दलहरूसँग दूरी, शान्ति सुरक्षामा अझै चुनौती

२९ असोज, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको बलमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिना पुगेको छ । आगामी २१ फागुनमा निर्वाचन गर्ने म्याण्डेटका साथ गठित सरकारले अपेक्षित गति लिन सकेको देखिँदैन ।

आगजनीले ध्वस्त भएको संरचनामा गठन भएको भएको सरकारको गति र कामकारबाहीमामा अहिले नै ठूलो टिकाटिप्पणी छैन । तर कयौं कामकारबाहीमा प्रधानमन्त्री कार्कीले गति बढाउनुपर्ने र आफूलाई अझै फराकिलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

एक महिनाको अवधिमा सरकारले पूर्णता पाएको छैन । कम्तिमा पनि ३/४ जना मन्त्रीहरू थपिने भनी गृहकार्य भइरहेको छ ।

नागरिक उड्डयन, परराष्ट्र, स्वास्थ्य लगायतका केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँग छन्, जसले गर्दा उनको कार्यभार बढेको छ । पर्याप्त तयारीबिना नै सम्भावित मन्त्रीका नाम बाहिर आउँदा अनेक विवाद भइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालय दुवैलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । एक महिनापछि बल्ल कार्कीको सचिवालयले पूर्णता पाउँदैछ ।

पत्रकार रामबहादुर रावल बुधबारमात्रै प्रधानमन्त्रीको प्रेस संयोजकमा नियुक्त भएका छन् । यसअघि मुख्य सल्लाहकारमा अजयभद्र खनाल, जनसम्पर्क सल्लाहकारमा गोविन्दनारायण तिमिल्सिना र प्रमुख स्वकीय सचिवमा आदर्शकुमार श्रेष्ठ नियुक्त भएका थिए ।

करिब दुई दशक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालयको मन्त्रिपरिषद्सँग सम्बन्धित कामकारबाहीमा बिताएका पूर्वसहसचिव हिरामणि शर्माका अनुसार, सरकारको समग्र प्रस्तुति नै प्रधानमन्त्रीसँग जोडिने भएकाले उनलाई सही सल्लाह र मार्गनिर्देशन गर्ने विशेषज्ञको आवश्यकता पर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सुशीला कार्कीको मिसन-०८२

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको अधिकांश काम समन्वय र अनुगमनमा बित्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यालयका साथै टिमलाई पनि बलियो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘विगतमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका टिम र सल्लाहकार जागिरेजस्ता थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई गतिशील बनाउने हो भने क्षमतावान सल्लाहकार र विशेषज्ञहरूबाट काम लिनुपर्छ ।’

जेनजी आन्दोलनकारीका केही प्रतिनिधिहरूको व्यवहार र प्रस्तुति नियन्त्रण गर्न नसक्दा मन्त्रीहरूकै आलोचना हुन थालेको छ ।

टिमभित्रको छलफल, परामर्श र त्यसपछि मात्रै निर्णय गर्नुपर्नेमा कतिपय कामकारबाही योजनाकै क्रममा विवादमा परेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनको दमनकर्तालाई कारबाही गर्नेबारे प्रहरी र गृहप्रशासनको विवाद छताछुल्ल हुनु त्यसैको उदाहरण हो ।

दलहरूसँगको छलफल र विश्वास

पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूबीच एकपटक छलफल भएको छ । त्यो पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सहजीकरणमा । राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्री र दलका प्रतिनिधीहरूबीच आमनेसामने हुने बाहेक सरकारकै प्रयास र सहजीकरणमा दलहरूसँगको संवाद र छलफल अघि बढेको छैन ।

निर्वाचनको मामिलामा कांग्रेसको तुलनामा एमालेको गहिरो शंका छ । हुन पनि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जेनजी आन्दोलनमाथिको दमन र सम्भवतः अरू कुनै छानबिनको दायरामा पर्ने अवस्था भएपनि एमाले जाँचबुझ, छानबिन र सम्भावित धरपकडप्रति चिन्तित छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

जेनजी विद्रोहको एक महिना : नीति र नेतृत्व अझै अस्पष्ट

जेनजी आन्दोलनले निर्वाचन मात्रै नभई मूलतः भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संलग्नहरूमाथि कारबाहीको म्याण्डेट बनाउने सरकारी अधिकारीहरूले विगतका कतिपय विवादास्पद फाइलहरूमाथि चासो देखाएको छ । त्यसबाट एमाले सशंकित छ ।

