८ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यससँगै दुई उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कामचलाउ

जेठ ७ गते संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएका थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

२७ जेठमा पनि उनले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषदलाई २५ सदस्यीय बनाएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा समेतको संयुक्त इजलासले भने  ७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै संविधानको धारा ७७(१) अनुसार ओलीको प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको र उपधारा ३ बमोजिम सरकार कामचलाउ भएको बताएको छ ।

कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने अधिकार नहुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । ‘…तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा prime facie रुपमै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिंदैन’ आदेशमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट जेठ २१ र २७ गते भएको उपप्रधान, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुको नियुक्ति संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको ठहर गर्दै इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म विघटनअघि कायम रहेका चार मन्त्री बाहेकहरुलाई काम नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

को-को भए पदमुक्त ?

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै दुई उपप्रधानसहित १७ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

• उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठ
• उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतो
• गृह मन्त्री खगराज अधिकारी
• उर्जा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी
• खानेपानी मन्त्री अनिलकुमार झा
• स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङ
• उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजकिशोर यादव
• भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण
• सञ्चार तथा सूचना मन्त्री नैनकला थापा
• कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री ज्वालाकुमारी साह
• श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तव
• संघीय, पर्यटन तथा पर्यटन उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अरगरिया
• महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री चन्दा चौधरी
• युवा तथा खेलकुद मन्त्री एकवाल मियाँ
• वन तथा वातावरण मन्त्री नारदमुनि राना
• संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशकुमार पहाडी
• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेर्ने मन्त्री मोहन बानियाँ
• उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी
• महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रेणुका गुरुङ
• वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री आशाकुमारी विक

पौडेलको उपप्रधानमन्त्री कायमै

सर्वोच्चले २१ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा बढुवा भएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद भने कायमै राखेको छ ।

अब मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री ओली र चार मन्त्री मात्र बाँकी रहेका छन् । उनको क्याबिनेटमा उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ छन् ।

हेर्नुहोस् आदेश

यो पनि पढ्नुस् 

यो पनि पढ्नुहोस मन्त्रिपरिषद अब ५ सदस्यीय मात्रै

यो पनि पढ्नुहोस ओली कामचलाउ थिए, अदालतले त्यही सम्झाइदिएको हो : राधेश्याम अधिकारी

यो पनि पढ्नुहोस सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो सीमा बताइदियो : कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा

यो पनि पढ्नुहोस ब्रिफिङ लिन नभ्याउँदै पदमुक्त भए मन्त्रीहरु

यो पनि पढ्नुहोस एमालेको प्रतिक्रिया : अदालतको फैसला अप्रत्यासित

यो पनि पढ्नुहोस केपी ओलीले संविधानको शक्ति थाहा पाए : दिनेश त्रिपाठी

यो पनि पढ्नुहोस सर्वोच्चको निर्णय मान्नुको विकल्प छैन : जसपा नेता कर्ण

यो पनि पढ्नुहोस असंवैधानिक काम रोक्न अदालत छ : उपेन्द्र यादव