२१ जेठ, काठमाडौं । तपाईंले काम गरिरहेको उद्योग-प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध छैन भने तपाईंको पारिश्रमिकबाट सरकारले मासिक १ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि काट्ने गर्छ ।
यस्तो कर रकम भुक्तानीकै बेला तपाईंको आम्दानीबाट कट्टी गरिन्छ । १ प्रतिशत कर कट्टी गरिने आम्दानीको सीमा भने वार्षिक ४ लाख रुपैयाँ (मासिक ३३ हजार ३३३ रुपैयाँ) सम्म (अविवाहित) का लागि हो ।
आर्थिक अध्यादेश २०७८ ले आयकरको सीमामा कुनै परिवर्तन गरेन । खासगरी निम्नमध्यम वर्गीय परिवारको ढाड सेक्ने गरी सरकारले आयकर असुल गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तो सीमामा खुकुलो हुनुपर्ने माग समेत उठेको थियो । तर, सरकारले रोजगारीबाट हुने आयको करयोग्य सीमामा कुनै परिवर्तन गरेन ।
राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले पोष्टबजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यसबारे स्पष्ट पार्दै भनेका थिए, ‘रोजगारीबाट आम्दानी गर्नेहरूको आयमा कोरोनाको प्रभाव नपरेका कारण यस्तो सीमामा परिवर्तन गरेनौं ।’
उनका अनुसार सरकारले कोरोना प्रभावित विभिन्न क्षेत्रका लागि ल्याएका सहुलियतका कारण व्यवसाय गर्नेहरूले भने आयकरमा केही छुट तथा सहुलियत पाउने भएका छन् ।
रोजगारीको आयमा लाग्ने कर दम्पतीको हकमा भने न्यूनतम वार्षिक ४ लाख ५० हजारसम्मको आम्दानीलाई मानिएको छ । यो रकमलाई आधार मानेर योभन्दा माथिको आम्दानीमा सरकारले कर लिन्छ ।
आयमा यसरी लाग्छ कर
वार्षिक ४ लाखसम्मको आय
अविवाहित व्यक्तिको हकमा रोजगारीको ४ लाख रुपैयाँसम्म कर योग्य आय भएमा १ प्रतिशत कर लाग्छ । दम्पतीको हकमा भने यस्तो करको सीमा ४ लाख ५० हजार छ ।
तर, कुनै व्यक्तिको यस्तो आय निवृत्तिभरण वापतको हो वा उसले काम गर्ने उद्योग-प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध छ भने यस्तो व्यक्तिको आयबाट १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर कट्टी हुँदैन । उसको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध भई सोही प्रावधान अनुसार रकम कट्टी हुन्छ ।
४ लाखभन्दा बढी र ५ लाखसम्मको आय
सबै व्यक्तिको वार्षिक ४ लाख रुपैयाँसम्मको आयलाई न्यूनतम आधार मानिएको हो । यो रकम बढेर वार्षिक ५ लाखसम्मको आय हुन्छ भने सरकारले न्यूनतम आधार भन्दा माथि हुने आम्दानीमा १० प्रतिशत कर लिन्छ । अर्थात् ४ लाखसम्म वार्षिक १ प्रतिशत मात्र कर तिरे पुग्नेमा त्योभन्दा माथिको अधिकतम १ लाखसम्मको आयमा थप १० प्रतिशत कर लाग्छ।
आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची-१ मा यस्तो प्रावधानबारे व्याख्या गरिएको छ । दम्पतीको हकमा भने ४ लाख ५० हजारदेखि ५ लाखसम्ममा यस्तो सीमा तोकिएको छ ।
५ लाखदेखि ७ लाखसम्मको आय
यो सीमासम्मको आयमा ५ लाखसम्मको आयमा लाग्ने न्यूनतम १४ हजार रुपैयाँसहित ५ लाखभन्दा माथिको रकममा सरकारले थप २० प्रतिशत कर लगाउँछ ।
अर्थात् यो सीमासम्म आय हुनेले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको रकममा २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यसको मतलब वार्षिक ७ लाख रुपैयाँ नै आम्दानी हुन्छ भने उसले न्यूनतम वार्षिक ५४ हजार रुपैयाँ सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ । दम्पतीको हकमा यो सीमा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ भन्दा माथि ७ लाख ५० हजार तोकिएको छ ।
७ लाखदेखि २० लाखसम्मको आय
कुनै व्यक्तिको ७ लाखभन्दा माथि २० लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आम्दानी छ भने त्यस्तो व्यक्तिको आयबाट सरकारले ७ लाखसम्मको न्यूनतम ५४ हजार र त्योभन्दा माथिको करयोग्य आम्दानी जति हुन्छ, त्यसमा ३० प्रतिशत कर जोड्छ । अर्थात् वार्षिक ठ्याक्कै २० लाख नै करयोग्य आम्दानी छ भने त्यस्तो व्यक्तिले सरकारलाई वार्षिक ४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । दम्पतीको हकमा यो सीमा ७ लाख ५० हजारबाट माथि २० लाखसम्म तोकिएको छ ।
२० लाखसम्मको आय
