जेनजी विद्रोहको राजनीतिशास्त्र : बाँकी छ भाग-२

भनिन्छ, क्रान्तिले भौतिक परिवेश र पुरानो सत्तालाई मात्र फेर्दैन, यसले स्वयं क्रान्तिका सम्वाहकहरूलाई पनि बदल्छ । आखिर, नेपालको जेनजी विद्रोह के थियो ? यसले के-के बदल्यो ? यो विद्रोहको राजनीतिक कोर्ष के हो ? यसको राजनीतिशास्त्र के हो ?

२३/२४ भदौको दुईदिने ऐतिहासिक जेनजी विद्रोह र त्यसयताका १५ दिनमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे अनेकथरी विश्लेषण आइरहेका छन् । नयाँ विद्रोहसँगै नयाँ लेखक र विश्लेषकहरू जन्मिएको भान हुन्छ । पुराना विश्लेषक र बुद्धिजीवीहरूले पनि पुरानै पारामा अनेकथरी तर्कना गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि पराजित नेतासम्मले ‘जेनजी आन्दोलनमार्फत व्यक्त युवाको चाहना’ भन्ने वाक्य प्रयोग गर्न थालेका छन् ।

राजनीतिक आकाशमा विद्रोहको धुवाँ नसेलाउँदै अनेकथरी मनोगत विश्लेषणको कुहिरो उडाएर मुख्य राजनीतिक प्रश्नलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास सुरु भइसकेको छ । सारत: जेनजी विद्रोहको राजनीतिक म्यान्डेट के हो ? यसमाथि नै ‘कन्फ्युजन’ सिर्जना गर्ने प्रयासको थालनी भइसकेको छ ।

नेपालमा राजनीतिक टिप्पणीकार प्रशस्तै पाइन्छन् तर, राजनीतिशास्त्रीहरू छैनन् । राजनीतिशास्त्रीहरू भइदिएको भए यतिबेला जेनजी विद्रोहको राजनीतिशास्त्रबारे चर्चा हुने थियो र उनीहरूलाई नयाँ र पुराना दुवैखाले राजनीतिकर्मीले ध्यान दिएर सुन्ने थिए ।

राजनीतिशास्त्रीको चरम खडेरी परेका कारण २४ भदौपछि एउटा ठूलो बौद्धिक रिक्तताको स्थिति उत्पन्न भएको छ । यस्तो लाग्छ- जेनजी विद्रोहले पुराना दल र तिनका नेताहरूको बौद्धिक दरिद्रतालाई मात्रै टाट पल्टाएन, समग्र बौद्धिक वर्गको समेत विचार शून्यतालाई उदांगो बनाइदियो । यो विद्रोहले सम्पूर्ण सामाजिक सम्बन्धहरू र सत्ताको जग हल्लाइदियो ।

क्रान्तिलाई हेर्ने विविध उपागम

अलिकति दार्शनिक एवं सैद्धान्तिक पक्षको चर्चा गरौं ।

भौतिक विज्ञानमा सत्य निरपेक्ष हुनसक्छ । जस्तो- हाइड्रोजन र अक्सिजनको निश्चित मात्रा मिसाउँदा पानी बन्छ भन्नेमा विवादै छैन । तर समाज विज्ञानमा त्यस्तो निरपेक्ष वा निर्विवाद सत्य हुँदैन । समाज विज्ञानमा घटनालाई कुन ‘एप्रोच’(उपागम) बाट हेर्ने भन्ने हुन्छ । २३ र २४ भदौको क्रान्तिबारे हेर्ने एउटै, निरपेक्ष उत्तर खोज्नु मुर्खता हो । जेनजी विद्रोहलाई कसरी, कुन नजरले वा कुन ‘एप्रोच’बाट हेर्ने ? यसको जवाफ समाज विज्ञानको सापेक्षता वा सीमाभित्रै खोज्नुपर्छ ।

केपी ओलीको आँखाबाट हेर्दा जेनजी विद्रोह अराजकता एवं आतंकजस्तो लाग्न सक्छ । सुदन गुरुङको नजरबाट हेर्दा अर्कै प्रकारको सुन्दर देखिन्छ । प्रचण्डको नजरबाट हेर्दा बेग्लै देखिन्छ । बालेनको चश्मा लगाएर हेर्दा झन् बेग्लै देखिन्छ । रवि लामिछाने, दुर्गा प्रसाईं वा राजेन्द्र लिङ्देनको नजरबाट यो विद्रोह अर्कै किसिमको देखिन्छ ।

कम्युनिस्टको नजरबाट एकखालको देखिन्छ, कांग्रेसको नजरबाट अर्कैखालको देखिन्छ । उद्योगी-व्यवसायीको नजरबाट हेर्दा बेग्लै दृष्य देखिन्छ । घर जलेको मानिस र भौतिक क्षति नभएको मानिसको नजरबाट जेनजी विद्रोह बेग्लाबेग्लै देखिन्छ ।

शहीद परिवार एवं घाइतेको नजरबाट यो विद्रोह जति गम्भीर देखिन्छ, पेटीमा बसेर रमिता हेर्नेहरूको नजरबाट रोमान्टिक लाग्न सक्छ । यो विद्रोहलाई बेरोजगार वा सुकुम्बासीले हेर्ने अनि व्यापार-व्यवसाय गरिरहेको मध्यम वा उपल्लो वर्गले हेर्ने नजर फरक हुनसक्छ । शहरबाट हेर्दा यो जति ध्वंशात्मक र आक्रामक देखिन्छ, गाउँबाट हेर्दा सिर्जनात्मक र नरम जस्तो लाग्न सक्छ ।

