९ चैत, काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको छलफलमा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
त्यस क्रममा सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच ४ बुँदे सहमति भएको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले आ–आफ्ना सदस्यमार्फत आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने र मूल्यवृद्धि हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै उपभोग्य वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगको आँकडा अद्यावधिक गरी उद्योगबाट नियमित उत्पादन र वितरणको व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रकाश दाहालले जानकारी दिए ।
बढी जनसंख्या भएका जिल्लामा उपभोग्य वस्तु मौज्दातको स्थिति, खपत, माग र आपूर्तिबीचको अन्तरसम्बन्धी तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने, त्यसका लागि निजी क्षेत्रको जिल्लास्थित संयन्त्रमार्फत तथ्यांक संकलन गरी मन्त्रालयलाई दैनिक रुपमा उपलब्ध गराउने पनि सहमति भएको छ ।
उपभोक्तालाई उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति नियमित हुनेमा आश्वस्त पार्न सञ्चार माध्यमबाट उपभोग्य वस्तुको सञ्चितीको अवस्था नियमित सार्वजनिक गर्ने सहमति पनि भएको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए ।
