाचन आयोग स्रोतले अनलाइनखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार एउटा वडाको मात्र उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्न लगभग ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

४८ स्थानका लागि २५ करोड !

मंसिर १४ गते एक जना प्रतिनिधिसभा सदस्य, तीन जना प्रदेशसभा सदस्य, एक उपमहानगरपालिकाका मेयर, ३ जना गाउँपालिका अध्यक्ष, एक जना गाउँपालिका उपाध्यक्ष र ३९ जना वडाध्यक्षसमेत ४८ स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

मंसिर १४ को उपचुनावका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग ३९ करोड रुपैयाँ मागेको थियो । तर, सरकारले त्यति रकम उपलब्ध गराउन नसकेपछि आयोगले खर्च घटाएर २५ करोडको बजेट तयार पारेको छ । स्रोतका अनुसार अब मंसिर १४ को उपचुनाव २५ करोडमा सम्पन्न गर्ने लग राखिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार केन्द्रमुखी कानून नबनाइएको भए र मातहतको निर्वाचन कार्यालयलाई नै वडा तहको चुनाव गर्न दिएइएको भए २५ करोडको साटो १२ करोडमै चुनाव सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो ।

निर्वाचन आयोगमा रहेको अधिकार प्रत्यायोजित गरिएको भए कसरी खर्च कम हुन्थ्यो ?

दृष्टान्तका लागि फेरि भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकातिरै फर्कौं ।

निर्वाचन आयोगले एक हजार जति मतदाता रहेको पौवादुङको सानो वडामा चुनाव गराउने जिम्मेवारी न्यायाधीश खिलनाथ रेग्मीलाई दिएको छ । आयोगले यसैगरी सबै वडामा न्यायाधीशहरुलाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृतका रुपमा तोकिसकेको छ । वडाको उपचुनाव गराउन न्यायाधीशलाई खटाइएपछि स्वभावैले खर्च बढ्ने आयोगका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

आयोग स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘न्यायाधीशहरुलाई थोरै भत्ता दिएर अपमान गर्न मिल्दैन । तीन महिनादेखि आकर्षक भत्ता दिनुपर्‍यो । वडा कार्यालयमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्नुपर्‍यो । न्यायाधीशको भत्ता, टीएडीए, अन्य खर्च, गाडी आदिको प्रवन्ध गर्नुपर्‍यो । तीन महिनासम्म यो सबै गर्दा एउटै वडाको चुनावमा ५० लाख भन्दा बढी खर्च हुन्छ । जित्ने वडाध्यक्षले ल्याउने मत त्यस्तै ३/४ सय मात्र हुन्छ ।’

‘केन्द्रबाटै नहेरी मातहतका निर्वाचन कार्यालयले चुनाव गराउँदा कसरी खर्च घट्छ त ?’ अनलाइनखरको प्रश्नमा आयोग स्रोतले भन्यो, ‘जिल्लाबाटै चुनाव गराउँदा त्यहीँको जनशक्ति प्रयोग हुन्छ । न्यायाधीशलाई केन्द्रबाट खटाउनुपर्दैन । वडा निर्वाचन कार्यालय पनि गाउँपालिका, नगरपालिकाभित्रै राख्दा हुन्छ ।’

‘चारआनाको मूर्गालाई बाह्रआनाको मसला’ भनेजस्तो दूर्गम पहाडका साना वडामा केन्द्रबाटै न्यायाधीशहरुलाई खटाएर महंगो उपचुनाव गर्न लागिएको भोपुरको पौवादुङमा १ मात्र एक्लो वडा होइन । पाँचथरको लिलिहाङ-७,  खोटाङको साकेला-३, रामेछापको उमाकुण्ड-५,  सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती-८, बाग्लुङको बडीगाड-२ लगायतका गाउँपालिकाका वडाध्यक्षको उपचुनावको हालत पनि त्यस्तै छ । यी वडामा खटिने न्यायाधीशहरुको सूची निर्वाचन आयोगले तयार पारिसकेको छ ।

त्यसैगरी अर्घाखाँचीको मालारानी- ३, प्यूठानको ऐरावती १ र २, रोल्पाको थवाङ – १, गुल्मीको रुरु-६, सल्यानको कुमाखमालिका-२, अछामको मेल्लेख -५ बैतडीको दोगडाकेदार- ४ र सुर्नया-१ का वडाध्यक्षको चुनाव पनि मंसिर १४ गते नै महंगो मूल्य तिरेर हुन गइरहेको छ ।

