२ पुस, काठमाडौं । एनसेलले बुधबार बोलकबोलमार्फत फोरजीका लागि उपयुक्त १८ सय ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी हात पारेको छ । तर, बुधबार नै सर्बोच्च अदालतले फ्रिक्वेन्सी अक्सनकाविरुद्ध सिजी टेलिकमले दायर गरेको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ ।
फ्रिक्वेन्सी बोलकोल रोक्न माग गर्दै २६ मंसिरमा सिजीले रिट दिएको थियो । बुधबार न्यायाधीस आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सीजीलाई अग्राधिकार दिन आदेश दिएको छ ।
तर, बुधबार नै सरकारले एनसेललाई प्रति मेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ मूल्यमा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ । यो ब्यान्डमा १६ मेगाहर्जको ब्यान्डविथ छ, त्यसमा ९ मेगाहर्ज एनसेलले पाउनेछ । बोलकबोलमा नेपाल टेलिकमलाई एनसेलले बढी मूल्य तिर्दै पछि पारेको हो । तीन चरणमा बोल कबोल भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