हुन त कांग्रेसमा पनि त्यो तहको आशंका नभएको होइन । तर कांग्रेसको हकमा त्यो आशंका केही निश्चित परिवार र व्यक्तिमा सीमित छ । देउवा परिवार र निवर्तमान गृहमन्त्री बाहेकले त्यो तहको अनुसन्धानको आशंका गरेका छैनन्, त्यो आशंकालाई पनि कांग्रेसले संस्थागत रूपमा लिएको छैन । तर एमालेले भने त्यसलाई संस्थागत रूपमा नै लिएर प्रतिवादका शब्दहरू प्रयोग गर्न सुरु गरेको छ ।

सरकारले जेनजी आन्दोलन दमनमा हुने छानबिन र अरू आपराधिक अनुसन्धान राजनीतिक पूर्वाग्रहमा प्रेरित छैन भनेर आश्वस्त दिलाउनुपर्ने हो, जुन काम गर्न सकेको छैन ।

‘निर्वाचनमा भाग लिने दलका कयौं चासो र गुनासाहरू हुन्छन् । तिनका कुरा सुनिदिनुपर्छ र उनीहरूले शंका हटाएर विश्वस्त वातावरण बनाउनुपर्छ,’ १२ वर्षअघिको चुनावी सरकारमा कानुनमन्त्री रहेका माधव पौडेल भन्छन्, ‘निर्वाचनमा भाग लिने पक्षहरूका चासो र चिन्ताहरू निरन्तरको छलफल र अन्तर्क्रियाबाट मात्रै समाधान हुन्छ । त्यसका लागि पनि संवाद आवश्यक छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

६७ वर्षमा बने ६६१ जना महिला सांसद, सुशीला कार्की भइन् प्रधानमन्त्री

पौडेल १२ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भएको चुनावी सरकारका मन्त्री थिए । त्यतिबेला दलहरूको सर्वदलीय सहमतिमा रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेको थियो । निर्वाचनका लागि दलहरू र सरकारबीचको संवादलाई अनिवार्य र नियमित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनी थप्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले त दलहरूसँग प्राविधिक छलफल मात्रै गर्ने हो, दलहरूलाई विश्वासमा लिने काम सरकारकै हो ।’

आगजनी र अरू कारणले अवरुद्ध भएका कतिपय कामकारबाहीलाई प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वयमा अघि बढाउन सकिन्छ । निर्वाचनकै तयारीका लागि पनि सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग अनिवार्य रूपमा सहजीकरण गर्नैपर्छ ।

अहिलेसम्म पनि संघीय र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच राजनीतिक संवाद र सहकार्यको वातावरण सुरु भएको छैन । कतिपय अवस्थामा त, प्रदेश सरकारसँगको संवाद र सहकार्य समेत राजनीतिक दलहरूसँगको संवादहीनता तोड्ने माध्यम बन्नसक्छ, तर एक महिने अवधिले त्यो संकेत गरेको छैन ।

समन्वय, शान्तिसुरक्षा र संरचनागत सुधार

निर्वाचनका लागि आधारभूत एवं महत्त्वपूर्ण सर्त हो, शान्तिसुरक्षा । जेनजी प्रदर्शन र त्यसको भोलिपल्टको आगजनीका कारण मुलुकको शान्तिसुरक्षामा गम्भीर चुनौती देखिएको छ । आगजनी र तोडफोडले प्रहरीको मनोबल घटेको छ ।

मंगलबार अपरान्हसम्मको विवरण अनुसार, करिब ५२ सय कैदी एवं थुनुवाहरू हालसम्म पनि फरार छन् । उनीहरू आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चुनौती बन्नसक्छन् ।

अर्कोतर्फ कतिपय प्रदर्शनकारीहरूले लुटेका स्वचालित, घातक एवं साना हतियारहरू अहिलेसम्म फेला परेका छैनन् । सुरक्षा विशेषज्ञहरू ती तयार समाजमा भय सिर्जना गर्न पर्याप्त रहेको बताउँछन् ।