पत्रकारको नजरबाट हेर्दा जेनजी विद्रोहमा के-के भयो भनेर भित्री सूचनाहरू खोतल्न मन लाग्छ । सौन्दर्यशास्त्रीको नजरबाट हेर्दा युवापुस्ताको सौर्य, वीरता अनि पराजित शासकहरूको वियोगान्त दृश्य आँखा अगाडि नाच्न सक्छ । वकिलको नजरबाट हेर्दा जेनजी विद्रोह कानुनको ठाडो उल्लंघन र अपराधकर्म जस्तो लाग्न सक्छ । राजनीतिशास्त्रीको नजरबाट हेर्दा यो परिघटना ‘क्राइम’ नभएर ‘क्रान्ति’ जस्तो लाग्न सक्छ ।

सारमा, समाज विज्ञानको सीमाअनुसार नै जेनजी विद्रोहलाई हेर्ने नजर सबैका आ-आफ्नै छन् । जेनजी विद्रोह एउटा विशाल हात्ती हो, हामी अँध्यारोमा छामछुम गरेर यसको स्वरूप पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेका छौं । प्रश्न यत्ति हो- तपाईं हात्तीको कुन अंग छाम्दै हुनुहुन्छ ?

कुनै पनि सामाजिक-राजनीतिक परिघटनालाई हेर्ने ‘एप्रोच’ को कुरा गरिरहँदा मानवीय स्वभाव, मनोविज्ञान वा दार्शनिक पक्षबाट मात्रै नभएर केही सामाजिक विधाअनुसार पनि हेर्न सकिन्छ । जस्तो-

समाजशास्त्रीय नजरबाट यो विद्रोहका कारण र परिणामहरूको विश्लेषण कसरी गर्ने ?

समाशास्त्रीय नजरले हेर्दा किशोर पुस्ता राज्यसँग रिसाउनुका सामाजिक कारणहरू के-के हुन् ? समाजशास्त्रीय नजरमा अहिलेको नेपाली समाजको मनोविज्ञान के हो ? नेपाली समाज कतातिर गइरहेको छ ? हाम्रा सामाजिक सम्बन्ध र मूल्य मान्यताहरूको विनिर्माण कसरी भइरहेको छ ? अब के हुनेवाला छ ?

अर्थशास्त्रको दृष्टिले हेर्दा जेनजी पुस्ता सडकमा उत्रिनुका पछाडिका आर्थिक पक्षहरू के हुन् ? यसमा बेरोगजारी, अविकास र भ्रष्टाचारको भूमिका के छ ? धनी र गरिबको खाडल, बढ्दो बेरोगारी, वर्ग संघर्ष अनि रोजगारीको अभावले बढ्दै गएको विदेश पलायनको कहरले यो विद्रोहमा कति काम गरेको छ ?

सुरक्षाको दृष्टिबाट हेर्दा सरकारको सुरक्षा चुक कहाँनेर भयो ? जनतामा रहेको असन्तुष्टिको पूर्वसूचना संकलन गर्न गुप्तचर निकायले किन सकेन ? दंगा नियन्त्रण गर्ने राज्यको शक्ति कहाँनेर फेल भयो ? सेनाले सिंहदरबार, संसद् र अदालत किन जोगाउन सकेन ? प्रहरी प्रशासन कहाँनेर चुक्यो ?

त्यस्तै, जनप्रशासनको नजरबाट हेर्दा जनतामा आक्रोश बढ्नुमा दलका नेताहरू मात्रै जिम्मेवार छन् या हाम्रो कर्मचारीतन्त्र पनि दोषी छ ? राजनीतिक दलको नजरबाट हेर्दा हाम्रा पार्टीहरू कहाँनेर चुके ? कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा कतै भूराजनीतिक पाटोमा पनि हामी चुक्यौं कि ?न्यायको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अदालतहरू जल्नुमा कतै हाम्रो न्याय प्रणालीमाथि पनि जनताले प्रश्न उठाएका पो हुन् कि ? सूचना प्रविधिको आयामबाट हेर्दा यो विद्रोहमा सोसल मिडियाको योगदान के कस्तो रह्यो ? यसबारे राज्यले सही नीति लिन नसकेको पो हो कि ?

लैंगिक दृष्टिले हेर्दा आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता कस्तो रह्यो ? पहिचानको नजरबाट हेर्दा मधेशी, जनजाति, थारु, मुस्लिम, हिन्दूवादी आदिको उपस्थिति कस्तो रह्यो ? समाजका विविध जाति, धर्म समुदायले यसमा के-कस्तो चासो र उपस्थिति जनाए ? दलीय रूपमा राजावादी, कांग्रेस, माओवादी र एमाले लगायतका दलमा रहेका जेनजीहरूको कुनै भूमिका रह्यो कि रहेन ?

