मुलुकमा पर्यटन तथा होटल उद्योगले देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको यथार्थलाई नकार्न सकिंदैन । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा यो क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा ३.५ प्रतिशतको योगदान पुर्याएको छ ।
हालै काठमाडौं रिसर्च सेन्टरले गरेको एक अध्ययनमा पर्यटन क्षेत्रले जीडीपीमा १७.११ प्रतिशतसम्म योगदान गर्ने पाइएको छ । तथ्यांक अनुसार पर्यटन क्षेत्रबाट नेपालले ४७.७ अर्ब रुपैयाँ बराबर आय गर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पर्यटकहरूले ११.४७ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.६ प्रतिशत रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । पर्यटकले गर्ने प्रतिपर्यटक खर्चको अनुपात औसतमा ४४ अमेरिकी डलर प्रतिदिन रहेको छ । पर्यटकको बसाइ अवधि १२.३ दिन पुगेको छ । यसमा अझ वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना छ ।
पर्यटक उद्योग यस्तो क्षेत्र हो, जसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो योगदान गर्छ । अहिले पर्यटन उद्योगले देशले कुल आर्जन गर्ने विदेशी मुद्राको २४ प्रतिशत रकम आर्जन गरिरहेको छ । पर्यटन उद्योगको विकास सँगसँगै यसले सिर्जना गर्ने रोजगारीले देशभित्र उत्पन्न बेरोजगारीको समस्या हल गर्न ठूलो योगदान गरिरहेको छ ।
पर्यटन उद्योगले ३ लाख नेपालीलाई प्रत्यक्ष र १२ लाख नेपालीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराइरहेको तथ्यांक छ । जसमध्ये चार लाख महिलाले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन् ।
विश्वले नै भोगिरहेको कोभिड–१९ को महामारी खेपिरहेका हामी अहिले कोभिडको दोस्रो लहरबाट जीवनमरणको दोसाँधमा छौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले कम्तीमा दुई वर्षसम्म पर्यटन पुनरुत्थान हुन नसक्ने रिपोर्ट नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
पर्यटन विज्ञहरुको अध्ययन अनुसार त पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन पाँच वर्ष हाराहारी लाग्ने प्रक्षेपण छ । कोरोना महामारीका बीच होटल उद्योग ठप्प प्रायः अवस्थामा छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले विद्युत डिमाण्ड शुल्क, होटललाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह मान्यता दिएको जस्ता विषय समेटेको छ ।
यी सकारात्मक पक्ष हुन् । यो राज्यको जिम्मेवारी पनि हो । राज्यले उद्योगका लागि जे–जस्ता कार्यक्रम घोषणा गरे पनि सधैं कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेको छ । यो समस्यालाई राज्यले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ ।
खोप प्राप्ति पहिलो प्राथमिकता
होटल संघ नेपालको पहलकदमी तथा आग्रहमा अग्रपंक्तिमा रही कोरोनालाई परास्त गर्ने उद्देश्यले खटिने होटलका कामदार, कर्मचारी तथा पाहुनालाई आश्वस्त पार्न कोरोना खोप अति आवश्यक छ । उपत्यकाका केही कामदार तथा कर्मचारीले खोप पाएका छन् ।
उपत्यकाबाहिर रहेका होटलका कामदार तथा कर्मचारी आज पनि यस सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको छ । त्यसकारण अविलम्ब विभिन्न क्षेत्रमा रहेका होटलमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
महामारीका बेला निजी क्षेत्रले पनि राज्यलाई उत्तिकै सहयोग गर्नु जरुरी रहेको तथ्य हामीले पनि स्वीकार गर्छौं । होटल संघ नेपालले सोही अनुसार राज्यलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले विगत र हालको दोस्रो लहरको कोरोना महारीको समयमा पनि उपत्यका लगायत उपत्यकाबाहिर संघको क्षेत्रीय संघले होटलमा विना नाफा क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
बजेटले के गर्यो ?
