Comments Add Comment

दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर जाँच्न नयाँ प्रणाली जडान गर्दै प्राधिकरण

१ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर अध्ययनका लागि सरकारले स्वचालित गुणस्तर मापन प्रणाली जडान गर्ने तयारी गरेको छ । करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको यस कार्यका लागि मेसिन र सफ्टवेयर ल्याउन दूरञ्चार प्राधिकरणले टेन्डर आह्वान गरेको छ ।

प्राधिकरणले गत मार्चमा गरेको एक अध्ययनले नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको कमजोर स्थिति अझै कमजोर रहेको देखायो । भक्तपुर, पोखरा, पृथ्वी राजमार्ग र बाग्लुङमा गरिएको परीक्षणमा नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता कम्पनीको सेवाको गुणस्तर कमजोर भेटिएको थियो ।

कल कायम हुन लाग्ने समय, कल सफलता दर र आफैं कल काटिने दरलाई लगायतलाई विश्लेषण गर्दा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न कम्पनीहरु असफल रहेको पाइएको थियो । कम्पनीका इन्टरनेटको डाउनलोड स्पिड, अपलोड स्पिड र सिंक हुन लाग्न समय लगायतका मापदण्डमा सेवा प्रदायकरु कमजोर देखिएका थिए । नेटवर्क व्यस्त भएर भनेको समयमा फोन नलाग्ने आम समस्या नेपाली कम्पनीहरुमा छ । कतिपय स्थानमा बोलेको पटक्कै बुझिँदैन, कुरा गर्दागर्दै कल काटिन्छ भने इन्टरनेट स्पिड एकदमै धीमा छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद आर्यालका अनुसार अहिले मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको सेवा सुधारका लागि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ प्रणाली जोड्न लागिएको हो ।

‘यो प्रणाली सेवा प्रदायकको टावरहरुमा पनि राख्न सकिन्छ भने चाहेको स्थानमा लगेर सेवाको गुणस्तरका विभिन्न मापदण्डहरु पुगे/नपुगेको हेर्न सकिनेछ,’ उनले भने ।

अहिले पनि प्राधिकरणसँग सेवाको गुणस्तर जाँच्ने केही पुराना मेसिन नभएका होइनन् । तर, ती मेसिनले फोरजी सेवाको गुणस्तर राम्रो मापन गर्न सकेका छैनन् । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर भविष्यमा फाईभजी सेवा आएपछि पनि काम गर्नसक्ने स्तरको प्रणाली जोड्न लागिएको अर्यालले बताए । नयाँ मेसिन आएपछि दूरसञ्चार कम्पनीले दिने सेवाको गुणस्तर सुधारको योजना बनाउन प्राधिकरणलाई सजिलो हुनेछ । स्वचालित मेसिनबाट जुनसुकै स्थानमा अध्ययन गर्न सकिनेछ ।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार कम्पनीबाट ग्राहकले पाउनुपर्ने न्यूनतम गुणस्तर विनियमावलीमार्फत तोकेको छ । तर, सेवको गुणस्तरको परीक्षणको प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कमजोर सेवा दिइरहेका कम्पनीले पनि त्यसै उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।

प्राधिकरणले अध्ययन गरेर सुधार गर्न निर्देशन दिने गरे पनि उपभोक्ताले भने सुधार भएको महशुस गर्न सकेका छैनन् । दूरसञ्चार ऐनको दफा १४ ले प्राधिकरणलाई सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्न र तोक्न सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यसअनुसार प्राधिकरणले ३ वर्षअघि नै विनयमावली ल्याएको थियो ।

टावर र अन्य पूर्वाधारमा कम लगानी गर्नु, कमजोर उपकरणको प्रयोग हुनु, उपभोक्ता संख्याअनुसार क्षमता नबढाइनु लगायतका कारण स्तरीय सेवा प्रवाहमा समस्या आउने गरेको विज्ञ बताउँछन् ।

