२६ कात्तिक, काठमाडौं । अमेरिकी एनजीओ एचडीपी (हाउस डेमोक्रेसी फेन्डसिप) को आर्थिक सहयोगमा संघीय संसद सचिवालयले मंगलबार ललितपुरस्थित हिमालय होटलमा सांसदहरुका लागि अमेरिकी संसदीय अनुभव आदान–प्रदान सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गर्‍यो ।

अन्तरक्रियामा अमेरिकी पूर्वसांसद बब गुडलाटे र कानुन निर्माणमा सहभागी अमेरिकी कर्मचारीहरुको टोली सहभागी थियो । नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका गरी ५० जना सांसद र संसद सचिवालयका कर्मचारी सहभागी थिए ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले संसदीय अभ्यासमा नयाँ मुलुक नेपालका लागि अमेरिकी अनुभव फलदायी हुने बताएका थिए ।

कार्यक्रमको सुरुवात अमेरिकी पूर्वसांसद बब गुडलाटेले गरे । उनले सुरुमै आफू नेपाल भ्रमणमा पहिलो पटक आएको र नेपालको संसदीय अभ्यासबारे जान्न इच्छुक रहेको बताए ।

पूर्वसांसद गुडलाटेले कार्यक्रममा उपस्थित नेपाली सांसदहरुलाई अमेरिकामा समेत भेट्ने चाहना रहेको बताए । ‘आज हामी संसदीय प्रजातन्त्रबारे यहाँ छलफल गर्दैछौं । यहाँहरुलाई यस्तै कार्यक्रममा अमेरिकामा पनि स्वागत गर्न चाहन्छौं । यहाँहरु कति अमेरिका जानुभएको छ वा कति जानु भएको छैन होला । यही, यस्तै कार्यक्रमका लागि अमेरिमा गर्न र सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने, आइआरआई (इन्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट) मार्फत प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ ।’

अमेरिकी परराष्ट्र मामिला महाशाखामा ३५ बर्ष काम गरेकी सुसन एप्स्टिनले आफ्नो अनुभवसहित अमेरिकी संसदीय संसदीय अभ्यास सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण सुरु गरिन् ।

उनले अमेरिका र नेपालको संसदीय अभ्यास फरक रहेको र त्यहाँ संसदीय अभ्यास सुरु भएको १०५ बर्ष पुगेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अमेरिकामा संसदले सरकार बनाउँदैन । विधेयक तयार गर्नुअघि बृहत छलफल हुन्छ । विधेयकहरु तयार गर्नुअघि ‘रिसर्च ग्रुप’मा बृहत छलफल हुन्छ । अमेरिकी कांग्रेसमा ७०० जना रिसर्चमा काम गर्छन् । उनीहरुलाई अमेरिकी कांग्रेसले नियुक्त गर्छ र उनीहरुले गैरराजनीतिक ढङ्गबाट काम गर्छन् ।’

निजी विधेयकका रुपमा कार्यपालिकाले पनि विधेयक ल्याउन सक्ने बताउँदै उनले भनिन्, ‘तर, त्यसलाई सिनेटले अस्वीकर पनि गर्न सक्छ । प्रत्येक सांसदका पनि कम्तिमा १८ जना सहयोगीहरु हुन्छन् ।’

कार्यपालिकाले ल्याएको कार्यक्रमलाई बजेट नदिनेसम्मको अधिकार अमेरीकी कांग्रेसले राख्ने बताउँदै एप्स्टिनले भनिन्, नेपालमा विधेयक ल्याउनुअघि अध्ययन गर्ने रिसर्च ग्रुप छ कि छैन ? छैन भने यस्तो अभ्यास गर्न सकिन्छ ।’

नेपाली सांसदबाट प्रश्नको वर्षा

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका सांसद बद्री पाण्डेले भने, ‘हाम्रोमा रिसर्च ग्रुप शून्य नै छ । अब यसका लागि कसरी अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ ? नेपालमा सांसद एक्लो हुन्छ । सांसदका कुनै अध्ययनका लागि सघाउने टोली हुँदैनन् । हाम्रोमा हरेक नियुक्ति राजनीतिक हुन्छ । कर्मचारी कुनै कुनै दलमा आवद्ध हुन्छन् । अमेरिकामा रिसर्च टिममा कसरी नियुक्त हुन्छन् ? कसरी गैरराजनीतिक ढङ्गले अध्ययन गर्छन् ?’