२० लाखसम्म कमाउनेले वार्षिक ४ लाख ४४ हजार सरकारलाई तिर्नुपर्नेमा त्योभन्दा बढी आम्दानी गर्नेले थपिएको करयोग्य आयमा २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिले २० लाख माथि थप आम्दानी गर्छ भने उसले त्यसमा २० लाखसम्मको सीमामा लाग्ने कर ३० प्रतिशतको थप २० प्रतिशत तीर्नुपर्छ । यसो गर्दा २० लाखको सीमाभन्दा माथिको आम्दानीमा कुल ३६ प्रतिशत कर पर्न जान्छ । यसको मतलव २१ लाख आम्दानी छ भने ४ लाख ४४ हजारमा थप ३६ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
करयोग्य आयमा छुट दाबी गर्न पाइन्छ
नेपाल सरकारले तोकेको दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिको दुर्गम भत्तावापत तोकिए बमोजिम बढीमा ५० हजार रुपैयाँ करयोग्य आयबाट घटाउन सकिने प्रावधान छ । उता, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक भत्ताको ७५ प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाएर बाँकी रकममा मात्र कर लाग्नेछ ।
अपांगता भएका व्यक्ति तथा दम्पतीको हकमा भने कर योग्य रकमको आयबाट २५ प्रतिशत घटाएर बाँकी रहेको रकममा मात्र कर लाग्छ । पारिश्रमिक आय गर्ने महिलालाई समेत १० प्रतिशत घटाउन पाइने सुविधा छ ।
करयोग्य आय गर्ने व्यक्तिले बीमा गरेको भए त्यस्तो बीमा वापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा २५ हजार रुपैयाँ जुन कम हुन्छ, सो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन सक्ने प्रावधान छ । स्वास्थ्य बीमा गरेको व्यक्तिले समेत बीमा भुक्तानी गरेको वार्षिक पि्रमियम वा २० हजार रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकम करयोग्य आयमा घटाउन पाइने प्रावधान छ ।
आयमा कर नलाग्ने अवस्था
सरकारको स्रोतबाट तलब नखाएका विदेशी कर्मचारी, कर तिर्नु नपर्ने शर्तमा नेपाल सरकारको सेवामा नियुक्त भएका गैरनेपाली नागरिकले प्राप्त गरेको रकम र तीनवटै तहले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भने कुनै पनि प्रकारको कर लाग्दैन ।
उपहार, इच्छापत्र, अपुताली वा छात्रवृत्तिको रकमलाई समेत आयमा गणना गरिंदैन । विदेशी राष्ट्रको सेना, प्रहरीबाट अवकाश प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकबाट पाउने निवृत्तिभरको आयमा समेत नेपाल सरकारले कर लिंदैन ।
यी आय शीर्षकबाट हुने कमाइलाई मानिन्छ करयोग्य आय
व्यवसाय, रोजगारी, लगानी र आकस्मिक लाभ ।
आयकरमा दिएको छुट तथा सहुलियत
सरकारले रोजगारीबाट भएको आयबाहेक व्यवसायबाट आय हुने र कोरोनाबाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ ।
आयकर ऐन २०५८ अनुसार २०७७ साल असार मसान्तभित्र कर निर्धारण भएको र त्यसमा चित्त नबुझाई पुनरावलोकनमा गएका व्यक्ति तथा र्फमहरूले निवेदन फिर्ता लिएर आयकर वापतको रकम र त्यसमा लागेको ब्याजको ५० प्रतिशतसम्म रकम मंसीर २०७८ सम्म तिरेमा यसमा लाग्ने थप शुल्क, दस्तुर, जरिवाना र बाँकी ब्याज मिनाहा गर्ने घोषणा आर्थिक अध्यादेशले गरेको छ ।
वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार वा २ लाखसम्मको आय हुने साना व्यवसायीले आव २०७७/७८ को करयोग्य आयमा ९० प्रतिशत छुट पाउँदैछन् । वार्षिक २० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई २०७७/७८ को करयोग्यमा आयमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था समेत बजेटले गरेको छ ।
१ करोड रुपैयँँसम्मको व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यक्तिले समेत आयकर ऐन अनुसार लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट पाउने भएको छ ।
होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, सञ्चारगृह, यातायात वा हवाई सेवाको हकमा भने १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने भए पनि २०७७/७८ को आयकर १ प्रतिशत मात्र बुझाए पुग्ने गरी सहुलियत दिइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा व्यवसाय नोक्सानीमा गएको अवस्थामा भने नोक्सानी कट्टी गर्नसक्ने अवधि तीन वर्ष थपिएको छ ।
कुनै व्यक्तिले कोरोना संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकमलाई सो वर्ष करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन सकिने सुविधा समेत सरकारले दिएको छ ।