यस्ता विभिन्न ‘एङ्गल’बाट जेनजी विद्रोहमाथि विमर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यो एउटै आलेखमा जेनजी विद्रोहका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भूराजनीतिक, मनोवैज्ञानिक एवं सौन्दर्यशास्त्रीय विश्लेषण सम्भव छैन । एकै व्यक्तिमा यी सबै विषयको विज्ञता पनि हुँदैन । मानिसले आफ्नो अध्ययन र अनुभवको क्षेत्रमा मात्रै आफ्ना धारणा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसर्थ, यहाँ राजनीतिशास्त्रीय पाटोबाट मात्रै जेनजी विद्रोहको सामान्य विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

राजनीतिशास्त्र विधाभित्र पनि सामाजिक, आर्थिक, भूरानीतिक, सामरिक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जोडिएर आउँछ । घटनाक्रमहरूको सिलसिलेवार विश्लेषण पनि यसअन्तर्गत जोडिन्छ । तर यो आलेखमा भदौ २३/२४ मा के-के भयो र जेनजी पुस्ता किन सडकमा आयो भन्ने विवरणात्मक पक्षतिर नगई यो आन्दोलनको ‘राजनीतिक कोर्ष’तर्फ मात्र केन्द्रित रहने प्रयास गरिएको छ । घटनाको विवरण प्रशस्त बाहिर आइसकेको हुनाले यहाँ जेनजी आन्दोलनको राजनीतिशास्त्रीय पक्षतर्फ मात्र केन्द्रित हुन खोजिएको छ । पाठकलाई पट्यार नलागोस् भन्ने हेतुले यसलाई ६ वटा बुँदामा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।

१. यो क्रान्ति हो, यसलाई सलाम गरौं, आत्मसात गरौं

प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूबाट भएका कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्नुको साटो २३-२४ भदौको घटनालाई विदेशी षड्यन्त्र, अराजकता वा आसुरी शक्तिको उन्मादका रूपमा विद्रुपीकरण गर्ने प्रयासमा लागिरहेका छन् । उनी कहिले भीम मल्लको कुरा गर्छन्, कहिले प्रहरीको बन्दुकबाट गोली चलेको हैन भन्छन्, कहिले राष्ट्रवादको अडान लिँदा कुर्सीबाट हट्नुपरेको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्छन् । यही अडान लिएर २१ फागुनको चुनाव फेस गर्ने रणनीतिमा देखिन्छन् ।

जेनजी पुस्ताले विद्रोह गर्दैछ भन्ने पूर्वसूचना कांग्रेस र एमालेका शासकहरूलाई थिएन । गुप्तचर निकाय पूरै निकम्मा सावित भयो । तर २४ भदौपछि त उनीहरूको आँखा खुल्नुपर्ने हो, खुलेको छैन । जेनजी विद्रोहलाई संसारले नजर लगाएको छ । तर कांग्रेस-एमालेका नेताहरू यति ठूलो ऐतिहासिक विद्रोहलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् ।

माओवादी नेतृत्व पनि पानीमाथिको ओभानो देखिनका लागि पाल्छी कुरा गरिरहेको छ । रवि लामिछानेको पटाक्षेप भएको छ । राजावादीहरूआन्दोलनको दुवाली नारायणहिटीतिर फर्काउन नसकेकोमा थकथक छन् ।

पुरानो मानसिकताले ग्रस्त नागरिक समाज र दलको प्रभावले थिचिएका मिडियाकर्मीहरू जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वसाधारणले चोरेका सामानहरूको भिडियो टिकटकमा हेरेर समग्र क्रान्तिलाई हेर्न धारणा बनाइरहेका छन् ।

सबैले आत्मसात गर्न जरुरी छ, यो विद्रोह दलतन्त्रको विरोधमा उठेको आक्रोशको ज्वारभाटा हो । यो कुनै षड्यन्त्र वा अपराध होइन, राजनीतिक क्रान्ति हो । इतिहासमा एकदिन एकचोटि आउने भव्य, शानदार एवं अभूतपूर्व क्रान्ति हो ।

यसलाई सलाम गरौं, आत्मसात गरौं र नयाँ ढंगबाट अगाडि बढौं । अब सबैले आ-आफ्ना एजेन्डा लिएर चुनावमा जाऔं र नयाँ यात्रा तय गरौं । इतिहासको यो गौरवमय क्रान्तिलाई जसले आत्मसात गर्दैन, उसलाई इतिहासले आत्मसात गर्दैन । आफ्नै जनताले गरेको क्रान्तिलाई विदेशीको षड्यन्त्र भन्ठान्नु जनतामाथिको अपमान हो ।

कुलिनतन्त्रमा फेरिएको कथित दलतन्त्रलाई लोकतन्त्रको पर्याय मान्न सकिँदैन । २०४६ सालको परिवर्तनपछि कांग्रेस र एमाले जस्ता परिवर्तनका सम्वाहक दलहरू भ्रष्टाचार र सत्तास्वार्थमा चुर्लुम्म हुँदा त्यसले माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहमा घिउ थप्ने काम गरेको थियो । संसद्‌वादी दलका नेताहरू बदनाम हुँदा २०५९ सालमा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएका थिए ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनका बेला कांग्रेस-एमालेले जनतासमक्ष कसम खाँदै हामी सुध्रन्छौं भनेका थिए, तर अहिलेसम्म सुध्रिएनन् । झन्-झन् स्वेच्छाचारी र भ्रष्ट बन्दै गए । जनताका तर्फबाट त्यसैको एकमुष्ट जवाफ हो यो जेनजी विद्रोह ।

बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष रहने लोकतान्त्रिक मूल्यलाई कुल्चेर बहुमतको दुहाइ दिँदै कांग्रेस-एमालेले सातबुँदे अनैतिक गठबन्धन बनाएर सिंगो राज्यसत्ता कब्जामा लिएका थिए । ओली र देउवा दुवैले कहिले प्रचण्डलाई बोकेर सत्ताको अनैतिक यात्रा तय गरे । आखिर, अति भएपछि खति हुनु स्वाभाविकै थियो, २०४६ सालदेखि अढाइ दशकसम्म सुध्रिन नसकेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई किशोर पुस्ताले सडकबाटै जवाफ दियो ।

