कांग्रेस बैठकमा ०८४ को चिन्ता

१८ असार, काठमाडौं । सोमबारदेखि जारी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्यालाई चासोका साथ उठाएका छन् ।

नेताहरूले आन्तरिक मनमुटाव, गुटबन्दी, भ्रातृ संस्थाहरूको अधिवेशनको अभाव, पार्टी र जनप्रतिनिधिको समन्वयको समस्या लगायतलाई जोड दिएर नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

गठबन्धनको भविष्य र सरकारको कामकारबाहीति नेताहरूले चासो दिएका छन् ।

संस्थापनइतरका नेता डा. शेखर कोइराला यसअघिका बैठक भन्दा फरक शैलीमा केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत भएका थिए । कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षभन्दा इतरलाई किनाराकृत गरिन खोजिएको चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

अनुशासनको नाममा इतर पक्षका नेताहरूको दु:ख दिने कार्य गरिएको भन्दै उनले सभापतिको जवाफ माग गरेका थिए । गठबन्धन गर्दा निष्ठावान कार्यकर्तालाई टिकटबाट वञ्चित गरिएको पार्टी बैठकमा बताए । कांग्रेस–एमालेको सत्ता समीकरणको पक्षधर आफू रहे पनि एमालेलाई नेतृत्व दिएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

‘मैले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भनेको थिएँ । के कारणले कांग्रेसले एमालेलाई सत्ताको नेतृत्व दियो ?’ देउवालाई कोइरालाको प्रश्न थियो ।

कांग्रेस र एमाले वीचमा सत्ता समीकरण गर्न बनेको सहमति अनुसार वर्तमान सरकार अघि नबढेको उनले आरोप लगाए ।

संविधान संशोधनको लागि सहमति कहाँ पुग्यो भन्दै देउवालाई प्रश्न गरे, ‘यदि संविधान संशोधनका लागि यो सत्ता गठबन्धन हो भने सात बुँदे सहमतिमा लेखिएको संविधान संशोधनको मुद्धा कहाँ पुग्यो ? सभापतिज्युले यसको चितबुझ्ने जवाफ दिनुपर्छ ।’ यही वर्षभित्र १५ औं महाधिवेशन हुन नसक्ने हो भने त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ सभापति र पदाधिकारीले दिनुपर्ने कोइरालाको माग थियो ।

बैठकमा २०८४ को चिन्ता समेत व्यक्त भएको छ । कांग्रेस आफ्नो शक्तिमा चुनाव लड्न कति तयार छ भन्दै नेतृत्वलाई केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रश्न गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले आफ्नै बुतामा चुनाव लड्न पार्टी तत्पर नहुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

‘२०८४ मा हुने आम चुनावमा आफ्नै बुतामा, एक्लै चुनाव लड्न के कांग्रेस तयार छ ? त्यसको लागि के तयारी गरि रहेको छ र के गर्ने योजनामा छ ?,’ संग्रौलाले भनिन्, ‘ल, हामीले एक्लै चुनाव लड्यौं भने प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ कति सिट जितौला ? ७०– ८० वा २५–३०, कृपया ठण्डा मन र मस्तिष्कले सोचौं ।’

कांग्रेस कार्यकर्ताको मनोबल खस्केको सांगठिनक सुदृढीकरणमा जिल्ला खटिएका नेताहरूले बताएका छन् । गुटगत समस्याले पार्टी कमजोर भएको नेताहरूको निर्क्यौल थियो । ‘झन्डै ८४ प्रतिशत जनता राजनीतिक दलहरूसँग असन्तुष्ट छन् । ५४ प्रतिशत मतदाताले आगामी चुनावमा विगतको भन्दा फरक दललाई भोट हाल्ने बताए,’ विभागको खटिँदा पाएको तथ्यांक संग्रौलाले बैठकमा राखिन् ।

हालको सरकारको कामप्रति जम्मा ९ प्रतिशत मात्रै सन्तुष्ट रहेको संग्रौलाले सुनाइन् ।

बैठकमा आफ्ना शुभेच्छक तथा कार्यकर्ताहरू वचाउन नसकिने अवस्था आएको चिन्ता नेताहरूले व्यक्त गरेका छन् । सुदूरपश्चिमका सभापति वीरबहादुर बलायरले आफ्ना मतदाताहरू एकीकृत गर्न चुकेको बैठकमा बताएका छन् ।

बलायरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नाम नलिइकन विदेशमा उनीहरूको कार्यक्रममा भएको उपस्थिति पार्टी बैठकमा सुनाए ।

‘त्यहाँ प्रवासी नेपाली मात्रै होइनन्, ती हाम्रा आम निर्वाचनका प्रत्यक्ष मतदाता पनि हुन् । त्यसैले ती मतदाताहरूलाई हामीले यदि एकीकृत गर्न सकेनौँ,’ बलायरले भने, ‘तिनको मनोभावनामा चाहिँ कांग्रेस रहन सकेन । विगतको हाम्रो तिनीहरू प्रतिको जुन सोच र शैली र जुन सामिप्यता थियो, त्यो हामीले गुमाउँदै गयौँ भने हाम्रा हालत के हुने ?’

