कोभिड–१९ ले निम्त्याएको समस्याहरूका बीचमा बजेट कस्तो आउला त ? मोटामोटी आकलन गरौं । अहिले सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरेको राजस्वमा १५ प्रतिशत थप्ने हो भने पनि संघीय सरकारको हातमा करिब १० खर्ब रुपैयाँ राजस्व आउला ।
सरकारले आगामी वर्षमा कुल राजस्व १२ खर्ब जति उठाउन सक्ला । यो पनि निकै महत्वाकांक्षी भएर सोच्दा । यो अर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म बल्ल ६ खर्ब राजस्व उठेको छ । अप्रिलको सिङ्गो महिनामा २४ अर्ब मात्रै उठेको छ । अब कति उठ्छ भन्ने स्पष्ट छैन । ९ खर्ब रुपैयाँ उठ्यो भने पनि राम्रो मानिने छ ।
पोहोर साल बजेट आउँदा ५७–५८ अर्ब अनुदान आउँछ भन्ने थियो, अहिलेसम्म १० अर्ब आएको छ । ऋणको स्थिति पनि त्यही छ, गत साल सरकारले ३ खर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने भन्नु भयो । म त यसै पनि ऋण उठाउने कुराको विरोधमै छु । यो सरकार आउँदा ४३३ अर्ब वैदेशिक ऋण थियो, अहिले ६६३ अर्ब पुगेको छ । तर, त्यसबाट खासै काम गरेको जस्तो देखिएको छैन ।
सरकारले स–सानो कुरामा पनि ऋण लिन खोज्छ । जस्तो—जीवनस्तर सुधारको लागि भनेर ५० मिलियन डलर र कृषि तथा खाद्य सुरक्षाका लागि भनेर ५० मिलियन डलर ऋण लियो । आवास पुनर्निर्माणको लागि त्यस्तैगरी लिएको देखिन्छ ।
यस्ता शीर्षकमा त कर कटाएर व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्थ्यो होला । हामी स–साना घर बनाउन पनि डलरमा ऋण लिइरहेका छौं । यो पाराले ह्वात्तै ऋणको समस्या देखिन सक्छ, चाँडै नै ।
मेरो बुझाइमा, ठिक्कको बजेट बनाउने हो भने नौ खर्ब कर, १५–२० अर्ब जति अनुदान र हाम्रो खर्च गर्नसक्ने क्षमताले भ्याउने ८०–९० अर्ब ऋण मात्र हो । त्यसैले १०–११ खर्बभन्दा बढीको बजेट बनाउनु बेकार हो ।
यो वर्ष पनि उहाँहरूको ‘ट्रिक’ के थियो भने चालु खर्च झ्याम्मै गर्ने । विकासका लागि छुट्याएको चाहिँ खर्च नगर्ने । ८ महिनामा एक खर्ब विकास बजेट खर्च भएछ । चार खर्ब छुट्याएकोजस्तो गर्ने, ऋण लिए पनि खर्च नगर्ने, बजेटमा चाहिँ ह्वातह्वात्ती पैसा राखेर देखाउने शैली छ । यो वर्ष १०–११ खर्ब बजेट बनाए पुग्ने हो तर १७ खर्बको आउन सक्छ । १७ खर्ब १० करोड जतिको आउला कि ?
लगानीको वातावरण खोई ?
धेरैतिर छरेर बजेट बनाउने, काम केही नगर्ने चलन बस्यो । यो चलन हटाउन एकदमै जरुरी भएको छ । यस्तो अनुशासनहीनताले देशलाई सही ठाउँमा लैजाँदैन ।
अबको दुई तीन वर्षमा केही कुरामा बढी नै ध्यान दिनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम र योजनाहरू चाहियो । लगानी र वित्तीय उत्पादकत्व बढाएर रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।
लगानीका लागि अहिले पनि राम्रो वातावरण बनाउन सकिएन । ट्रेडर र बिजनेस म्यानलाई बैङ्कहरूले दिने ऋणको लगभग ब्याजदर एउटै छ । त्यही मान्छे ट्रेडर छ, त्यही मान्छे बिजनेस म्यान छ । २० वटा घरानाले तीन खर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छन् ।
गएको १२ वर्ष जतिमा जुन बेला हामीसँग धेरै रेमिट्यान्सको पैसा आयो । यसले धनी र गरिबको खाडल एकदमै बढेको छ । ट्रेडिङको आधारमा धेरै मान्छे धनी बने । अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग पुर्याएर उनीहरू धनी भएका छैनन् । उनीहरूलाई अब सही दिशामा लैजाने र यहाँ कसरी लगानी ल्याउने भन्ने कुरामा सरकार लाग्नुपर्ने छ । धनीलाई गाली गरेर मात्र पनि भएन ।
पूर्वाधार बनाउने काम पनि हुन सकेको छैन । कसिएर लागेको भए अहिलेसम्म काठमाडौं–पोखरा एक्सप्रेस–वे नै बनिसक्थ्यो ।
हावा कुरा मात्रै नगरौँ
यो सरकारले सुरुमा धेरै हावा कुरा गर्यो । सडक पूर्वाधारमा खाल्डो पुर्ने काम बल्ल सुरु भएको छ । दुई वर्षअघि नै यस्ता स–साना सुधार र मुख्य पूर्वाधारको योजनामा जानुपर्थ्यो ।