केपी ओलीले जस्तै अन्य कतिपय मानिसहरूले पनि यो आन्दोलन अराजक, उग्र र हिंस्रक बनेको बताउने गरेका छन् । आन्दोलन त ठिकै हो तर अति भयो भन्ने गरेको सुनिन्छ । तर कुनै पनि क्रान्ति बगैंचामा बसेर प्रेमरसको कविता लेखेजस्तो मुलायम हुँदैन, क्रान्ति सधैं निर्मम नै हुन्छ । तर यो जेनजी विद्रोहमा ओली सरकारभन्दा आन्दोलनकारीहरू नै बढी सभ्य र संयमित देखिए । ओली सरकारका तर्फबाट २३ भदौमा सयौं किशोर-किशोरीमाथि अन्धाधुन्ध गोली प्रहार भयो । त्यस दिनको गोली प्रहारबाट मृत्यु भएका १९ जना मात्र हुन् तर ३/४ सय जेनजीलाई गोली लागेको छ ।

तथापि, २४ गते आन्दोलनकारीका तर्फबाट कुनै पनि नेतामाथि भौतिक आक्रमण भएन । अपवादका रूपमा शेरबहादुर देउवा र आरजुमाथि आक्रमण भयो, तर आन्दोलनकारीले नै उनीहरूलाई बचाए र थप क्षति हुन दिएनन् । यसले के स्पष्ट हुन्छ भने, आन्दोलनकारीहरू कसैको पनि ज्यान नजाओस् भन्नेमा सचेत थिए ।

आन्दोलनकारीहरू नेताको घरमा पस्थे, ओछ्यानसम्म पुग्थे, खाटदेखि लिएर सबै सामानहरू आँगनमा फाल्थे, झ्यालको सिसामा हिर्काएर आक्रोश पोख्थे अनि आगो लगाएर ताली बजाउँदै बाटो लाग्थे । घरमा भेटिएका मानिसलाई हताहती गर्ने उनीहरूको उद्देश्य देखिँदैनथ्यो । यो दृश्य हेर्दा आन्दोलनकारीहरू अविवेकी थिए भन्न मिल्दैन ।

भाटभटेनी र अन्य कतिपय ठाउँमा लुटपाट भएको र सरसामान बोकेर मानिसहरू हिँड्दै गरेका दृश्यहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा नआएका होइनन् । तर हुलमुलमा आम नागरिकले यसरी समान उठाएर हिँड्नुलाई नै ‘आन्दोलनकारीहरू चोर हुन्’ भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन । यसो भनिरहँदा सामान लिएर हिँड्नेहरूलाई आन्दोलनकारीले हकारेको र सामान फिर्ता गराएको दृश्य पनि स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हो, सिंहदरबार, संसद् भवन, शीतलनिवास, अदालत जस्ता राष्ट्रका सम्पदाहरू जल्नु हुँदैनथ्यो, जले । भाटभटेनी, हिल्टन होटल जस्ता निजी क्षेत्रका संरचना जल्नु हुँदैनथ्यो, ती पनि जले । आन्दोलनमा समर्थन जनाइरहेको कान्तिपुरको कार्यालय अनि आन्दोलनकारीकै पक्षमा रहेका डा. बाबुराम भट्टराईको प्यारो पुस्तकालय पनि जल्नु हुँदैनथ्यो, त्यो पनि जल्यो ।

पार्टीका कार्यालयहरू जल्नु हुँदैनथ्यो, जले । अदालतमा केही अमुक व्यक्तिका मुद्दाहरू रहेका फाँटमा छानीछानी आगो लगाइयो, त्यसमा नियोजित घुसपैठ भएको हुनसक्छ, त्यो पनि भयो । तर यी सबै घटनालाई कसरी हेर्ने ? यसलाई कानुनी नजरले हैन, राजनीतिशास्त्रीय नजरबाटै हेरिनुपर्छ ।

क्रान्ति र युद्धमा यस्तै त हुन्छ । भनिन्छ, प्रेम र युद्धमा सबैथोक जायज मानिन्छ । नेताहरूको अढाइ दशक लामो भ्रष्टाचार, मनपरीतन्त्र र परिवारतन्त्रलाई २४ घण्टाभित्रै सबक सिकाउने क्रममा भएका यी घटनालाई क्रान्तिले स्वाभाविक रूपमै लिन्छ र लिनुपर्छ । किनभने, क्रान्ति भनेको युगले दिने जवाफ हो । पराजित शक्तिको रोदनले क्रान्तिलाई अवमूल्यन गर्न सक्दैन । २३ भदौमा राज्यपक्षबाट भएको हत्या कुनै पनि बहानामा क्षम्य हुन सक्दैन ।

२३ र २४ भदौको घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति बनाइसकेको छ । अब त्यसको रिपोर्टका आधारमा अगाडि बढ्न सकिन्छ, बढ्नुपर्छ । तर नेपालको इतिहासमा मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग र लाल आयोगको प्रतिवेदन दराजमै थन्किने गरेको छ, यसपालि त्यस्तो नहोस् ।

२. पहाड पल्टाएर मुसो ?

