Comments Add Comment

स्थानीय तहले पनि छुट्टै राहत प्याकेज ल्याउन सक्ने

२२ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना भाइरस प्रकोप नियन्त्रणका लागि चालिएको कदमबाट अर्थतन्त्रमा परेको असर कम गर्न स्थानीय सरकारले समेत पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन पाउने भएका छन् ।

सोमबार बसेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान गर्न संघीय सरकारले राखेका कार्यक्रमबाहेक स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता हेरी दोहोरो नपर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सक्ने निर्णय पनि भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा संघबाट सञ्चालित कार्यक्रमसहित स्थानीय स्तरमा रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

अन्तरसरकारी वित्त परिषद्का अध्यक्ष अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा भिडियो कन्फ्रेन्सको माध्यमबाट बसेको बैठकमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र अरू प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सहभागी थिए ।

बैठकले सशर्त अनुदान अन्तर्गत् वित्तीय हस्तान्तरण भएका आयोजनामा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

सशर्त अनुदान अन्तर्गतका चालु आयोजनामध्ये यस आर्थिक वर्षमा समाप्त भएका आयोजनाको अभिलेख तयार गरी अविलम्ब संघमा पठाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

बैठकले संघले अनुदान दिएको कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहले अनुदान थप नगर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

रोजगारी सिर्जना हुनेगरी बजेट आउँछ : अर्थमन्त्री

बैठकमा अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आउँदो बजेटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मुख्य प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना हुने बताएका छन् ।

उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत बजेट बढ्ने जानकारी गराएका छन् । मन्त्री डा. खतिवडाले कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव न्यूनीकरणमा समेत उत्तिकै ध्यान दिइने बताए ।

बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरुले संघले प्रदान गर्ने अनुदानलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिन माग गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा कोभिड-१९ ले पारेको प्रभावले गर्दा समयमै आयोजना पूरा गर्न नसकिने हुँदा ती आयोजना पूरा गर्न वैकल्पिक व्यवस्थाको समेत माग गरे ।

त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना छनोट गर्दा दोहोरोपना नहुने गरी आवश्यक समन्वय र सामन्जस्य कायम गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

प्रदेशले उठाउन पाउने आन्तरिक ऋणको सीमालाई परिमार्जन गर्न, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा पुनःविचार गर्न, नदीजन्य सामग्रीको उत्खन्न र बिक्रीको मापदण्ड तत्काल बनाउने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment