नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को महामारीको कारणले उत्पन्न विषम परिस्थितिबाट प्रभावित क्षेत्रलाई सहुलियत प्रदान गर्ने उद्देश्यले विभिन्न मितिमा निर्देशनहरू जारी गरिरहेको छ । पछिल्लो समय ब्याजदरमा सहुलियत दिनेसम्बन्धी निर्देशनले लघुवित्त संस्थाहरूमा ब्यापक तरङ्ग ल्याएको देखिन्छ ।
आधार दरको अन्यौलता
बैङ्कहरूलाई (वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क तथा फाइनान्स कम्पनी) वैज्ञानिक ढङ्गको ब्याजदर निर्धारण प्रणाली अवलम्बन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरेको केन्द्रीय बैङ्कले लघुवित्तको ब्याजदरसम्बन्धमा सोही बमोजिको व्यवस्था गरेको देखिँदैन ।
बैङ्कहरूलाई आधार दरको अवधारणा अनुरुप ब्याजदर गणना गरी उक्त दरभन्दा कम नहुनेगरी ब्याज असुली गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था समेत गरेको छ। थोक रुपमा विपन्न वर्ग कर्जा उपभोग गर्ने लघुवित्त संस्थालाई भने २ प्रतिशतको ब्याजदरमा सहुलियत बैङ्कहरूबाट प्राप्त नहुने यथार्थलाई आधार दरको सीमाले देखाएको छ ।
लघुवित्तको त्यस्तो आधार दर कति त ? ब्याजदरको व्यवस्थित विधि लागु गर्न संवेदनशील देखिएको केन्द्रीय बैङ्कले लघुवित्त संस्थालाई आधार दर लागु नगर्नुलाई अहिले स्वभाविक कौतुहलताको विषयको रुपमा उठान गर्नुपरेको छ ।
आधार दरको प्रभाव
बैङ्कहरूले निक्षेपकर्तालाई प्रदान गर्ने ब्याज लागत, ऋण सापटीमा प्रदान गर्ने ब्याज लागत, अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्नुपर्ने कारण लागेको लागत, निक्षेप लागतभन्दा कम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी वैधानिक तरलता मौज्दात कायम गर्नुपर्ने लागत र सञ्चालन खर्चको कुल योगलाई आधार दरको रुपमा गणना गर्छन् ।
यस्ता खर्चहरूलाई विश्लेषण गर्दा बैङ्कलाई हरतरहबाट पर्ने खर्चहरूलाई आधार दरमा समावेश गरिएको हुँदा बैङ्कहरूको सञ्चालन सक्षमताका लागि आधार दरमा (बेस रेट) आधारित भई कायम गरिने ब्याजदर उपयोगी एबं वैज्ञानिक समेत मानिएको छ ।
लघुवित्त संस्था टिक्ने आधार दर नहुँदा संस्थाको स्थायित्वको जिम्मेवारी कसरी लिने ? यसको प्रभावले सच्याउन नमिल्ने कदमको भविष्यमा समीक्षा गर्दा कुनै अर्थ राख्दैन।
लघुवित्तको ब्याजदर विधि
बैङ्कहरूको आधार दरमा माथि उल्लेख गरिएबमोजिम चारवटा खर्चका तत्वहरू हुन्छन् भने लघुवित्तको लागि दुईवटा मात्र लागत तत्वहरू समावेश भएका हुन्छन् । तर पनि किन लघुवित्तलाई महँगो ब्याजदर लिने संस्थाका रुपमा पहिचान गराउन खोजिँदैछ ?