जेनजी विद्रोह गौरवमय, ऐतिहासिक, महान र अभूतपूर्व छ । यसले देशभित्र मात्र होइन, विश्वमै तरंग ल्याएको छ । छोटो समयमा क्रान्तिले आफ्नो अभिभारा पूरा गरेको छ । ढाल्नुपर्ने सत्ता ढालेको छ, सबक सिकाउनुपर्नेलाई सिकाएको छ । विश्लेषक सौरभको भनाइ सापट लिने हो भने यसले पुराना नेताहरूलाई चपरीमुनि पुर्‍याएको छ । र, यो विद्रोहले देशमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ।

तर, यो आन्दोलनको ठोस राजनीतिक उपलब्धि के भयो ? यसबारे केही प्रश्नहरू उठेका छन् । जस्तो- लडाइँ जेनजीले गर्‍यो, सत्ताको तर मार्ने ठाउँमा गैरजेनजीहरू नै पुगे । आन्दोलनको एजेन्डा नै हाइज्याक भयो । दोषीहरूमाथि कारबाही भएन । कुनै भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही चलेन । संविधान यही, शासकीय स्वरूप यही, प्रदेश सही, संघीय संरचना यही, फगत ६ महिनापछि प्रतिनिधिसभाको अर्को चुनाव ।

के जेनजी आन्दोलनको प्राप्ति यति नै हो त ? के यो आन्दोलन ‘पहाड पल्टाएर मुसो’ भन्ने उखानजस्तै भएको हो ? आन्दोलनको एजेन्डालाई पुरानाले ‘हाइज्याक’ गरेकै हुन् ? सिंहदरबार लगायतका संरचनाहरू जलाएर, ७४ जनाको हताहतीबाट प्राप्त भएको ठोस उपलब्धि के हो ? यो प्रश्न यतिबेला आम जनमानसमा मडारिइरहेको छ ।

यहाँनेर स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के भने २३ भदौसम्म जेनजी आन्दोलनका मागहरू दुईवटा थिए, एक- सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध हटाउने । दुई- भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने । यही भनिरहँदा हामीले आन्दोलनको नारा पनि सम्झनै पर्छ, जहाँ ‘केपी चोर’ भन्ने नारा लागेको थियो, जसको अर्थ हो, ओली सरकारको बहिर्गमन पनि जेनजी आन्दोलनको माग नै हो ।

ओली सरकार ढलेपछि बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा विघटनको माग सार्वजनिक गरे । लगत्तै संसद् विघटन पनि भयो । अन्तरिम सरकार बन्यो र यही संविधानको मातहतमा २१ फागुनका लागि चुनाव घोषणा भयो । यहाँसम्म आउँदा जेनजी आन्दोलनको माग मूलत: सम्बोधन भइरहेकै देखिन्छ ।

तर, आन्दोलनको आगो दन्किइसकेपछि राजनीतिक मागहरूको ‘रेसिपी’ थपिँदै गएको देखिन्छ । र, यो अस्वाभाविक पनि होइन । जस्तो- ‘संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्’ भन्ने माग थपिएको छ । स्मरण रहोस्, यो मागमा माओवादी र राजावादी दुवै एकमुख छन् । प्रचण्ड र राजेन्द्र लिङ्देन दुवैको माग हो यो । यो माग २४ भदौसम्म जेनजीको ‘रेसिपी’ मा थिएन ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा स्पष्ट पारिसकेकी छिन्, ‘शासकीय प्रणालीको संशोधनको विषय वर्तमान सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर भएकाले संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधनको गर्न आह्वान गर्दछु ।’

‘संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन’ गर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइको अर्थ हो- २१ फागुनमा चुनाव गरौं, त्यसपछि बन्ने प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्नसक्छ । स्मरण रहोस्, त्यसमा बहुमत प्रदेश सरकारको पनि सम्मति चाहिन्छ ।

अब यो परिस्थितिमा जेनजी आन्दोलनको दुहाई दिएर प्रचण्ड र राजेन्द्र लिङ्देनको माग पूरा गर्ने कि नगर्ने ? अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग माओवादी र राजावादी बाहेक जेनजीको पनि हो कि हैन ? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जाँदा देशलाई के फाइदा हुन्छ र के घाटा हुन्छ ?

यी प्रश्नहरूमाथिको बहस चुनावी मैदानमै होला, हुनु पनि पर्छ । तर अहिले नै संविधान संशोधन नहुँदा जेनजीको माग पूरा भएन भन्ने तर्क वस्तुसम्मत देखिँदैन । तथापि, यस्तो भाष्य बनाउने प्रयासमा माओवादी र राजावादीबीच अघोषित सहकार्य देखिएको छ । सायद यो लाइनमा बालेन शाह र रास्वपाको पनि मतो मिल्न सक्छ ।

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध २३ भदौ राति नै खुलिसकेको छ, त्यसमा बहस आवश्यकै भएन । तर भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको एजेन्डा भने अमूर्त विषय हो । यो मागको अलिकति सम्बोधन भयो भन्न पनि सकिन्छ । देउवा-ओली गठबन्धन ढलेको छ । भ्रष्टाचारीहरू क्षतविक्षत भएका छन् । तर दोषीहरू उम्कने र पुरानो शक्तिले फेरि पनि टाउको उठाउने सम्भावना जीवितै छ ।

बरु, जलेका सरकारी भवन मर्मत गर्ने नाममा सरकारी कर्मचारी र ठेकदारले थप भ्रष्टाचार गर्ने ‘बिजनेस’ खुलेको अवस्था छ । किनभने भ्रष्टाचारको जालोमा नेता मात्रै संलग्न छैनन्, कर्मचारीतन्त्र समेत माथिदेखि तलसम्म संलग्न छ । जेनजी आन्दोलनले राजनीतिमा प्रहार गर्‍यो, कर्मचारीतन्त्र पुरानै छ ।

