१० पुस, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश प्रदेश समन्वय परिषदको दोस्रो बैठक बिहीवारदेखि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको छ ।
परिषद संयोजक मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पहिलो बैठकका निर्णयहरुको समीक्षा, विज्ञहरुको कार्यपत्र प्रस्तुति, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकार बीचको समन्वय तथा आगामी योजनाका सम्बन्धमा छलफल हुने बताइएको छ ।
बैठकबाट संघीयताको कार्यान्वयन, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, कानून निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्वन्धमा दुवै तहका नेतृत्वको बुझाइमा एकरुपता हुने, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच समन्वय र सहकार्यको भावना प्रबर्धन भइ सेवा प्रवाह एवं विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारितामा प्रभावकारिता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वययमा आधारित हुने प्रष्ट गरेको छ ।
संविधानको सोही व्यवस्था बमोजिम स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०५ को उपदफा १ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने कामकारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकारक्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाट सम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद रहने व्यवस्था गरेको छ ।
बैठकमा परिषद सदस्यको रुपमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकारका सचिवहरु, प्रदेशभित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, प्रदेशभित्रका नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरु र विषयगत विज्ञहरुको सहभागिता रहेको छ ।
