१९ कात्तिक, काठमाडौं । सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी (सपा) ले प्रदेश प्रमुखहरूको बर्खास्तगी र नियुक्तिलाई सरकारको निरंकुश चरित्रको रुपमा व्याख्या गरेको छ । ‘प्रदेशका गभर्नरको नियुक्ति/बर्खास्तगी दुवै वास्तविक संघीयताका मर्मविपरीत र दलीय रबर–स्ट्याम्बका प्रतीक हुन्’, सपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘वर्तमान सरकारको एकमनावादी, एकात्मक र निरंकुश चरित्रको पुनर्पुष्टि भएको छ ।’
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ०७४ माघ ३ गते नियुक्त गरेका प्रा.डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ (प्रदेश १), रत्नेश्वरलाल कायस्थ (प्रदेश २), अनुराधा कोइराला (प्रदेश ३) बाबुराम कुँवर (गण्डकी), उमाकान्त झा (प्रदेश ५), दुर्गाकेशर खनाल (कर्णाली) र मोहनराज मल्ल (सुदूरपश्चिम)लाई पदमुक्त गर्ने निर्णयपछि सपा अध्यक्ष भट्टराईले यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो ।
सरकारले अमिक शेरचन, सोमनाथ अधिकारी प्यासी, तिलक परियार, धर्मनाथ यादव, गोविन्दप्रसाद कलौनी, विष्णु प्रसाई र शर्मिला त्रिपाठीलाई प्रमुख बनाउने निर्णय गर्दा आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरेको सपा नेताहरूको गुनासो छ । प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्दा पनि सत्ता साझेदार दलको नाताले आफूहरूलाई एक शब्द पनि नसोधेको सपाका नेताहरूको दाबी छ ।
सपा महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कसको मान्छे पर्यो परेन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन, तर सत्तारुढ दल भएर पनि जानकारी समेत दिइन ।’
आन्दोलनकारीलाई एक हुन आग्रह
महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठ संघीय सरकारको प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी निर्णयले द्वन्द्व निम्त्याउने दाबी गर्छन् । ‘यो सरकार अलोकतान्त्रिक बाटोमा जाँदैछ भन्ने संकेत हो’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सबै निर्णय सेटिङमा भईरहेको छ की जस्तो लाग्छ ।’
कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले पनि प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्दा सबैको सहमति नलिएर गरेको गल्ती र अहिलेको सरकारलाई फेरी अर्को गल्ती गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनी सरकार फेरिएपिच्छे प्रदेश प्रमुख फेरिने नजिर बसाल्दा राजनीतिक पद्दतिमै असर पर्ने बताउँछन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका सपा अध्यक्ष डा. भट्टराईले सरकार एकमनावादी र एकात्मक भएको भन्दै आन्दोलनकारी शक्तिलाई एक हुन आग्रह गरेका छन् । ‘सबै संघीयता पक्षधर लोकतान्त्रिक शक्ति गम्भिर बनौं’ भट्टराईले लेखेका छन्, ‘जनयुद्ध, मधेस, जनजाति, थारु, दलित आन्दोलनकारी एक होऊँ ।’
सरकारमा बस्ने/नबस्ने निर्णय हुँदै
उपप्रधानमन्त्री सहित स्वास्थ्य र शहर विकास मन्त्रालय पाएको सपा सरकारमा बस्ने कि बाहिरने भन्ने विषयमा विवाद छ । संविधान संशोधन गर्ने लिखित सहमति गरेर सरकारमा गएको थियो ।
त्यो सहमति कार्यान्वयन नभएकाले तुरुन्तै सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने आवाज सपा भित्रै चर्को रुपमा उठेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरूले पनि पार्टी एकताका लागि सपा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने शर्त राखेका छन् ।
सपाका अर्का महासचिव रामसहायप्रसाद यादव प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी निर्णयले आफूहरूलाई सत्ताबाट बाहिरिन दबाव बढेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संविधान संशोधन सम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन नभएपछि सत्ता छाड्नुपर्ने आवाज उठीरहेका बेला सरकारमा बसेर पनि हाम्रो कुरा लागु नहुँदोरहेछ भन्ने सन्देश गएको छ ।’
सरकारमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने निर्णय भने केन्द्रीय समितिको बैठकले लिने महासचिव यादवले जानकारी दिए । सपाले कात्तिक २८ गते सघीय परिषद र कात्तिक २९–३० गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ ।