जेनजी आन्दोलनको उपलब्धिलाई अहिले नै ‘पहाड पल्टाएर मुसो’ भनिहाल्नु हतारो हुनेछ । तर त्यस्तो हुने जोखिम बढ्दै गएको छ । यस्तो हुन नदिनका लागि खबरदारीको आवश्यकता छ । पुरानो शक्तिले जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई धुलिसात बनाउन चुनावअघि र चुनावपछि पनि भगिरथ प्रयास गरिरहने छ । नयाँ र पुरानोबीचको द्वन्द्व सकिएको छैन, जारी छ । मोर्चा मात्र फेरिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको सडकको मोर्चा अहिले खण्डहर सिंहदरबारभित्र छिरेको छ । अब यो आन्दोलन ‘चुनावी मोर्चा’मा फेरिन सक्छ । अर्थात् ‘जेनजी आन्दोलन भाग-२’ को बाँकी कार्यभार २१ फागुनमा पूरा हुनेछ ।

उक्त चुनावपछिको सम्भावित शक्ति-सन्तुलनलाई ‘जेनजी आन्दोलन, भाग-३’ भन्न सकिन्छ । यी तीनवटा ‘सेगमेन्ट’ पूरा भएपछि बल्ल जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट पूरा भयो कि भएन भनेर समीक्षा गर्ने बेला आउँछ । अहिले आन्दोलन सकिएको छैन, फेरिएको मात्र हो ।

३. नयाँ जन्मिएन, पुरानो मरेन

सामान्यत: हरेक राजनीतिक क्रान्ति कुनै न कुनै निश्चित राजनीतिक समूहको नेतृत्व वा अगुवाइमा हुने गर्छ । २००७ सालको क्रान्ति कांग्रेसको नेतृत्वमा भयो । २०४६ सालको क्रान्ति कांग्रेस र कम्युनिष्टको साझा पहलकदमीमा भयो । जनयुद्ध माओवादीको नेतृत्वमा भयो । २०६२/०६३ को क्रान्ति संसद्‌वादी दल र माओवादीको मोर्चाबन्दीमा भयो । तर २३-२४ भदौको जेनजी विद्रोहको नेता को हो ?

यो विद्रोह स्वतस्फूर्त भएको हो भनेर मान्न सकिएला तर विद्रोह पनि आन्दोलनकारीको प्रतिनिधित्व कसले गरिरहेको छ ? अहिले जेनजी विद्रोहको नेतृत्व हराएको अवस्था छ । न त कांग्रेस एमाले जस्ता पुराना शक्तिहरू मरिसकेका छन्, न जेनजीको प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै राजनीतिक दल जन्मिएको छ । शून्यताको अवस्था छ अहिले । न रात न दिन, न उज्यालो न अँध्यारो भनेजस्तो स्थिति छ ।

चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ । यो चुनावमा नयाँ र पुराना शक्तिबीच भीषण वैचारिक संघर्ष हुनेवाला छ । संसद्‌मा पुराना शक्तिलाई आउन नदिन नयाँ शक्तिले जोड गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर जेनजीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ पार्टी कसैले गठन गरेको छैन । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न ४५ दिन लाग्न सक्छ । तैपनि जेनजीको पार्टी खोल्ने सुरसारै देखिएको छैन ।

बालेन्द्र शाहले पार्टी खोल्ने चर्चा छ । रास्वपा पनि आफूलाई नयाँ हुँ भनिरहेको छ । दुर्गा प्रसाईंले पनि पार्टी खोल्ने चर्चा सुनिन्छ । अहिले सरकारमा पुगेका सुशीला कार्की, कुलमान घिसिङ, रामेश्वर खनाल, महावीर पुन र जगदीश खरेलहरू मध्येबाट पनि कसैले कुनै न कुनै पार्टी खोलेर चुनाव लड्लान् ।

बहालवाला मन्त्रीहरूकै पार्टीलाई ‘जेनजीको पार्टी’ मान्ने कि नमान्ने ? अथवा, विभिन्न ठाउँमा छरिएका जेनजी समूहले बालेन वा मन्त्रीहरूलाई छाडेर अर्को बेग्लै पार्टी पो बनाउने हुन् कि ? सुदन गुरुङ कुन पार्टीमा रहलान् ? यी यावत प्रश्नहरू अहिलेसम्म निरुत्तरित नै छन् ।

तर, यति चाहिँ अहिले नै भन्न सकिन्छ- चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा नयाँ पार्टी चाँडो गठन हुनुपर्छ । जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटलाई जनताले अनुमोदन गर्नका लागि कमसेकम समानुपातिक भोट कहाँ दिने ? नयाँ शक्तिले जनतालाई यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । जेनजीको पार्टी भनेर कुन दललाई रोज्ने ? यसमा पनि जनतालाई अलमलमा राखिनु हुँदैन । यसबारे नयाँ भनिएकाहरूले तत्कालै सोच्न र एउटा निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक देखिन्छ ।

जेनजीहरूले के बिर्सन हुँदैन भने २३-२४ भदौको आन्दोलनपछि पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी सकिएका होइनन्, घाइते बनेका मात्रै हुन् । उनीहरूको संगठित शक्तिसँग चुनाव लड्न त्यति सजिलो छैन ।

