१ साउन, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूचिमा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद वैठकले अनुसूचिमा हेरफेर गर्नेसहित ९ वटा निर्णय गरेको हो । यसअघि प्रदेश ५ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सुविधामा भारी वृद्धि गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले यातायात क्षेत्रमा लाग्ने सबै प्रकारका विलम्ब शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट लिने सवारी दर्ता नवीकरण, जाँचपास, लाइसेन्स नवीकरणलगायत सबै प्रकारका दस्तुरको विलम्ब शुल्क र जरिवाना असोज मसान्तसम्म मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लकडाउनका कारण सवारी साधन चल्न नसकेकाले बिलम्व शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पुर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । यस्तै मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ दोस्रो संशोधन स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवावापत लिइने सेवा शुल्क तथा दस्तुरहरुको दररेट स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले कृषिमा सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै सहकारी विकास कोष परिचालन कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद वैठकले गरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।
