१४ असोज, काठमाडौँ । आगामी वर्ष हुने जनगणनामा सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेट्छ कि समेट्दैन अहिलेसम्म यकिन छैन । राजनीतिक दल र सरकारी अधिकारीहरुले समेत यस बिषयमा खासै बोलेका छैनन् ।

तर, यतिबेला केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले भने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालले जनगणनाको तयारी गरेको भनी समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । यति मात्र होइन, यो विषयमा भारतीय विदेश मन्त्रालयमा समेत चर्चा भएको छ ।

भारतको सबैभन्दा बढी बिक्री हुने अखबार टाइम्स अफ इन्डियाले नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई पाठ्यसामग्रीमा समावेश गरेपछि यी क्षेत्रमा जनगणनाको पनि तयारी गरिरहेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । समाचार स्रोतलाई उल्लेख गर्दै सो अखबारले भनेको छ, ‘नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका केही आक्रामक तत्वहरु यी क्षेत्रमा जनगणना गराउन चाहन्छन् र त्यही अभ्यासका लागि केही प्रश्नावलीसमेत तयार पारिएको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस जनगणनामा सोधिने प्रश्नावली तयार (नमूनासहित)

सो समाचारमा घरदैलोमा पुगेर जनगणना सम्पन्न गर्न सम्भव नभएमा अन्य विकल्पहरुको खोजी भइरहेकोसमेत उल्लेख छ । तर पिथौरागढका सरकारी अधिकारीहरुले भने यस विषयमा आफूहरुलाई केही पनि थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

समाचारमा केही स्थानीयको भनाइसमेत उल्लेख गरिएको छ । टाइम्स अफ इन्डियाको यो समाचारलाई आधार मानेर अरु धेरै भारतीय सञ्चारमाध्यमले समाचार तयार पारेका छन् ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले सप्ताहिक रुपमा आयोजना गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा पनि यो विषयले चर्चा पाएको छ । २६ सेप्टेम्बरमा आयोजित भर्जुअल पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवलाई नेपालले कालापानीमा जनगणनाको तयारी गरिरहेको छ, यस सम्बन्धमा भारतको धारणा के छ ? सीमा विवादका सम्वन्धमा भारतले परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता कहिले गर्छ ? भनेर सोधिएको थियो ।

यसको जवाफमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीवास्तव बोल्न चाहेनन् । उनले भने, ‘सीमा विवादका सम्वन्धमा मैले पहिले नै पोजिसन स्पष्ट पारिसकेको छु, यो चरणमा म योभन्दा बढी केही बोल्न सक्दिनँ ।’ यस विषयमा धेरै पत्रकारहरुले प्रश्न सोधेका थिए तर प्रवक्ताले केही पनि बोलेनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस २०७८ मै होला राष्ट्रिय जनगणना ?