चुनावमा उनीहरूले फेरि पनि टाउको उठाउन सक्ने र भोलि गठबन्धन गरेर सरकारमा समेत पुग्ने सम्भावना सकिइहालेको छैन । यो अवस्थामा पुराना पार्टीसँग चुनाव लड्न नयाँको पनि परिपक्व गृहकार्य चाहिन्छ । अहिलेकै पाराले जाने हो भने फुटाऊ र शासन गर भन्ने नाराले सार्थकता पाउन सक्छ ।

यो त भयो शक्ति सन्तुलनको कुरो । तर राजनीतिशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा पुरानो शक्तिले पूरै हारिनसकेको र नयाँ शक्तिले ठोस आकार लिइनसकेको अहिलेको स्थितिमा फेरि पनि भ्रष्ट दलतन्त्रले नै आफ्नो गुमेको सत्ता कब्जा गर्ने सम्भावना टरिसकेको छैन । त्यसो भयो भने नेपाली राजनीतिमा विगतको जस्तै दुर्भाग्य हुनेछ ।

४. स्वार्थ समूहको घुसपैठ ?

‘सिंहदरबार र संसद् जलाउनेहरू जेनजी होइनन्’ भन्ने भाष्य पनि बजारमा बिकिरहेको छ । आन्दोलनमा लागेका कतिपय जेनजीहरूलाई नै लागिरहेको छ कि हामीले यो तहसम्मको विध्वंश गर्न चाहेका थिएनौं, यसमा अरूको घुसपैठ भएकै हुनुपर्छ ।

यस्तो भाष्यमा बहकिनुअघि ‘जेनजी आन्दोलनको ग्रामर’ बुझ्न जरुरी छ । कुनै पनि आन्दोलन वा क्रान्ति सरल रेखामा नभएर बक्र रेखामा अगाडि बढ्छ ।

सुरुमा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट जेनजीहरूले २३ भदौमा माइतीघरमा भेला भएर ओली सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेका थिए । यसमा विभिन्न समूहको अघोषित सहकार्य थियो । आन्दोलनको माग सामाजिक सञ्जाल खोल्ने, भ्रष्टाचार र नातावादको भण्डाफोर गर्ने मात्र थियो ।

आन्दोलनलाई ऊर्जा दिनका लागि अघिल्लै दिनदेखि नेताका छोराछोरीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्रोल’ बनाइएको थियो । आन्दोलनमा आउने सबै जेनजीहरूमा सरकार र दलका नेताप्रति आक्रोशको लाभा पुत्पुताइरहेको थियो । यही आक्रोशले उनीहरूलाई माइतीघरबाट बानेश्वरतिर डोर्‍यायो ।

यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, दुर्गा प्रसाईंले नेताका घरघरमा पसेर लखेट्ने भाषण विगतदेखि नै गर्दै आएका थिए । सायद नेताका घरहरूको रेकी समेत उनका कार्यकर्ताले यसअघि नै गरिसकेका थिए । बालेन्द्रले ‘सिंहदरबार जलाइदिन्छु’ भन्ने भाष्य निर्माण गरिसकेकै थिए । रवि लामिछाने र उनका कार्यकर्ताहरू अदालत र कान्तिपुर पत्रिकाप्रति आक्रोशित थिए ।

आम जनमानसमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनवटै दलप्रति चरम वितृष्णा बढेको अवस्था थियो । उता, माओवादीका लडाकु कार्यकर्ताहरू सरकारविरोधी आन्दोलनमा साथ दिन भौतिक रूपमै तयार थिए । राप्रपाका कार्यकर्ताहरू राजा फर्काउने भन्दै केही महिनायता तीनकुनेदेखि दरबारमार्गसम्म प्रदर्शन गरिरहेकै थिए । २३ र २४ भदौमा राप्रपाका कार्यकर्ता पनि हातमा दही जमाएर बसेनन् ।

अन्तत: जर्जर परिस्थतिमा ओली सरकारले २३ भदौमा दुईवटा काम गर्‍यो ।

एक- सम्भावित विद्रोहको पूर्वानुमान गरेर सुरक्षाको पूर्वतयारी गर्न सकेन । सेना, प्रहरी कसैलाई पनि समयमै परिचालन गर्न सकेन ।

दुई- आन्दोलनमा निर्मम ढंगबाट गोली चलाएर जनताको आक्रोशमा पेट्रोल छर्किने काम ।

अब यो स्थितिमा सुरक्षा मामिलामा विज्ञहरूले बहस गरून्- जेनजी आन्दोलनमा स्वार्थ समूहहरूको घुसपैठ भएको मान्ने या सरकारविरोधी जनमत एकै ठाउँमा डोलायमान भएको मान्ने ?