प्रतिनिधिसभा सदस्य पुष्पा भुसालको प्रश्न थियो, ‘नेपालमा सरकारले विधेयक ल्याउँछ । त्यसमाथि संसदमा छलफल हुन्छ । सरकारले ल्याउने विधेयकलाई रिसर्च टिमले कसरी सहयोग गर्न सक्छ ? हाम्रोजस्तो सिस्टममा रिसर्च टिम बनाएर फाइदा कसरी लिन सकिन्छ ?’

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मी परियारले सोधिन्, ‘हामीलाई निर्वाचन क्षेत्रमा आवत–जावत गर्नका लागि समेत समस्या छ, सुविधा छैन । समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारले नचुनिन्छौं । प्रत्यक्षले सबै अधिकार प्राप्त गर्छ, समानुपातिकले पाउँदैन् । यहाँहरुले माथिल्लो प्रतिनिधिलाई भनिदिनपर्‍यो ।

यो पनि पढ्नुहोस अमेरिकी टोलीसँग सांसदको गुनासो : ट्याक्सी चढ्ने पैसा पनि हुन्न

प्रतिनिधि सभा सदस्य माया ज्ञवालीले भनिन्, ‘हाम्रो मुलुक गरिब छ । पछौटेपनमा छौं । भर्खर विकासोन्मुख छ । हाम्रोमा केही अन्य समस्या पनि छन् । म इमान्दार छु र अवसरबाट पनि बञ्चित छु । मैले रोजेको संसदीय समितिमा पनि बस्न पाएको छैन । ट्याक्सी चढ्ने पैसा हुँदैन । ठूला नेता भेट्न सकिँदैन । मैले त अमेरिका देखेको पनि छैन । इच्छा छ तर, मेरो समितिले प्राथमिकतामा राख्दैन ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘मेरो जिज्ञासा– अमेरिकामा सरकारले विधेयक ल्याउँदा के हुन्छ ? हाम्रोमा सरकारले विधेयक ल्याउँछ, संसदमा छलफल हुन्छ । तर, सत्तापक्षले प्रश्न सोध्न पाउँदैन । ह्वीप लाग्छ । प्रतिपक्षको विरोधको स्वर सुनिँदैन । यसका कारण अपरीपक्व ऐनहरु पनि बनेका छन् । मन्त्रीले सदनमा बोलेका कुरा पनि पूरा हुँदैनन् । लोकप्रियताका लागि जे पनि बोल्छन् । सांसदहरु ब्युरोकेसीको अण्डरमा छन् ।’

कार्यक्रमको दोस्रो सत्र सुरु भएपछि सांसद भीमसेनदास प्रधानले सोधे, ‘३० बर्ष भयो नेपालले संसदीय अभ्यास गरेको तर, हाम्रोमा रिसर्च टिम छैन । आइआरआईबाट यसका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर भएको छ कि छैन ?’

सुरुका प्रश्नहरुको जवाफ अमेरिकी पूर्वसांसद बब गुडलाटेले यसरी दिए–

रिसर्च टिममा राजनीतिक आस्था भन्ने नै हुँदैन । तपाईहरुले पनि यस्तो गैरराजनीतिक अध्ययनका लागि ग्रुप बनाउन सक्नुहुन्छ । यहाँहरुको कुरा सुन्दा संसदीय अभ्यासमा नेपालमा पूर्वअध्ययनको कमी भएको महसुस गरेँ । अर्को कुरा, सरकारले नै कानुनको प्रस्ताव बनाउने र पारित गर्ने उपयुक्त होइन भन्ने हाम्रो संसदीय अनुभव र अभ्यास छ ।

