२६ कात्तिक, जनकपुरधाम । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रदेश २ सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको सञ्चारसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने उल्लेख गरिएको विधेयक संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनार्ए पनि प्रदेश सरकारले विश्वासयोग्य वातावरण बनाउन नसकेको महासंघको प्रदेश २ समितिले जनाएको छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले पटक–पटक गरेको प्रतिवद्धतालाई वेवास्ता गरी प्रदेशसभामा पेश गरेको पत्रकारविरोधी सञ्चार विधेयक तत्काल फिर्ता लिन महासंघले माग गरेको हो ।
महासंघका प्रदेश महासचिव किरण कर्णले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयक फिर्ता लिई छलफल र विचार विमर्शको आधारमा नयाँ सञ्चार ऐन ल्याउन माग गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले गत जेठ महिनामा प्रदेशसभामा पेश गरेको सञ्चारसम्बन्धी विधेयकको दफा ६९ मा पत्रकारलाई ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने उल्लेख छ ।