आजको परिस्थितिलाई आँकलन गरी होटल संघ नेपालले पठाएका कतिपय सुझाव बजेटले सम्बोधन गरेको छ । होटल क्षेत्र नै तहसनहस हुन लागेको हालको अवस्थामा यस क्षेत्रको जर्गेनाका लागि सरकारले फराकिलो ढंगबाट नीति ल्याउनु आवश्यक छ ।
विगतको बजेटले सम्बोधन गरेका कतिपय विषय हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो संघसमक्ष प्रस्तुत भएका छन् । यो बजेटको पूर्ण रुपमा समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसका लागि होटल संघ नेपालको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्र बैंकबाट समिति गठन गरी प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रलाई राज्यको विभिन्न अंगमा समावेश गरिए पनि निजी क्षेत्रको आवाज सुनुवाइ भई कतिपय विषय कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु विडम्बना नै हो । नेपालको पर्यटन र दिगो विकासका लागि पर्यटनमैत्री ऐन, नियम तथा कानून अवलम्बन गरिनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन ।
यति हुन सके नेपालको पर्यटनले लय लिनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पर्यटनले प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो खुल्छ ।
अहिले नेपाल सरकारद्वारा घोषणा गरिएको आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिन राज्यबाट १० दिनको भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय सकारात्मक छ । यसबाट नेपालको आन्तरिक पर्यटनले उचाइ लिने निश्चित छ ।
पर्यटकीय सम्भावनाका हिसाबले हेर्दा नेपालका सबै भूभाग आफैंमा उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य हुन् । प्रकृतिले दिएको अपार बरदान हामीसँग छ भने संस्कृतिमा पनि हामी विश्वमै धनी छौं । जैविक विविधिताको सवालमा नेपाललाई संसारकै उत्कृष्ट गन्तव्य मानिन्छ । यहाँको भौगोलिक विविधताले पनि विश्वभरिका पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेको छ ।
बजेटले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट कामदार तथा कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा केही महिनाको रकम उपलब्ध गराइएकोमा राज्यको सकारात्मक कदम देखिन्छ । यस किसिमको सुविधा अवस्था सामान्य नहुन्जेलसम्मका लागि पनि हुनु जरुरी छ ।
अबको बाटो
आगामी मौद्रिक नीति २०७८/७९ मा पनि गत वर्षका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिंदै यसको दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ । होटल उद्योगको बचाउ तथा जर्गेनाका लागि कुल पूँजीको ८० प्रतिशत सञ्चालन ऋण ५ प्रतिशत ब्याजदरभन्दा नबढ्ने गरी प्रवाह गरिनुपर्दछ ।
व्यवसायजन्य अन्य ऋण प्रवाह भइरहेका ऋणीलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराएर ढिलाइ शुल्क तथा अन्य जरिवाना छुट गरी उक्त ऋणलाई पनि ५ प्रतिशत ब्याजभन्दा माथि नजाने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
निषेधाज्ञाको समयमा राष्ट्र बैंक, कर कार्यालय, पर्यटन विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, पालिका लगायत सरकारी कार्यालयमा गरिनुपर्ने नवीकरण, कर विवरण र तिर्नुपर्ने करहरुको समयावधि बढाइ लाग्ने जरिवाना, ब्याज दस्तुर लगायतका विषयहरुमा पूर्ण रुपमा छुट हुनुपर्ने र पूँजीगत खर्चमा भन्सार शतप्रतिशत छुट हुनुपर्ने हाम्रो माग छ ।
वडा कार्यालयमा तिर्दै आएको १० प्रतिशत बहाल कर शतप्रतिशत छुट गर्ने र घरधनीहरुलाई विशेष सहुलियतमा ऋण प्रवाह गरी घरभाडामा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनलाई विशेष जोड दिनुपर्ने, विशेष गरी साना तथा मझौला होटलका लागि अडिट रिपोर्टलाई आधारमा मानेर ५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा चालु पूँजी ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग हामीले गरेका छौं ।
पर्यटनसम्बन्धी उद्योगलाई पुनर्कर्जा समय थप तथा अनिवार्य गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति तथा निर्णय अनुसार नगरी महामारीको बेलामा पनि व्यवसायीलाई ताकेता तथा चिठी काट्ने काम नगर्न हाम्रो माग छ ।
नेपाल सरकारअन्तर्गत कर छुट तत्काल लागू गर्ने तथा विद्युतको डिमाण्ड छुटमा लिइएको जरिवानासहित मिनाहा गर्ने, अहिलेको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै होटलको वित्तीय अवस्था अनुसारको आईपीओ निष्कासनका लागि सहजीकरण गर्न समेत हामीले माग गरेका छौं ।