कर्मचारीले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न सक्छन भन्नेचाहिँ तपाईहरुले नै सोच्ने कुरा पनि हो । र, विधेयक आउनुअघि गैरराजनीतिक ढङ्गबाट अध्ययन हुन जरुरी छ । अब तपाईहरुले गैरराजनीतिक अध्ययनका लागि रिसर्च ग्रुप माग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर यहाँहरुलाई आइआरआईले पनि सहयोग गर्न सक्छ ।

त्यसैगरी दोस्रो चरणमा जवाफ दिइन् सुसन एप्स्टिनले–

मन्त्रमुग्धरुपमा आफ्ना कुरा राख्नुभयो । हामीले रिसर्चलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हो । र, अल्पमतमा हुनुभन्दा बहुमतमा हुनु आनन्द नै हुन्छ । बहुमतले विधेयक पास गर्ने प्रचलन सबैतिर छ । अमेरिकामा पनि सत्तापक्षको दुई तिहाई छैन भने अर्को पक्षसँग मिलेर विधेयक पास गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैले प्रश्न गर्न पाउँछन र केही न केही प्रतिपक्षीको आवाजलाई पनि सम्बोधन गर्ने वातावरण बन्छ ।

अर्को कुरा, स्रोत साधन नहुन सक्छ । तर, क्षमता र इच्छा शक्ति चाहिन्छ । पैसा नै खर्च गरेर मात्रै हुँदैन । झोलाभरि पैसा ल्याएर मात्रै हुन्छ भन्ने होइन । हामीले हाम्रो अंगलाई बलियो बनाउनुपर्छ । हामी यसो गर्नुस्, उसो गर्नुस्, भन्दैनौं । हामीले कसरी काम गर्दै आएका छौं भन्ने मात्रै सेयर गर्न सक्छौं ।

दोस्रो चरणमा भीमसेनदास प्रधानले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै आईआरआई सेन्टर फर ग्लोबल इम्पेक्ट कार्यक्रम अधिकृत ब्राड स्मिथले नेपाललाई सहयोग गर्ने आफूहरुको योजना रहेको र उक्त योजना अगाडि बढेको बताए । र, नेपालमा यसको नेतृत्व डा.युवराज संगौला गर्ने उनले जानकारी दिए ।

‘सहयोगका लागि सम्झौता गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं । एउटा पोलिसी फर रिसर्च मञ्च बनाउने र सातवटै प्रदेशमा सांसददाई तालिममूलक कार्यक्रम गर्ने गरी पहल गरेका छौं’ उनले भने, ‘यसको नेतृत्व डा.युवराज संगौलाले गर्दैहुनुहुन्छ । आइआरआइको पोलिसी बनाउने फेमवर्कमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ । यो कार्यक्रममार्फत यहाँहरु जुनसुकै पार्टीमा भए पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ ।’

कार्यक्रमस्थल बाहिर बेग्लै टिप्पणी !

नेपालका सांसदहरुले विदेशीसँग कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने ज्ञान नराखेको भन्दै कार्यक्रमस्थल बाहिर केही सांसदहरुले असन्तुष्टि पोखिरहेको सुनियो ।

‘कहाँ के भन्ने पनि थाहा छैन के भन्नु …’ हलबाहिर आएपछि अनलाइनखबरसँग नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीले भने ।

एनजीओमुखी र विदेशीमुखी हुनुको परिणाम मंगलबारको कार्यक्रममा देखिएको नेकपाका सांसद तथा राष्ट्रिय सभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले प्रतिक्रिया दिए ।

‘माननीयहरुले बोल्ने ठाउँ चिन्नुपर्‍यो । यसमा राजनीतिक दलले विचार गर्नुपर्ने हो,’ बिडारीले भने, ‘यो सबै एनजीओ र विदेशमुखी हुनुको परिणाम हो ।’

दृृष्टान्तका लागि अमेरिकामा महाअभियोगबारे सुनुवाईको ब्यवस्थाबारे के छ ? भनेर सोध्नुपर्नेमा आफ्नै गुनासा सुनाउनु उपयुक्त नभएको बिडारीको भनाइ छ ।

उक्त कार्यक्रममा सांसद बिडारी केहीबेर बसेर निस्किएका थिए ।