२२ वैशाख, काठमाडौं । चैतसम्म पनि ठेक्का नलागेका र काम गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका कार्यक्रम तथा आयोजनाबाट बजेट फिर्ता गर्ने क्रम बढेको छ। यस्ता आयोजनाले ‘आत्मसमर्पण’ (सरेन्डर) गर्ने नीति बनाएअनुसार हालसम्म २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेट अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता आएको छ ।
सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न बनाएको कार्यविधिअनुसार चैत मसान्तसम्म खर्च नभएको र हुन नसक्ने देखिएको बजेट सार्वजनिक निकायले सरेन्डर गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न १४ शीर्षकमा छुट्याएको बजेटसमेत रोक्का गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाका अनुसार कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँमा सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा बजेट सरेन्डर पनि एक उपाय हो ।
यसबाहेक वैदेशिक सहायता, विविध विनियोजित बजेटबाट स्वास्थ्य र रक्षा मन्त्रालयका नाममा रकमान्तर गरेरसमेत यस अभियानमा रकमको जोेहो भइरहेको छ ।
सोमबार व्यवस्थापिका संसद, अर्थ समितिमा मन्त्री खतिवडाले यस वर्ष बजेट खर्च र राजस्व संकलनमा परेको प्रभावलाई केवल कोरोनासँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने बताए । ‘पुँजीगत खर्चमा पनि केही समस्या देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीसँगका विवादहरू त्यसको एक कारण हुन् ।’
राजस्व संकलनमा समेत सरकारकै नीतिका कारण केही प्रभाव परेको उनले बताए । ‘हामीले निर्यात प्रवर्द्धनको नीति लिएका कारण आयात संकुचन हुन गयो’, उनले भने, ‘त्यसैले भन्सार राजस्व सुरुबाटै घटेको हो,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
बजेट अगावै डेढ खर्ब ऋणको प्रतिबद्धता
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाका अनुसार कोरोना भाइरससँगको लडाइँ र यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न विभिन्न वैदेशिक निकायबाट डेढ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको सहायताको प्रतिबद्धता आइसकेको छ । ‘यो हस्ताक्षर भइसकेको र हुने क्रममा रहेको रकम हो,’ उनले भने ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि समेत बढीभन्दा बढी सहायता परिचालनबाट स्रोतको परिपूर्ति गरिने उनको भनाइ छ । कोरोनाविरुद्धको लडाइँ र यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने गरी बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको उनले जानकारी गराए। बजेटले रोजगारी सिर्जनालाई गम्भीर रुपले हेर्ने भन्दै उनले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने गरी बजेट निर्माण गरिने उनको भनाइ छ ।
गम्भीर बनौं : डा. भट्टराई
समितिको छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टाराईले अर्थतन्त्रका तथ्यांक ज्यादै अपुरो हुँदा संकटको समयमा समस्या देखिनेभन्दै बजेटमै तथ्यांकको अपुरोपनः पूरा गर्न सुझाव दिए । एकीकृत तथ्यांक नहुँदा कोरोनाबाट भएको क्षतिको आकलन र यसको पुनरुद्धारका लागि योजना बनाउन समस्या हुने उनको भनाइ छ ।
‘समग्र अर्थतन्त्रकै तथ्यांक हामीसँग छैन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘क्षतिको आकलन कसरी गर्ने ? श्रमिकको आकलन कसरी गर्ने ? ‘ भट्टराईले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम एकीकृत गरेर जान सुझाव दिए । सांसद विकास कोषको मोडालिटी परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
उनले विदेशमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरु घर फर्कने अवस्था आउँदा करिब २० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती रहेको भन्दै बजेटले यसलाई सम्बोधन गनुपर्ने सुझाव दिए । उनले विगतमा स्वरोजगार तथा रोजगारीका नाममा स्थापना गरिएका कोषहरूलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको योजना ल्याउन सुझाव दिए ।
कर्मचारी भर्ना रोकौं : पाण्डे
समितिको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले एक वर्षका लागि निजामती र सुरक्षा अंगमा नयाँ भर्ना रोक्ने हो भने त्यसले राज्यको ठूलो स्रोत बच्ने उपाय प्रस्तुत गरेका छन् । उनका अनुसार हरेक वर्ष करिब २० हजार नयाँ कर्मचारी भर्ना हुने गरेका छन् । अवकाश पाउने कर्मचारीमा पनि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ ।
उनले अबको दुई वर्ष पर्यटन व्यवसाय माथि उठ्न नसक्ने भन्दै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका योजना ल्याउन सुझाव दिए ।
त्यसका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई बिदा दिएर पर्यटनका लागि पठाउन सकिने उनको सुझाव थियो । उनले पनि विदेशबाट फर्कन सक्ने नेपाली युवालाई समेत उपयुक्त हुने गरी रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम बजेटमा ल्याउन सुझाव दिए । रोजगारी व्यवस्थापनका लागि ५० अर्बको कोष खडा गर्न उनको सुझाव छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उत्पादन बढाउने र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम आउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले विकास बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनेपर्ने भन्दै अनावश्यक खर्च कटौतीमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्।
