Comments Add Comment

प्रदेश प्रमुखहरू पदमुक्तः गलत नजिरको सुरुवात !

१७ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार सातै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरेकी छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले सुरुदेखि नै चुनावी सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु उल्ट्याउने बताउँदै आएको थियो । र, २० भदौ २०७५ मा चुनावी आचारसंहिता लागू भइसकेपछि भएका राजनीतिक नियुक्तिहरु एकमुष्ट रुपमा उल्टाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअनुसार केही राजदूत फिर्ता बोलाइए । केही राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरु अदालतबाट फर्किए पनि । तर प्रदेश प्रमुखहरु हटाइएको थिएन । आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश प्रमुखहरु हटाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो र केही घन्टामा नै राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गरिन् ।

प्रमुख विक्षी कांग्रेसले यो निर्णयलाई पूर्वाग्रही भनेको छ । तर प्रदेश प्रमुखहरु हटाउने सरकारको निर्णय संवैधानिक रुपमा गलत छैन । तर यसले गलत राजनीतिक संस्कार बसाल्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ ।

‘सरकार सहनशील हुनुपर्थ्यो’

श्याम श्रेष्ठ, विश्लेषक

पहिलो पटक नेपालमा प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था गरिएको हो । सातै जना संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएका प्रमुखहरू हुन । कानूनतः सरकारलाई प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार छ ।

तर राजनीतिक संस्कारको हिसाबले भने पदमुक्त गर्नु जरुरी थिएन । त्यो पद कार्यकारी भन्दा पनि संवैधानिक हो ।

त्यसैले सबैलाई पुरा कार्यकाल काम गर्न दिएको भए हुन्थ्यो । सरकारले सहनशीलता देखाउन सक्नुपर्दथ्यो । त्यसले नियुक्ति जसले गरे पनि प्रदेश प्रमुखहरू फेर बदल हुँदैनन् भन्ने सन्देश जान्थ्यो ।

सरकारको यो निर्णयले नयाँ नजिर स्थापित भएको छ । अब सरकार परिवर्तन भएपिच्छे प्रदेश प्रमुखहरू फेरिने अवस्था आउन सक्दछ ।

‘कठोर निर्णयको संकेत’

विपिन अधिकारी, संविधानविद्

संवैधानिक रुपमा हेर्ने हो भने सरकारलाई यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार छ । तर पदमुक्त गर्दाको राजनीतिक ‘एपरोच’ भने राम्रो देखिएन ।

ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा के हो भने सात जना मध्ये कुनै पनि प्रदेश प्रमुखको काम, कारवाही वा चरित्रमा प्रश्न उठेको थिएन । कसैले सरकारलाई असहयोग गरे जस्तो पनि थिएन ।

यसको मतलब उहाँहरूलाई किन हटाइयो ? भन्दा राजनीतिक आस्थाका कारण । फरक विचार राख्नेलाई सरकारले प्रतिनिधि स्विकार्दैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ । सातै जनालाई एकै घान पार्दा सरकारले कठोर निर्णय लिएको भन्ने सन्देश पनि जाने देखिन्छ ।

मेरो विचारमा यो निर्णयबाट सरकारले लाभको तुलनामा धेरै गुमाएको छ ।

‘अस्थिरता ल्याउनसक्छ’

रमण श्रेष्ठ, पूर्व महासचिव, नेपाल बार एसोसियसन

नियुक्ति कसले पायो वा को पदमुक्त भयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन । यसतो पदमा मेरो र उसको पार्टीको मान्छे नभन्नु पर्ने हो ।

अहिलेका प्रदेश प्रमुखहरूबाट सरकारलाई काम गर्न कुनै अफठ्यारो भए जस्तो लाग्दैन ।

राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति वा पदमुक्त गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन । आफ्नो मान्छेलाई लैजाने की पद्धति बसाल्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।

सरकारले आफ्नो मान्छे राख्न खोज्दा पद्धतिमा असर पर्छ । यसले अस्थिरता निम्त्याउँछ, द्वन्द्वको कारण बन्न सक्दछ ।

चुनावको नतिजा फेरिसँगै प्रदेश प्रमुख फेरिने अवस्था आउनु हुँदैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment