जंगीअड्डाले कि त संकटकाल, नत्र थप संकट भनेपछि विघटन भयो संसद्

१३ असोज । २३ र २४ भदौका घटनाक्रमहरु नेपालको इतिहासमा पछिसम्मै अध्ययन भइरहने छन् जसमध्ये संसद विघटनको सिफारिससम्म राजनीतिक शक्तिहरु कसरी पुगे भन्ने विषय पनि एक हो ।

खासमा उक्त सिफारिश दलहरुको तर्फबाट बनेको क्याबिनेटको पनि होइन । संसदबाहिरबाटै जेनजी आन्दोलनको बलमा आएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको तर्फबाट शीतल निवास वार्तामा पेश उक्त प्रस्ताव पेश भएको थियो ।

र त्यो प्रस्ताव पनि खासमा उनको थिएन । काठमाडौं मेयर बालेन शाहले फेसबुकबाट चुहाएको प्रस्ताव जो खासमा जेनजी आन्दोलनको ओपचारिक माग थिएन ।

 ७४ युवामाथि बर्बर हिंसा नभएको भए सायद संसद विघटनको माग नउठ्न पनि सक्थ्यो । घाइतेको संख्या त अझै यकिन छैन ।

 राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सकेसम्म संसदलाई यथावत् राखेर चुनावको बाटोमा जाँदा स्वत समाधान भेटिने भन्दै आग्रह गर्दै रहे पनि त्यस बेलासम्म दृश्यमा देखा परिसकेको सेनाले समेत मानेन । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलले त्यसो गर्दा समाधान निकाल्न कठिन देखिएको भन्दै जेनजीहरुले सडकमा भनेको विषय सम्झाएका थिए ।

त्यस बेलासम्म विभिन्न कित्तामा बाँडिएका जेनजीमध्ये एक समूहले संसद विघटन भन्न थालिसकेको थियो ।

२५ भदौसम्म नदेखिएका राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै नागरिकले सामाजिक सञ्जालमार्फत् दवाव सृजना गर्न थालेका थिए । २६ गते बल्ल राष्ट्रपति पौडेल शितल निवासमै रहेको खबर सार्वजनिक भयो ।

स्मरण रहोस् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २४ गते राजीनामा दिएपछि प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले सरोकारवालाहरूसँगको छलफल सुरू गरिसकेका थिए ।

२५ गते सैनिक मुख्यालयमा नै जेनजीका प्रतिनिधि र आन्दोलनका स्टेकहोल्डर्स भन्दै दूर्गा प्रसाईं लगायतहरूसँग सिग्देलले छलफल गरिसकेका थिए । त्यतिबेलासम्म राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् अत्तोपत्तो थिएन । त्यही बेला हो प्रधानसेनापति सिग्देलले- राष्ट्रपति पौडेलसँग विकल्पहरुबारे कुरा राख्न थालेको ।

सुरुमा राष्ट्रपति संसद विघटनका लागि तयार नभएपछि सिग्देलले आफ्नो एजेण्डामा थोरै परिमार्जन गरे । उनले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र त्यसपछि प्रतिनिधि सभा तत्काल विघटन गरिहाल्नुपर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष राखे ।

तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुरूमा जेनजीको आन्दोलन युवा नेतृत्वका लागि पनि भएको र राजनीतिक दलहरूभित्रै पनि युवा नेतृत्व रहेको भन्दै आनाकानी गरे । त्यसबेलासम्म राष्ट्रपति पौडेल सकेसम्म संसदभित्रैबाट युवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्थे ।

उता २४ गते रातिदेखि सेना परिचालन भएपछि नै काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बटमलाइन बनाएर नेपाली सेनासँग वार्ता गर्न युवाहरूलाई आह्वान गरे । युवाहरू बालेनले दिएको रोडम्यापमा प्रष्ट थिए । उनीहरूले वार्ताको सुरूवात सैनिक मुख्यालयबाटै गरे ।

सैनिक मुख्यालयमा वार्ता गर्दा असहज महसुस गरेर बाहिरिएका जेनजी प्रतिनिधिहरूले पनि शितल निवासमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा छलफल गर्न चाहेपछि प्रधानमन्त्री छान्ने एजेण्डाको छलफल सैनिक मुख्यालयबाट सरेर शितल निवास पुगेको हो ।

 तर राष्ट्रपति पौडेलसँग संवाद भने सैनिक नेतृत्वले नै धेरै गर्‍यो । प्रधानसेनापति सिग्देलले तत्काल राजनीतिक निकास ननिकाले तत्काल संकटकाल घोषणा गरेर सेना परिचालन गर्नुपर्ने बताए । संकटकाल लगाएर सेना परिचालन गरिएको व्यहोराको पत्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई दिए ।

पौडेलले अरू राजनीतिक दलका नेताहरू र कानुननविदहरूसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्ने बताएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगायत नेताहरूलाई शितल निवास बोलाइयो ।

सेनाले प्रस्तावबारे दलहरूका नेताहरूका बीचमा पनि संवाद भयो । नेताहरूले राजनीतिले अर्को मोड लिनुभन्दा पहिले नै निकास खोजिरहेका थिए । उनी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित हुन थाले ।

जेनजीका प्रतिनिधि बनेर अहिलेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल पनि वार्तामा गएका थिए ।

उनीहरूले माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, एमाले महासचिव शंकर पोखेरलगायतसँग पनि फोन मार्फत् समन्वय गरिरहेका थिए ।

राष्ट्रपति निवासमा पहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कि पहिले सरकार बनाउने भन्ने कुरामा फेरि लामो गलफती भयो ।  त्यसैले राष्ट्रपति पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर नै बडो जुक्तिले  जोगाएको व्यवस्थाको रक्षा गर्न सबै समक्ष आग्रह गरेका थिए ।

‘देशको अत्यन्त असहज, विषम र भयपूर्ण परिस्थितिमा कठिन प्रयत्न पश्चात एउटा शान्तिपूर्ण निकास निस्किएको छ, संविधान बचेको छ । संसदीय प्रणाली बचेको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको छ । ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरि अझ उन्नत लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्न जनताले अबसर पाएका छन्,’ राष्ट्रपति पौडेलले भदौ २८ गते निकालेको विज्ञप्तिमा लेखेका थिए, ‘तसर्थ बडो जुक्तीले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैमा सम्हालिँदै आगामी फागुन २१ गते हुने चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न म सबै पक्षलाई हार्दिक अपील गर्छु ।’

पौडेलले  सार्वजनिक गरेको बक्तव्यबाट पनि उनले संविधान बचाउन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न र संसदीय व्यवस्था जोगाउन कति मेहनत गरेका थिए प्रष्ट हुन्छ । शीतल निवासको छलफलमा सहभागी अरू नेताहरूले पनि राष्ट्रपति पौडेलको सुझबुझकै कारण थप  संकट सिर्जना नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

असोज ३ गते  संविधान दिवसको अवसरमा भएको कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि यही आशयको अभिव्यक्ति दिए ।

‘इतिहासले, घटनाक्रमले र संयोगले यो प्रक्रियामा कुनै न कुनै रुपले सहजीकरण गर्ने अवसर दियो मलाई । मैले संसद विघटन मात्रै होइन । संविधान खारेज गर्ने र राष्ट्रपति हटाउन के कस्ता कसरत भए भन्ने कुरा नजिकबाट हेर्ने, बुझ्ने अवसर पाए’, उनले भने, ‘अन्तिममा हुन सक्ने जति सहजीकरण रातभर बसेर सम्माननीय राष्टपति, प्रधानसेनापति र अन्य दलका नेताहरुसँग संवाद गरेर अन्तरिम सरकारको यो रुपमा गएर पनि संविधान बचाउनु पर्छ भनेँ ।’

यिनै छलफल र परामर्श पछि प्रधानसेनापति सिग्देल भने केही हच्किएका थिए । छलफलमा कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लिखित सिफारिसमा नयाँ सरकार बनाउने र उक्त सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्ने सहमति बल्लबल्ल जुट्यो ।

ओलीले उक्त सिफारिस गरेपछि सुशीला कार्की भदौ २७ गते राति अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनिन् ।  यो सरकार ओलीको सिफारिस र अरू दलका नेताहरूको समर्थनमा बनेको हो । तर शनिबार गुण्डुमा भएको एक कार्यक्रममा भने पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै सिफारिसको सरकारबारे अपनत्व लिएनन् ।

उनले हाहाहुहुबाट बनेको सरकार भन्दै आफैले सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्रीको कठोर आलोचना गरे ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने सुरूमा कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर र त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर विधि र व्यवस्था दुबै बचाए ।