यस्तै, भूगोल अनुसार नेटवर्क विस्तार नगर्नु, गुणस्तरलाई भन्दा बढी महशुलमा ध्यान दिनु लगायतका कारण पनि मोबाइल र इन्टरनेट सेवामा उपभोक्ताको गुनासो छ । मर्मत–नेटवर्कका उपकरण र माध्यमहरुको सम्भार र स्तरोन्नतिमा पनि कम्पनीहरुले ध्यान दिने गरेका छैनन् ।

एउटा कम्पनीले आफ्नो नेटवर्कबाट अर्को कम्पनीको सञ्जालमा कल गर्दा सहजै अनुमति नदिने प्रवृत्ति पनि छ । यस्तै शहरमा अग्ला बनेका घरहरु पनि नेटवर्कको बाधक बन्ने गरेको प्राधिकरणा एक अधिकारी बताउँछन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पारित गरेको दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली–२०७३ अनुसार अब सेवा प्रदायकले लापरवाही गरे वा सेवाग्राहीलाई समस्या हुने गरी सेवा अवरुद्ध गरे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ । यो विनियमावलीमा लाइसेन्स खारेजीसम्मका व्यवस्था राखिएका छन् । फोन गर्दागर्दै काटिएमा मोबाइल र टेलिफोन सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई त्यसवापत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

आधारभूत दूरसञ्चार सेवा, आधारभूत टेलिफोन सेवा, मोवाइल सेवा, इन्टरनेट तथा डाटा सेवा, बिलिङ तथा ग्राहकको सेवासम्बन्धी गुनासो सम्बोधन गर्ने सेवा प्रदायकका लागि थुप्रै कडा नियमहरु राखिएका छन् ।

यदि सेवामा पटक–पटक समस्या आइरहे सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेजीसम्मको व्यवस्था रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता आर्यालले जानकारी दिए । सुरुवातमा मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले गुणस्तर कायम गर्न नसकेमा त्यसको आधार, कारण तथा गुणस्तर कायम गर्नका लागि गरेका काम कारवाहीको विवरण र आवश्यक पर्ने अवधि खुलाएर प्राधिकरणमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

निवेदनको व्यहोरा चित्तबुझ्दो र मनासीव भएमा प्राधिकरणले सेवाको गुणस्तर कायम गर्न थप अवधि दिन सक्नेछ । प्राधिकरणले दिएको अवधिभित्र पनि सेवाको गुणस्तर सुधार्न नसके सरकारले त्यस्ता सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खोस्न सक्छ ।

प्राधिकरणले अब कर्मचारी वा सम्बन्धित विषयको विज्ञबाट यस्ता सेवाको गुणस्तरका सम्बन्धमा नियमित रुपमा गुणस्तर अनुगमन तथा निरीक्षणको गर्नुपर्ने हो ।

सेवाको गुणस्तर कायम नगरेको कारणले मोवाइलमा कुरा गर्दागर्दै आफैं फोनकल काटिने (कल ड्रप) भएमा सेवाग्राहीले कुरा गरेको समयावधि (पल्स) बराबरको शुल्क वा फोनकल दर बराबरको रकम सेवा प्रदायकले क्षतिपूर्तिको रुपमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ब्यवस्था अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यस्तो क्षतिपूर्ति रकमलाई सेवा प्रदायकले स्वचालित रुपमा ग्राहकले सेवा लिएको खाता (मोबाइल वा ल्याण्डलाइन नम्बरमा) मा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । यसरी क्षतिपूर्ति बराबरको रकम प्रदान गरेको बारेमा सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी समेत गराउनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

तर, सेवा प्रदायकले आफ्नो कारण मात्रै सेवमा समस्या नआउने गरेको तर्क गर्दै आएका छन् । उनीहरुले उपभोक्ताले प्रयोग गरेको डिभाइसको गुणस्तर, मौसमलगायतका कारणहरु पनि नेटवर्ककको समस्याका कारण हुने भएकाले विनियमावली न्यायसंगत नभएको बताउँदै आएका छन् ।

विनियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार सेवाको गुणस्तर जाँच हालसम्म प्राधिरकणसँग पनि उच्च प्रभावकारी उपकारण र प्रणाली छैन । त्यसैले अब नयाँ प्रणालीमार्फत सेवा प्रदायकहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउने योजना बनाइएको प्राधिकरणको दावी छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment