असार १ गते अर्थात् जून १५ तारिखका दिन बेलायतमा बस्ने पूर्व गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारले स्कटिच ‘किल्ट’, खुकुरी क्रस प्रिन्ट भएको गाढा हरियो गोर्खा टाई र ह्याट लगाएर लन्डनको सडकमा प्रदर्शन गरे । उनीहरूले ‘गोर्खा लाइभ्स् म्याटर’, ‘वी फाइट फर यू, हेल्प अस फाइट कोभिड–१९ इन् नेपाल’ जस्ता नारा लेखिएका ब्यानर र ‘प्ले कार्ड’ बोकेका थिए ।
मातृभूमिको माया र दायित्व झल्काउने उक्त प्रदर्शनीका सन्देशहरू महामारीको चपेटामा परेका उनीहरूका आफन्त र प्रियजनलाई न्यानो अँगालोमा बाँध्न नेपालसम्म आइपुगे । अहिले, कोभिडको उच्च जोखिममा रहेका पाको उमेरका लाखौं नेपाली दोस्रो खोपको प्रतीक्षामा छन् । सबै कुरा अनिश्चित छ । अझ ठूलो जनसंख्याले त कहिले खोप लगाउन पाउने थाहै छैन । यही परिवेशमा खोप उत्पादक देशमध्ये एक बेलायतलाई परेको बेला ‘रगत बगाएका’ गोर्खाहरूलाई, नेपालमा रहेका आफन्तको यो अवस्था देखेर निद्रा लागेन । त्यसैले त निस्किए सडकमा खोप खोज्न, बेलायत सरकारले सुनिपो हाल्छ कि भन्ने आशामा ।
खोपको अर्थ-राजनीति र नेपाल
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, हालसम्म विश्वभरिमा करीब २२.६ प्रतिशत जनसंख्याले कम्तीमा एक डोज खोप पाएका छन् । अहिलेसम्म करीब २ अरब ८४ करोड डोज खोप लगाइएको छ त्योमध्ये ७५ प्रतिशत खोप केवल १० वटा धनी देशमा लगाइएको छ ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यालाई खोप लगाउने देशमा मुख्यतया क्यानाडा, अमेरिका, जर्मनी, इटली र बेलायत लगायतका धनी देशहरू छन् । यसको उल्टो, गरीब देशका करीब ०.९ प्रतिशत जनताले मात्रै खोप पाएका छन् ।
नेपालमा भने हालसम्म करीब ३३ लाखले कम्तीमा एक डोज खोप पाएका छन् । तीमध्ये करीब ७ लाख ३१ हजारले मात्रै दोस्रो डोज लिन पाएका छन् । अर्थात्, हालसम्म कुल जनसंख्याको केवल २.५ प्रतिशतले मात्र पूर्ण खोप प्राप्त गरेका छन् । यसको अर्थ हामी ‘एकदमै कम खोप पाउने’ देशहरूको समूहमा नै पर्छौं ।
खोप समयमा उपलब्ध नहुनुमा विशेष गरी तीन वटा कारण छन् । एउटा आन्तरिक र दुई वटा बाह्य ।
आन्तरिक कारणः सरसर्ती हेर्दा हामीले पहुँच र प्राविधिक हिसाबले पनि पाउने र उपयोग गर्ने सकिने खोपमा अष्ट्राजेनिका (कोभिसिल्ड) नै थियो । फाइजर वा मोर्डना प्राविधिक हिसाबले हाम्रो संरचनाले वितरण गर्न नसक्ने जस्तै देखिएका थिए ।
त्यस समय रसियन वा चिनीयाँ खोपले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता पाएका पनि थिएनन् । त्यसै बीच हामीले सजिलैसँग भारत र कोभ्याक्सको सहयोगमा कोभिसिल्ड पायौं र पहिलो डोज लगायौं । तर अचानक कोभिडको दोस्रो लहर शुरू भयो । भारतबाट कोभिसिल्ड पाउने संभावना कम भयो । र, अनुमति नै नपाएको भेरोसिल लगाउन शुरू गर्यौं ।
पछिल्लो अवस्था त हामीलाई थाहै छ । सरकारी निकायले कम्तीमा अष्ट्राजेनिका (कोभिसिल्ड) को दोस्रो डोज सहित थप खोपको जोहो र व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्थ्यो , हामी चुक्यौं । अहिले समस्यामा पर्यौं ।
दोस्रो कारणः विश्वभरि नै अहिले धनी देशहरूले खोप किनेर राखेका छन् । जसको कारण प्रायःजसो मध्यम र गरीब देशहरू खोपबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।
तेस्रो कारण भारत बनेको छः हाम्रो जस्तै गरीब देशहरूको आकर्षण र भर अष्ट्राजेनिका (कोभिसिल्ड) थियो र छ । फ्रिज तापक्रममै सुरक्षित राख्न सकिने भएकोले पनि १७७ देशमा अष्ट्राजेनिका प्रयोग गरिएको छ ।
यसको मुख्य उत्पादक कम्पनी सिरम भारतको पुनामा छ । यो वर्ष मात्रै करीब डेढ अरब खोप उत्पादन गरेर वितरण गर्ने सम्झौता र योजना बनाएको थियो सिरमले । जसमा २०२१ को शुरूसम्ममा मोदी सरकारले करीब १ करोड १० लाख डोज मात्रैको कुरा गरेको थियो । तर भारतमा आएको दोस्रो लहर पछाडि मोदी सरकारले कम्पनीलाई निकासी गर्न बन्देज लगायो ।
यसबाट विश्वबजार विशेषगरी खोप कुरेर बसेका गरीब देशहरू समस्यामा परे । अहिले यसका प्रमुख कार्यकारी अधर पुनेबालले अनपेक्षित दबाब झेलिरहेको बताएका छन् । यही परिस्थितिले गर्दा नेपाल लगायत धेरै देश खोप पाउने सम्भावना एकदमै कम भएर गएको छ ।