पार्टीभित्र अनुशासनको कमी रहेको र आफ्नै नेताहरूविरुद्ध सार्वजनिक रुपमा गाली गलौज गरिने प्रवृृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा विचार नेताहरूले राखेका छन् । उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र प्रदेशका मन्त्रीहरू विरुद्ध पार्टीभित्रैबाट भएको प्रहार दुर्भाग्य रहेको केन्द्रीय सदस्य उदयशमसेर राणाले उठाए ।

‘केन्द्रीय बजेटमा राम्रा पक्षहरू पनि छन् । कतिपय छुटेका पनि छन् तर समग्रमा धेरै असन्तुष्ट भइहाल्ने पक्षमा म छैन,’ राणाले भने, ‘बजेटप्रति हाम्रा असन्तुष्टि छन् भने पनि यहि बैठकमा राख्ने हो तर यहाँ त सदनदेखि सडकमै आक्रोश पोख्ने काम भयो । त्यो राम्रो भएन । यस्तो कार्यलाई पार्टीले रोक्नुपर्दछ ।’

बैठकमा १५ औं महाधिवेशनको मिति सुनिश्चित हुुनुपर्ने माग समेत उठेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चारवर्षे कार्यकाल आगामी सकिँदैछ । चार वर्षे अवधिमा अवधिभित्र नहुने निश्चित छ । १५ औं महाधिवेशन कार्यतालिका ल्याउने पक्षमा पार्टी तत्काल छैन ।

केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले कार्यकर्तामा रहेको अन्योल र भ्रम चिर्नका लागि महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने बैठकमा माग गरे ।

‘महाधिवेशनको अनिश्चितताले पार्टी पंक्तिमा अन्योल बढाएको र सांगठनिक गतिशीलतामा असर परेको छ,’ बैठकमा भने । महरले तीनै तहका सरकारको प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी गरे ।

‘सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सरकारमा कांग्रेसको भूमिका खुम्च्याइएको छ र नेतृत्वकर्ताबाटै अवमूल्यन भएको छ,’ महरले भने ।

अर्का, केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले केन्द्रदेखि टोल इकाइसम्म पार्टीको नेतृत्वमा रहनेले गम्भीर समीक्षा गरेर सुधार्नुपर्ने विचार राखे ।

प्रदेश संरचनाले केन्द्रले अवमूल्यन गरेको भन्दै प्रदेश सभापतिहरूले पुन: नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेश समितिलाई बोधार्थ समितिको रुपमा सीमित गरिएको उनीहरूको गुनासो थियो । प्रदेश र जिल्लाको निर्णयमा केन्द्र हाबी भएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता प्रकट गरेका थिए ।

भ्रातृ संस्थाहरूको अधिवेशनका लागि प्रदेश समिति साथ नलिकन असम्भव हुने सुदूरपश्चिमका सभापति बलायरले बताए ।

‘न प्रदेशसँग भातृ संगठनहरूको संरचना छ । भातृ संस्थाहरू कसरी अधिवेशन हुन्छ ? प्रदेशको संरचना नै नबनाईकन हुन्छ ? जिल्लाको संरचना नबनाईकन यहाँ भातृ संस्थाको हुँदैछ ?,’ नेतृत्वसँग बलायरले सोधे, ‘अनि प्रदेशको अधिवेशन गर्नका लागि प्रदेश सभापतिहरू, प्रदेश कार्यसमितिलाई जिम्मेवारी नदिइकनै हुन सक्छ ?’

बागमतीका कांग्रेस सभापति इन्द्र बानियाँले प्रदेश संरचनालाई केन्द्रले निरीह बनाएको बताए । संघको सरकारमा केन्द्रसँग समन्वय हुने तर प्रदेशमा पार्टीबाट बनेका मुख्यमन्त्रीले दलसँग आपसी समन्वय नगर्ने अवस्था रहेको बानियाँले बताए ।

लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुनले संघीयता अनुुसार संरचनाका लागि अधिकारको निर्णय गरिएपनि व्यवहारमा लागु हुनै नसकेको बताए । सरकार बनाउँदा संसदीय दलका नेतासँग आपसी सल्लाह गरेर निर्णय लिन समस्या रहेको उनले सुनाए । प्रदेश सभापतिको मर्यादाक्रमको निश्चित नहुँदा कार्यक्रम गर्दा कठिनाई उत्पन्न भएको पुनले बताए ।

कांग्रेसले प्रदेश संरचनालाई बलियो नबनाउँदा संघीयता माथि प्रश्न उठ्न बल पुगेको उनले बताए ।