जहाँसम्म आन्दोलनमा आगजनी, लुटपाट वा अति भयो भन्ने गुनासो छ, आन्दोलनमा यस्तो ‘अति’ संसारभरि हुन्छ । यो स्वाभाविक हो । तर नेपाल दुई दिनमै सम्हालियो, यो चाहिँ खुसीको कुरा हो । अब ‘अति’ लाई लिएर चिन्ता गर्ने अनि ‘घुसपैठ भयो’ भनिरहनु कति सान्दर्भिक होला ? छानबिन गर्ने निकायले छानबिन गरोस् । तर विद्रोहलाई अपराधीकरण नगरियोस् ।

५. ‘प्रतिगमन’को खतरा

जेनजी आन्दोलन पहिलो अध्याय सकिएर अहिले जुन ठाउँमा आइपुगेको छ, यहाँनेर उभिएर हेर्दा दुई किसिमका प्रतिगमनका खतरा देखिन्छन् । तेस्रो खतरा चाहिँ हामीले विवेक गुमायौं भने देशै पो नरहने हो कि भन्ने भयानक प्रकृतिको देखिन्छ ।

एउटा प्रतिगमनको प्रयास राजावादीहरूले गरिरहेका छन् । गणतान्त्रिक संविधानलाई च्यात्ने राजावादीहरूको प्रयासलाई नेपाली सेना र राष्ट्रपतिको संयुक्त प्रयासबाट निस्तेज बनाइएको अवस्था छ । तर कतिपय राजावादीहरू २१ फागुनमा चुनाव हुन नदिने र त्यसपछिको शून्यतामा खेलेर राजा फर्काउने दाउमा लाग्ने सम्भावना पनि छ ।

तर, यो खुशीको कुरा हो कि, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफ्ना युवा कार्यकर्तालाई चुनावको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिइसकेका छन् । राप्रपा पनि चुनावमा गयो भने त्यसले संविधान र व्यवस्थालाई जोगाउने छ । राप्रपाले आफ्ना मागहरू चुनावपछि बन्ने संसदमार्फत अघि बढायो भने त्यो संवैधानिक कदम नै हुनेछ । जनताले नै राजा फर्काउन चाहेका हुन् भने त्यो गर्न सक्छन् ।

अर्को प्रतिगनमको खतरा कांग्रेस एमालेका तर्फबाट हुनसक्छ । जेनजी आन्दोलनको आकांक्षालाई कुल्चँदै ओली र देउवाले आफ्नो पार्टीलाई रुपान्तरण नगर्ने अनि चुनावबाट शक्ति आर्जन गरेर पुन: सत्ता कब्जा गर्ने नीति लिए भने यसले जेनजी आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई पश्चगामी बाटोमा लैजाने जोखिम बढाउने छ । कांग्रेस-एमालेमा नेतृत्व फेरियो र जेनजी आन्दोलनलाई आत्मसात गर्ने युवा पुस्ताको नेतृत्व अगाडि आयो भने मात्र कांग्रेस-एमाले कित्ताको प्रतिगमन रोकिन सक्छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको ढुलमुले नीतिले कांग्रेस-एमालेलाई त फाइदा पुगेकै थियो, अब प्रचण्डका कारण राजावादीहरूको दक्षिणपन्थी प्रतिगमनलाई मद्दत गर्ने खतरा बढेको छ । किनभने, प्रचण्डले यो संविधान भत्काउन चाहने राजावादीसँगै स्वर मिलाउँदै ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ’ भन्ने रटान गरिरहेका छन् । जबकि, नेपालको समस्या प्रणाली होइन, नेताको चरित्र हो । कार्यकारी निर्वाचत प्रणालीमा जाँदा न प्रचण्डलाई फाइदा छ, न देशलाई । बरु यसबाट अहिलेको संविधान मास्न चाहनेहरूलाई फाइदा पुग्ने निश्चित छ ।

६. राजनीतिक प्रदूषणको चक्र

यो पंक्तिकारले धेरै वर्ष पहिलेदेखि संश्लेषण र सामान्यीकरण गर्दै आएको विषय हो- नेपालको राजनीति निश्चित नियमका आधारमा अगाडि बढ्दै आएको छ । त्यो हो- राजनीतिक प्रदूषणको सिद्धान्त ।

पुरानो शक्ति जनतामा बदनाम भएपछि नयाँ शुद्धतावादी शक्ति सतहमा आउँछ र जनतालाई आश्वासन दिन्छ । तर सत्तामा पुगिसकेपछि ऊ पनि प्रदूषित हुन्छ, त्यसपछि फेरि अर्को नयाँ शक्ति आउँछ । नेपालको राजनीति यही चक्रमा घुमिरहेको छ, जसलाई राजनीतिक प्रदूषणको सिद्धान्त भनिन्छ ।

राणा शासनमा प्रदूषण भयो, २००७ सालमा क्रान्ति भयो र कांग्रेस सरकारमा आयो । संसदीय व्यवस्थाको प्रदूषणमा टेकेर शुद्धतावादको वकालत गर्दै राजा महेन्द्र सत्तामा आए । पञ्चायतमा प्रदूषण भयो, २०४६ सालमा बहुदल आयो । कांग्रेस एमालेमा प्रदूषण भयो, २०५९ मा ज्ञानेन्द्र आए । शाही शासनको विकृतिले गर्दा गणतन्त्र आयो ।

तर, २०६३ पछि सत्तामा आएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा डरलाग्दो प्रदूषण भयो, त्यसबाट २०७९ सालमा रवि लामिछानेको रास्वपा जन्मियो । अहिले यी चारवटै दल प्रदूषित बनेपछि जेनजी विद्रोह भयो । यसले नयाँ शक्तिलाई अन्तरिम सरकारमा ल्याएको छ ।

सायद, अब आगामी चुनावपछि एउटा नयाँ शुद्धतावादी राजनीतिक शक्ति औपचारिक रूपमै सत्तामा आइपुग्नेछ । यस अर्थमा २३ भदौको जेनजी विद्रोह राजनीतिक प्रदूषण र शुद्धतावादबीचको घर्षणको परिणाम हो । ‘जेनजी विद्रोह भाग-१’ को राजनीतिशास्त्र पनि यही नै हो ।