ठूला उद्योगहरू किन आएनन् भनेर हामीले अध्ययन गर्दा विद्युत् आपूर्ति विश्वसनीय भएन, ढुवानी खर्च धेरै भयो भन्ने नै गुनासो थियो । विद्युत् आपूर्तिलाई विश्वसनीय बनाउन प्रसारण लाइन चाहियो तर बनाउन लागेको प्रसारण लाइनमा विवाद छ ।
एमसीसी देखिहाल्नुभयो, बन्न लागेको परियोजनामा उहाँहरू नै झगडा गर्दै हुनुहुन्छ । यस्ता कुराले अरू लगानीमा पनि समस्या हुन्छ भन्ने सोचिएन । उहाँहरू एस्प्रेस–वे बनाउनेमा अघि बढ्नुभएकै छैन । खाली पानीजहाज, बिजुली र रेल भन्दै बस्नुभएको छ ।
उद्योगपतिहरूले चार वर्षअघि नै देशको ‘क्रेडिट रेटिङ’ गरौँ भन्नुभएको थियो । त्यो २ लाख डलर पर्ने काम पनि गर्न सक्नुभएको छैन । उहाँहरूले कुनै पनि कुरा गम्भीरतापूर्वक लिएर काम गरेको देखिन्न । उहाँहरूले ‘रियल ग्राउन्ड’ मा बसेर कुरै गर्नुभएको छैन ।
अब देशमा परिवर्तन गर्ने हो भने सुधारका काम त गर्नैपर्छ । बुढापाकाले देश परिवर्तन गर्दैन भन्ने हैन । सन् १९८० ताका चीनमा बुढा–बुढा भनिएका ८० वर्षकाहरू कति माओलाई कुरेर बसे । माओले केही सुधार गरेनन् । माओ बित्नेबित्तिकै तिनै बुढाहरू सत्तामा गएर सुधार गरे, लगानी ल्याए ।
१९९४ मा म जाँदाको र अहिलेको चीनमा आकाश–पातालको फरक देख्छु । उनीहरू गफ मात्र दिएर बसेनन् । त्यसको रिजल्ट हामीले देख्यौँ ।
रोजगारीमा के हुन्छ ?
अहिले नेपालीहरू अरब देशहरूमा रोजगारीका लागि जानुहुन्छ । अब अरब देशहरूको राहत प्याकेज कस्तो हुन्छ ? त्यो हेर्नुपर्छ । कतारमा ४५ प्रतिशत मान्छे निर्माण क्षेत्रमा हुनुहुन्छ ।
साउदी अरबमा गत केहीवर्षमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति साढे सातसय अर्ब डलरबाट पाँच सय अर्ब डलरमा झरेको देखिन्छ । तेलको भाउ घटेको छ । कोरोनाको असर पनि परेको छ । त्यसले साउदीलाई अवश्य पनि असर पर्छ ।
अर्को व्यवस्था के हुने देखिएको छ भने चीनबाट चिनियाँहरू आफैँले पनि फ्याक्ट्रीहरू ‘डाइभर्सिफाइ’ गर्न खोज्छन् कि ? त्यस्ता फ्याक्ट्री चीनबाट निस्के भने पहिलो रोजाइ त भियतनाम, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया र भारत होला ।
भारत र मलेसियाको ‘ग्रोथ’ले हामीलाई फाइदा हुन्छ । चीनमा यत्रो धेरै रोजगारी सिर्जना हुँदा पनि नेपालीहरूलाई खास फाइदा भएको थिएन । अरब, मलेसिया र भारतमा रोजगारी सिर्जना हुँदा नेपालीहरूलाई त्यसरी फाइदा भयो, चीनको हकमा भएन । चीनबाट यही बेला फ्याक्ट्रीहरू ‘डाइभर्सिफाइ’ भइहाले हामीलाई घाटाभन्दा नाफा बढी छ ।
अहिले बेरोजगारीको आकस्मिक संकटमा हामीले के गर्ने भन्ने छ । यसमा राम्रो नराम्रो दुवै हुन्छ । हाम्रो सुनौलो समय के थियो भनेर हाम्रो उद्योग विभागको औद्योगिक तथ्यांकहरू हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना २०५० को दशकमा भएको देखिन्छ । त्यो पनि सुरुका दुई वर्षमा मात्रै ।
त्यसपछि वर्षमा २०–३० हजार रोजगारी सिर्जना गर्नु पनि ठूलो कुरा भएको छ । गएको ४–५ वर्षको तथ्यांकमा केही राम्रो देखिन्छ । तर, त्यो पर्याप्त पक्कै होइन ।
६ सयभन्दा बढी उद्योग दर्ता गरेर ८९ हजार रोजगारी सिर्जना गरेको अवस्था चाहिँ अहिले छैन । रोजगारी सिर्जनाका हिसाबले हाम्रो सर्वोत्तम अवधि त आउनै बाँकी छ । त्यही भएर हामी गरिब छौँ ।
हामी १०४ वर्षे राणा शासनदेखि पञ्चायती व्यवस्थासम्मका अप्ठ्यारा भोग्दै आयौँ । रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा अहिले पनि समस्या छन् । यस्ता विषयमा गम्भीर भएको देख्दिन म । रोजगारी, विकास, लगानी प्रवर्द्धनजस्ता विषयमा कतै गम्भीर देखिन्न । वर्षमा ६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी आएको छ, त्यो पनि नेपालीहरूकै हो । क–कसको फर्केर आएको छ, नाम नलिऊँं ।
साँच्चै देश बनाउने हो भने बजेट बनाउँदा गम्भीर होऔँ । विकासको परियोजनाबारे पनि गम्भीर बनौँ । हाम्रो भविष्य अगाडि मात्रै छ ।
(भरतमोहन अधिकारी फाउन्डेसनले गरेको बजेट बहसमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)
