७६(४) को प्रक्रियामा नजाने प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्थ्यो : वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल

२० असार, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले संविधानको संरक्षक र पालक राष्ट्रपतिबाटै संविधानको उल्लंघन भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आइतबार संवैधानिक इजलासमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पक्षबाट बहस गर्दै अधिवक्ता खरेलले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(४) अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेकाले ७६(५)को दाबीले मान्यता पाउँदैन भन्न सक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले राष्ट्रपतिबाटै संविधानको उल्लंघन भएको तर्क गरे ।

‘७६(३)को प्रधानमन्त्रीले ७६(४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने छ । लिखित जवाफमा विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेको छ । यो मोरालिटीको पनि कुरा हो,’ उनले भने, ‘७६(४) लाई छल्न पाइँदैन । गयो भने पद जान्छ भनेर संसद छलेर मार्गप्रशस्त गरे भनियो फेरि दाबी गर्न ७६(५) मा जानुभो ।’

उनले ७६(३) को प्रधानमन्त्री ओली ७६(४) मा जानैपर्ने भन्दै त्यसो नगरेपछि राष्ट्रपतिले मिल्दैन भने रोक्नुपर्ने बताए ।