मोरङ, सप्तरी, सिरहा, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, दाङ, चितवन, बारा लगायतका तराईका जिल्लाका कतिपय वडाहरुमा पनि उपचुनाव हुन लागेको छ । तराईमा भने जनसंख्याको हिसाबले पहाडको भन्दा बढी चाप पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै पहाडका केही नगरपालिकाका वडाहरुमा पनि चुनाव हुँदैछ, जहाँ गाउँपालिको वडामा भन्दा मतदाताको चाप केही बढी हुन्छ । तथापि स्थानीय तहमा वडा इकाईको चुनावमा काठमाडौंबाटै शक्ति परिचालन गरिरहनु नपर्ने आयोगकै कर्मचारीहरुको स्वीकारोक्ति देखिन्छ ।

कर्मचारीको सुविधा घट्यो, एनजीओको गाँस काटियो

आगामी उपनिर्वाचनमा खर्च कम गराउनका लागि मितव्ययिता अपनाइएको आयोग स्रोत बताउँछ ।

यसअघि चुनावका बेला निर्वाचन आयोग र मातहतका कर्मचारीहरुले १२१ प्रतिशत भत्ता पाउने गरेका थिए । अहिले आयोगले त्यसलाई घटाएर ७५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसअघि चुनाव हुनु ४ महिना अघिदेखि कर्मचारीलाई भत्ता दिने गरिएकोमा घटाएर तीन महिना

यसअघि निर्वाचनका बेलामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरुले दैनिकजसो भत्ता लिने गरेका थिए । यसो गर्दाखेरि चुनावका बेला आयोगका पदाधिकारीहरुको अतिरिक्त कमाइ मासिक तलब भन्दा बढी हुने गरेको थियो । तर, अहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरुले चुनावी भत्ता नलिने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो ।

त्यसैगरी विभिन्न समिति र कार्यदलहरु बनाउने, तारन्तार बैठकहरु बस्ने र भत्ता पचाउने बेथिति पनि आयोगले घटाएर खर्च कटौती गरेको स्रोतको दाबी छ ।

विगतमा चुनाव आउनुभन्दा चार महिनाअघिदेखि कर्मचारीले भत्ता लिने गरेकोमा अब तीन महिनादेखि मात्रै चुनावी माहौल सुरु भएको मानिने आयोगले निर्णय गरेको स्रोतले बतायो ।

त्यसैगरी निर्वाचनको माहौलमा मतदाता शिक्षा र मतदाता सामाग्रीमा पनि ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेकाले खर्च बढ्ने गरेको ठहर गर्दै आयोगले यसपालि मतदाता शिक्षाका लागि स्थानीय तह र त्यहीँका संघसस्ंथालाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको यो नीतिका कारण अब काठमाडौंमा रहेका एनजीओ आइएजीओको कमाइ सुक्ने दाबी आयोगका एक कर्मचारीले गरे । यसबाट चुनावको बाहनामा स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने क्रम अब रोकिने आयोगको दाबी छ ।

आगामी उप निर्वाचनमा निर्वाचन सामाग्रीहरु पनि मिल्नेसम्म पुरानै प्रयोग गर्ने आयोगले नीति लिएको छ । आयोग स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘स्टाम्प, लेटरप्याड लगायत प्रयोग गर्न मिल्ने सामाग्रीहरु नयाँ खरीद नगरी विगतकै प्रयोग गर्ने आयोगले नीति लिएको छ ।’

तर, यति साह्रो मितव्ययिता अपनाउँदा पनि ४८ स्थानको उप चुनाव गराउन २५ करोड खर्च ? एउटा वडामा ४०/५० लाख खर्च ? यो त महंगो चुनाव भएन र ?

अनलाइनखबरको प्रश्नमा आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘चुनावी खर्च घटाउनका लागि त निर्वाचन कानून नै सच्याउनुपर्छ र आयोगमा केन्द्रित अधिकारलाई तल प्रत्यायोजित गर्ने गरी कानून परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’

ती कर्मचारीले थपे, ‘देश संघीयतामा गयो भन्ने, अनि ५/७ सय मतदाता रहेको वडाको उपचुनाव समेत काठमाडौंबाटै न्यायाधीश खटाएर गराउने हो भने त खर्च बढिहाल्छ नि ।’