अबको बाटो
खोप उत्पादक देशहरूमा हाम्रो कूटनैतिक उपस्थिति भए पनि अहिले जस्तो अवस्थामा यी नियोगहरूको प्रभावकारिता असाध्य न्यून छ । यो अवस्थामा पालो पर्खिनु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन तर हाम्रो प्रयास जारी रहनुपर्छ । कम्तीमा चिनियाँ र रसियन भ्याक्सिन ल्याउन पहल गर्ने र कोभिसिल्ड दोस्रो खोप कुरेर बसेकालाई जुनसुकै हालतमा पनि समाधान खोजिनुपर्छ । यसका लागि केही उपायः
१.पब्लिक डिप्लोमेसी
जनस्तरमा पनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल सानो छ । भारत र बेलायतबाहेक अरूसँगको सम्बन्ध जनस्तरमा त्यति पुरानो छैन । तर जे छ, त्यो नै परिचालन गर्ने हो । पछिल्लो समय लन्डनमा गोर्खा सैनिकले गरेको मार्चपास र ज्ञापनपत्र महत्वपूर्ण छ । त्यसरी नै अमेरिकामा नाम कमाएका फेसन डिजाइनर प्रबल गुरुङको टाइम पत्रिकामा छापिएको लेख महत्वपूर्ण छ । जसले जनमत सिर्जना गर्न सघाउ पुर्याउँछ नै ।
२. प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको थप सक्रियता
खोपको व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै निकाय सक्रिय हुन जरूरी छ । हुन त, अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सक्रिय भई खोपको व्यवस्था गर भन्दा अर्को अर्थ लाग्न सक्छ । तर यो सन्दर्भमा, व्यक्ति जो भए पनि ‘नेपालको राष्ट्रपति’ र ‘नेपालको प्रधानमन्त्री’ भन्ने संस्थालाई भन्न खोजिएको हो ।
किनकि, अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व छैन र भए पनि त्यसको हैसियतले यो काम हुन सक्दैन । त्यसैले, पदीय हैसियत अनुसार प्रधानमन्त्रीले भारत र बेलायत लगायत देशहरूका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले पनि अमेरिका, चीन र रूस लगायत देशमा पहल जारी राख्नुपर्छ ।
हुन त करीब एक महीना अगाडि राष्ट्रपतिले धैरे देशका समकक्षीहरूसँग कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गरी सम्पर्क गर्नुभएको खबर बाहिर आएको थियो । र, यो क्रम निरन्तर जारी राख्नुपर्छ ।
यसरी राष्ट्रपति खोपको लागि सक्रिय हुँदा पक्कै पनि टिप्पणी आउँछ नै । उदाहरणका लागि, करीब एक महीना अघि जब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही राष्ट्रप्रमुखसँग फोनमा कुरा गरेको खबर बाहिरियो, लगत्तै पूर्व प्रम डा. बाबुराम भट्टराईले सामाजिक संजालमै ‘सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई चाहिं भीख माग्न लगाउने ?’ भन्नेसम्म टिप्पणी गर्नुभयो ।
हुन त डा.बाबुराम भट्टराईको शैली परिचित नै हो र त्यही ‘लोकप्रिय’ शैलीमा टिप्पणी गर्नुभएको होला, तर पनि यो शोभनीय देखिएन । हुन त युद्धको नाममा हजारांैको मृत्युको जिम्मेवार डा. भट्टराईलाई राजनीतिको अगाडि ‘मान्छेको मृत्यु’ सामान्य लाग्ला र त उडाउनुभएको होला । तर जो मर्यो वा जसलाई पर्यो, ऊ र उसको परिवारको लागि त यो सृष्टिको अन्त्य हो ।
नेपालीमा उखान छ नि ‘मर्नु भन्दा बौलाउनु निको’ । मानौं, राष्ट्रपतिको भीख माग्ने कुरा गलत भयो रे ! उहाँ बौलाउनुभयो रे ! तर उहाँको प्रयासले केही लाख थप खोप नेपालले पायो र केही सय मान्छेको ज्यान बचाउन सकियो भने योभन्दा ठूलो कुरा के होला ?
बदनाम हुनुभन्दा बाँच्न पाउनु ठूलो कुरा हो । अहिले फूटबलमा यूरो कप र कोपा अमेरिकाका खेलहरू भइरहेका छन् । हामीलाई थाहै छ, फूटबलमा खेलाडीले गम्भीर गल्ती गरेपछि ‘रेड कार्ड’ पाउँछन् । अर्थात्, बदनाम हुन्छन् । तर जितहारको निर्णय, कतिवटा ‘रेड कार्ड’ पायो भन्दा पनि कसले धेरै गोल गर्यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । सकेसम्म फेयर खेल्ने हो, तर रेड कार्ड पाउने डरले गोल गर्न भने कुनै खेलाडीले छोड्दैन ।
जीवन र राजनीति पनि खेल जस्तै त हो नि ! ‘रेड कार्ड’ नै पाउने डर भए पनि, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अहिलेको जित भनेको खोप ल्याउन पहल गर्नु हो । खोपको लागि राष्ट्रपतिले भीखै मागेको सही । पाउनु वा नपाउनु अर्को कुरा हो तर नियमित पहल जारी राख्नुपर्यो ।