ब्याजदर सम्बन्धमा तथ्यगत आधार खोज्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । कोषको लागत र सञ्चालन लागत मात्र समावेश भएको ब्याजदर लघुवित्तमा लागु भएको वास्तविकता हो । यस अर्थमा केन्द्रीय बैङ्कले अन्य बैङ्कहरूलाई जस्तै समान किसिमको आधार दर गणना विधि लागु गर्ने सामान्य हिम्मत गरेमा यसको यथार्थ छर्लङ्ग हुन्छ ।
स्प्रेड दर तथा प्रशासनिक लागतबापत ९ प्रतिशत बिन्दुसम्म थप गर्ने नीतिगत व्यवस्था भए तापनि लघुवित्त संस्थाहरूले सोभन्दा कम प्रतिशत उपयोग गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । बैंकहरूका अनुरुप समग्र लागतलाई समावेश गर्ने हो भने लघुवित्त संस्थाको स्प्रेड दर तुलनात्मक रुपमा कम हुने देखिन्छ ।
संस्था स्थायित्वको जोखिम
अहिले कोरोना भाइरसबाट प्रभावितलाई सहुलियत प्रदान गर्ने सन्दर्भमा लघुवित्त संस्थालाई ३ प्रतिशत बिन्दुले कमगरी ब्याज गणना गर्दा आधार दरबमोजिम भन्दा कम हुन गएमा के गर्ने ? लघुवित्त संस्थाको सञ्चालन क्षमता कायम हुन नसक्ने प्रमाणित तथ्यांक देखिन आएमा केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका के हुने ?
मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न प्रतिबद्ध संस्था केन्द्रीय बैङ्कले परिचालन गरेको नीतिगत औजारको पालना गर्दा लघुवित्त संस्थाको स्थायित्वमा प्रश्न चिह्न खडा नहुनेतर्फ बेलैमा सजग हुनु जरुरी छ । लघुवित्त संस्थाको स्थायित्वको जोखिम निराकरण गर्न आधार दर गणनाविधि उपयुक्त उपकरण हुन सक्छ ।
थोक कर्जाको कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थालाई उक्त व्यवस्थाले थप जोखिम र दबाबमा पार्ने देखिन्छ। केन्द्रीय बैङ्कद्वारा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट निर्देशन हुँदासमेत गत चैत मसान्तमा भुक्तानी गरेको ब्याज रकमको १० प्रतिशत सहुलियत नदिन केही बैङ्कहरूले अस्वभाविक व्याख्या गरिरहेको पाइन्छ । यस्तो सन्दर्भमा लघुवित्त संस्थाको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि कानुनी व्याख्याको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
यस अर्थमा बैङ्कहरूले केन्द्रीय बैङ्कको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्दा हुने जोखिमको मार समेत लघुवित्तले खेप्नु परेको अवस्था छ ।
प्रोडक्टको ब्याजदरमा विविधता
लघुवित्त संस्थाका सबै कर्जा शीर्षकमा एउटै दरको ब्याज छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशन गरेको लघुवित्त संस्थाको ब्याजदरसम्बन्धी तथ्यांकबमोजिम विभिन्न संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ ।
यस अर्थमा हालको ब्याजदर कम गरी रकम गणना गर्ने निर्देशनबमोजिम ७ प्रतिशत ब्याजदरमा त्यस्ता संस्थाले कर्जा असुल गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । आधार दर वा कोषको लागत तथा सञ्चालन लागतको जोडबमोजिम उपलब्ध हुने दरभन्दा कम हुने अवस्थामा बैङ्कहरूलाई गरिएको व्यवस्थासँग तुलना गर्दा विभेदकारी निर्देशनको रुपमा चित्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
ब्याजदर निर्धारणको सूत्र
लघुवित्त संस्थाको वास्तविक लागतबमोजिम गणना गर्दा कायम हुने दरभन्दा कम ब्याजदरका सम्बन्धमा बाध्यकारी नहुने व्यवस्था गर्न केन्द्रीय बैङ्कको कदम तत्काल अपरिहार्य देखिन्छ। ब्याजदर निर्धारणसम्बन्धी सूत्रको रुपमा लिइने आधार ब्याजदरको व्यवस्था लघुवित्त संस्थामा समेत लागु गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
उक्त वैज्ञानिक सूत्रबमोजिम निर्धारण हुने ब्याजदरले लघुवित्त संस्थाको स्प्रेड दरमा कमी ल्याउने सहज अनुमान समेत गर्न सकिन्छ । पीडित लघुवित्त क्षेत्रलाई महँगो ब्याजदरको बिल्ला हटाउन केन्द्रीय बैङ्कले आवश्यक निर्णय गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।
(आचार्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओहरूको छाता संगठन लघुवित्त बैङ्कर्स संघका सचिव हुन् ।)
