२२ वैशाख, काठमाडौं । संसदमा हुने गरेको बजेट छलफल कर्मकाण्डीमात्र देखिएको भन्दै विज्ञहरुले यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएका छन् । बजेटमाथि सांसदहरुले विभिन्न धारणा राखे पनि अन्तिममा ती विषय समेट्ने प्रचलन नरहेको उनीहरुको मत छ ।
‘सरकारले आफ्नो ढङ्गले बजेट बनाउँछ । त्यो आम रुपमा जस्ताको तस्तै पारित हुन्छ’ अर्थशास्त्री एवं नेकपा नेता विजय पौडेलले सोमबार राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भने, ‘अहिलेकै प्रवृत्तिले बजेट बहस गर्नुको के औचित्य रहन्छ भन्ने प्रश्न छ ।’
सत्तापक्षका सांसदहरु सरकारले ल्याएको बजेट जस्तो भए पनि पास गराउन बाध्य हुने अवस्थामा बजेट छलफल गर्नु र संसदबाटै पारित गर्नुको अर्थ नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
बजेटमा आएका विषय परिवर्तन नहुने बुझेर प्रतिपक्षीले समेत सतही टिप्पणी मात्रै गर्ने गरेको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । ‘तरकारीको लिस्टमा स्याउ मिसिएर बजेट पारित भएकोसमेत पाइन्छ । बजेटमा ध्यान खास संसदको छैन । हाम्रो व्यवस्था र अभ्यास पनि त्यस्तै छ ।’
बजेटबारे संसदीय समितिमा भएका छलफललाई पनि सरकारले बेवास्ता गरेको क्षेत्री बताउँछन् । ‘संसदमा, मिनी संसदमा र बाहिरबाट आएका सुझावलाई सरकारले प्राथमिकता दिँदैन । सरकारले आफ्नै सुरले बजेट ल्याउँछ’ उनले भने ।
पूर्वसंविधानसभा सदस्यसमेत रहेका नेकपा नेता पौडेल अब बजेट छलफलको पुरानो परम्परा तोड्नुपर्ने बताउँछन् । ‘संसदले बजेट फेरबदल गर्न सक्नुपर्यो । त्यसो हो भने मिनी संसदमा अहिले भएका छलफल र नीति तथा कार्यक्रम आएपछि संसदमा हुने छलफलले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्छ ।’
संसदीय समितिका छलफल बजेटमा केन्द्रित
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिहरु हाल आगामी आर्थिक बर्षको बजेट केन्द्रित छलफलमा छन् ।
सोमबार मात्रै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबारे छलफल राखेका थिए ।
छलफलमा सहभागी सांसद र विज्ञका थरी थरीका सुझाव छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थपन समितिमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा र अर्थशास्त्री एवं पूर्वसंविधानसभा सदस्य पौडेलले अवैध निजी सम्पत्तिलाई वैध बनाउन दिन प्रस्ताव गरे ।
अर्थशास्त्री गोविन्दबहादुर थापाले कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रलाई परेको असर कम गर्न सरकारी कर्मचारीको सुविधा कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
‘संकटको अनुभूत सबैले गर्नुपर्छ । कोहीले धेरै अनुभूत गर्ने तर, शाखा अधिकृत, अधिकृत, मेयर उपमेयरले गर्न नपर्ने ? उनीहरुलाई सेवा सुविधा यथावत !’ थापा भन्छन्, ‘सरकारी गाडीलाई जति पेट्रोलियम पदार्थ दिने गरिएको छ । यसमा ब्यापक कटौती गरौं । राज्यलाई बजेट जम्मा पनि हुन्छ ।’
अर्थशास्त्री पुष्कर आचार्यले सरकारलाई २५ अर्बको राहत कोष र ७५ अर्ब रुपैयाँको ऋण कोष खडा गर्न सुझाव दिए । विदेशबाट फर्किने र देशभित्रै रोजगारी गुमाएकालाई स्वरोजगार बनाउन ऋण कोष खडा गरी ऋण दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
अर्थ समतिको बैठकमा सहभागी सांसदहरुले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गर्न माग गरेका छन् । समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, समाजवादी र सत्तारुढ नेकपाकै कतिपय सांसदले सांसद विकास कोष खारेजको माग गर्दै आएका छन् ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सहभागी सांसदहरुले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने बेला आएको बताए । विदेशबाट फर्किने र स्वदेशमै वेरोजगार भएकालाई कृषि लगाउन सकिने उनीहरुको सुझाव छ ।
‘हाम्रो जोड बजेट बढाएर युवाहरुलाई कृषिमा लगाउने भन्ने छ । कृषि परम्परागत नभएर आधुनिक हुनुपर्ने गरी त्यस खालका कार्यक्रम आउनुपर्छ भन्ने हो’ कृषि समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
सहुलियत चाहियो : निजी क्षेत्र
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा निजी क्षेत्रका लागि सरकारले ब्याज छुट, निर्यातमा अनुदान, विद्युत महसुलमा छुट लगायतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘पर्यटन क्षेत्रको पुनर्उत्थान आवश्यक छ । उद्योगका लागि सहुलियत चाहिन्छ । लघु र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गरियोस् । सबै प्रकारका उद्योगका लागि सहुलियत समेटिएको प्याकेज चाहियो’ गोल्छाले भने ।
उनले भारत निर्यात गर्दा ५ प्रतिशत र अन्य मुलुक निर्यात गर्दा १० प्रतिशत अनुदान दिन आग्रह गरे । आयकरमा २० प्रतिशत छुटको माग आफूहरुको रहेको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग वाण्ज्यि महासंघका उद्योग समिति सभापति अञ्जन श्रेष्ठ अब नेपाल वन पैदावरमा आधारित उद्योगमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । त्यसका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले वन पैदावर उद्योगलाई ७ वर्ष आय करमा छुट दिने लगायतका व्यवस्था माग गर्दै सरकारसमक्ष ३२ बुँदे सुझावपत्र समेत पेश गरेको छ ।
उक्त सुझाव पत्रमा विद्युत महसुलमा २० प्रतिशत सम्म छुट, निर्यातमा रकम अनुदान, निश्क्रिय रहेका उद्योग सञ्चालनका लागि छुट्टै कोष लगायतका व्यवस्था माग गरेका छन् । भारत निर्यातमा ५ प्रतिशत र अन्य मुलुकमा निर्यात गर्दा १० प्रतिशत नगद अनुदान सरकारले दिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
