१५ फागुन, काठमाडौं । सरकारले संखुवासभामा बन्ने १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणस्थललाई पहुँचमार्गमार्फत जोड्न काम थालेको छ । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजनास्थलसम्म जाने सडक बनाउन लागेको हो ।
२४ किलोमिटर सडकका लागि टेन्डर गर्न अन्तिम तयारी भइरहेको प्राधिकरणका कार्याकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोजनास्थलसम्म पुग्न २ किलोमिटर सुरुङमार्ग पनि खन्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाले सुरुङ र एउटा पुलसहितको २२ किलोमिटर पहुँच सडक बनाउनुपर्छ ।
‘अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणको लागि पनि काम गर्दैछौं,’ घिसिङले भने, ‘त्यहाँ धेरै ड्रिलिङको कामहरु चलिरहेका छन् । सडक पुर्याएपछि आयोजना निर्माणको लागि सहज हुन्छ ।’
सरकारले गत कात्तिकमा आयोजनाको लाइसेन्स नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई दिएको थियो । यो लाइसेन्सको अवधि दुई वर्षको हुन्छ । विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको अहिले विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।
जनताको सेयरमा ‘गेमचेन्जर आयोजना’
सरकारले ‘जनताको जलविद्युत’ कार्यक्रमअन्तर्गत माथिल्लो अरुणमा सर्वसाधारणलाई पनि सेयर लगानी गर्न दिने घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले फागुन ०६९ मा आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरी प्राधिकरणमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
यही निर्णयका कारण कम्पनीले आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स पाउन सकिरहेको थिएन । कम्पनीले ०७३ को चैतमा लाइसेन्सका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको पहलमा मन्त्रिपरिषद्को गत वर्षको असोजको बैठकले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारणको पनि सेयर रहने गरी कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न सहमति दिएको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइने बताउँछन् ।
जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत चार अंकको र प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो यस आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर हुनेछ ।
यस्तै, विश्व बैक, युरोपेली लगानी बैकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानीमा वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाउने तयारी छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विश्व बैकले आयोजनामा ४० देखि ५० करोड डलरसम्म लगानी गर्न सक्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको जानकारी दिए ।
तामाकोसीभन्दा राम्रो परियोजना
विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक करिब १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ) छ । कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा ४ अर्ब ४७ करोड ८० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये २८ प्रतिशत हिउँदमा उत्पादन हुने छ । यो आयोजनाको निर्माण २०८३ को पुसभित्र सक्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।
माथिल्लो अरुण भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोभन्दा माथि पर्छ । आयोजनाको बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका–२ चेपुवामा पर्छ । विद्युत गृह सोही गाउँपालिकाको वडा नं ४ चोमराङमा रहने छ ।
आयोजना निर्माणस्थलमा नदीको वार्षिक बहाव दर उच्च रहेको र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका कारण खेतीयोग्य जमिन, मानव वस्ती कम भएकाले वातावरणीय प्रभाव कम पर्ने बताइएको छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ ।
‘लगानी र विजुली उत्पादनका हिसावले निकै राम्रो जलविद्युत आयोजना हो,’ घिसिङ भन्छन्, ‘यसलाई तामाकोसीभन्दा पनि राम्रो प्रोजेक्ट मान्न सकिन्छ ।’
२२ वर्षअघि गरिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्राधिकरण आफैंले पुनरावलोकन गर्दा आयोजनाको प्रतियुनिट लागत २ रुपैयाँ १० पैसा पर्ने देखिएको थियो । क्षमता बढाएर निर्माण गर्दा कति सस्तो हुन्छ भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
‘पिकिङ रन अफ दि रिभर’ प्रणालीको माथिल्लो अरुणबाट उत्पादित विद्युत् ४० किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनमार्फत खाँदबारी नगरपालिकाको सित्तलपाटीमा रहने सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ ।