मुलुकको सातै प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यलाई पहिचान गरी त्यहाँका गतिविधि वा सेवालाई प्रक्रियागत ढंगबाट सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरी कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्दछ । उपजहरुको वर्गीकरण गरी उचित प्रचारप्रसारका लागि वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यापक प्रचार गर्नु जरुरी रहेको छ ।
पर्यटनसम्बन्धी गतिविधिका लागि राज्यले अनुमति दिंदा मुलुकमा पर्यटक आगमनको चाप हेरेर मात्र दिनुपर्ने देखिन्छ । यसबाट सेवाग्राही तथा पर्यटकहरुले उच्च सेवा पाउन सक्ने हाम्रो ठम्याइ छ । ती संरचना तथा पर्यटकीय उपजहरुको कानूनी रुपमा राज्यको विभिन्न निकायबाट बेला–बेलामा अनुगमन तथा निरीक्षण भइरहे पनि यसलाई अझ प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाइनुपर्दछ ।
संकटको समयमा व्यवसायको उद्धार जरुरी
यो उद्योग संवेदनशील छ, कोरोनाबाट अतिप्रभावित क्षेत्र मानी राज्यबाट कानूनमा जे जस्तो व्यवस्था भए पनि संक्रमणकालीन अवस्था र विषम परिस्थितिलाई आधार मानेर नीतिगत सहयोग र सहजीकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
राज्यकै आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको होटल तथा पर्यटन उद्योगले राजस्व र रोजगारीमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ । राज्यबाट होटललाई अन्य उद्योगसरह राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगको रुपमा कानूनमै व्यवस्था हुनुपर्छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आग्रहमा पहिलो चरणको क्वारेन्टिनमा झन्डै ५ लाख नेपालीलाई उचित व्यवस्थापन गरेको होटल संघ नेपालसँग सो सम्बन्धी रेकर्ड सुरक्षित नै छ । यस कार्यको राज्यबाट सराहना हुनुको सट्टा सेवाबाट नै विमुख हुनुपर्ने कारण के हो ?
आफ्नै पहिचान बनाइसकेको ठमेलमा झन्डै चार सय होटल रहेकोमा केही सीमित तारे होटल मात्र हालको क्वारेन्टिनमा सूचीकृत रहनु आश्चर्यको विषय हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समग्र मुलुकको नै पहिचान गराउने ठमेल क्षेत्रविना पर्यटनको कल्पना समेत गर्न सकिंदैन । राज्यको नियमको परिपालना गरी नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्न इच्छुक यस संघका सम्पूर्ण सदस्य होटलहरुलाई उक्त सेवा प्रदान गरिनबाट वञ्चित गरिनु हुन्न ।
मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने एक मात्र निकाय नेपाल पर्यटन बोर्डलाई हाल क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको जिम्मा दिइनु वाञ्छनीय हुँदैन । अहिलेको क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा धेरै कमी–कमजोरी रही विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विज्ञता, दक्षता र अनुभवको आधारमा होटल संघ नेपाललाई क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको जिम्मा दिइनु पर्दछ । विषम अवस्थामा व्यवसायी बाँच्ने र कामदार तथा कर्मचारीलाई बचाउन होटल संघ नेपाल दत्तचित्त भई लागिरहेको छ ।
भर्खरै पनि दोस्रो चरणमा यस विषयमा व्यवसायी र ट्रेड युनियनहरुको सामूहिक सहमति भएको छ । यो सकारात्मक विषय हो । हालै राजपत्रमा प्रकाशित न्यूनतम तलबमानका विषयमा पनि होटल संघ नेपालको असहमति छ ।
यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय र सरोकारवालासँगको पटक–पटकको बैठकमा अतिप्रभावित होटल उद्योगलाई यस मामिलामा फरक ढंगबाट हेरिनुपर्दछ भन्ने आवाज उठेको छ । यसको अर्थ अहिलेको अवस्थामा तलबमान वृद्धि गर्न सकिंदैन भन्ने नै हो । हामी उक्त निर्णयमा सहमत छैनौं ।
विभिन्न समयमा आउने र संशोधन हुने ऐन, नियम तथा कानून पर्यटनमैत्री बनाई प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । होटल तथा पर्यटन उद्योगले भोगिरहेको यस जटिलतालाई आँकलन गर्दै ट्रेड युनियन र होटल संघ नेपालले गरेको समझदारीमा तोकिएको तलबमानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोष जम्मा गर्न पाउनुपर्छ । यसलाई राज्यले सहजीकरण गरिदिन आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, पर्यटन पुनरुत्थान योजना तर्जुमा गर्न सरकारी, निजी क्षेत्र र विज्ञहरुको समेत सहभागिता रहने गरी आगामी कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्नुपर्छ । यस कार्यमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले समेत कार्यदल बनाई कार्यदिशा बनाउन छलफल सुरु गरेको म जानकारी गराउन चाहन्छु ।
(राणा होटेल संघ नेपाल (हान)की अध्यक्ष हुन् ।)