त्यतिमात्रै होइन, जलेर क्षतविक्षत भएका कयौं प्रहरीचौकीमा प्रहरीहरू सहजताका साथ बस्न सकेका छैनन् । प्रहरीको बर्दी, जुत्ता र पेटीजस्ता आधारभूत बन्दोबस्तीका सामान जलेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

जेनजी विद्रोहको राजनीतिशास्त्र : बाँकी छ भाग-२

कुनै घटनास्थलमा सहज र छरितो रूपमा पुग्न गाडी तथा मोटरसाइकलहरू छैनन् । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले केही दिनअघि केही मन्त्रीहरूसँग कम्तिमा पनि प्रहरीलाई सुरक्षाका आधारभूत उपकरण र सामग्री उपलब्ध गराइदिन ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यतिमात्रै होइन, सरकारी निकायबाट हुने सेवा प्रवाह र कामकारवाहीलाई रुपान्तरण गर्ने पनि सरकारको दायित्व हो । तर कयौं कार्यालयहरू जलेकाले अहिले हिजोको जस्तो सेवाप्रवाह होइन, सबै कामकाज नै ठप्प छ । तिनलाई नियमित गराउने दायित्व पनि सरकारको हो ।

निर्वाचनको माहोल

आवश्यक पूर्वाधार, सामग्रीको तयारीका साथसाथै समग्रमा समाजमा तयार हुने माहौलले पनि निर्वाचनको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । पाँच महिनापछि हुने निर्वाचनका लागि नयाँ गठन हुने दलहरूले त एउटा तरंग सिर्जना गर्छन् नै, साथसाथै अहिले अस्तित्वमा रहेका दलहरूमा हुने रुपान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणले पनि कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूलाई एउटा आशाको सञ्चार हुन्छ ।

निर्वाचनको माहौलतर्फ भने एकरुपता देखिएको छैन । तुलनात्मक रुपमा नेपाल कांग्रेस निर्वाचनप्रति अग्रसर भइरहेको देखिन्छ । एमालेले भने सचिवालय बैठक, केन्द्रीय समिति लगायतका पार्टीका अंगहरूमार्फत सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको वैधतामाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ । बरु माओवादी-केन्द्र निर्वाचनको पक्षमा मुखर भएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य डा. खिमलाल देवकोटा सरकारले विभिन्न उपायले निर्वाचनको माहौल बढाउनसक्ने देख्छन् ।

‘सुरुमै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र छलफल गर्न केही अप्ठेरो भए विभिन्न पेशाकर्मी, नागरिक समाज र अरु सरोकारवालाहरूको अन्तर्क्रियाबाट निर्वाचनप्रति विश्वासको वातावरण बनाउन सकिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग पनि छलफल र सहकार्यबाट निर्वाचनको वातावरण बन्ने अवस्थालाई गति दिन सकिन्छ ।’

संविधानको धारा २३४ मा व्यवस्था भएको ‘अन्तरप्रदेश परिषद्’ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू रहन्छन् ।

संघ-प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को व्यवस्था छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा तीनवटै तहका प्रतिनिधिहरू रहन्छन् । तीन तहका राज्यसंयन्त्रलाई गतिशील बनाउने यी संयन्त्रहरू अघिल्ला सरकारमा निष्कृयजस्तै थिए ।

अर्कोतर्फ, सरकारले तुलनात्मक रूपमा निर्वाचनप्रति अग्रसर भएका दलहरूलाई थप विश्वस्त बनाएर अरुलाई पनि त्यसतर्फ आकर्षित गनुपर्ने हो । कानुन आयोगका अध्यक्ष समेत भइसकेका पूर्वमन्त्री पौडेल दलहरू विश्वस्त भएर आफ्नो सामुन्ने निर्वाचन बाहेक अरू परिस्थिती नदेखेपछि बल्ल निर्वाचनको माहोल बन्ने बताउँछन् ।

‘त्यस्तो अवस्थामा समाजमा रहेका सबै पक्षहरू निर्वाचनप्रति आकर्षित हुन्छन्, नयाँ जनप्रतिनिधि आउने आशामा समाज त्यतैतिर अग्रसर भएको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो वातावरणले निर्वाचनलाई निश्चित गराउँछ । अहिले परिस्थितीमा अरू कुनै विकल्पै छैन भनेर पनि दलहरूलाई निर्वाचनप्रति अग्रसर बनाउन आवश्यक छ ।’