करको दायराबाहिर रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई समेट्न वित्त आयोगले सिफारिश गर्ने

२ भदौ, काठमाडौं । अनौपचारिक तथा छाया अर्थतन्त्रलाई औपिचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश गर्न तीनै तहका सरकारलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिश गर्ने भएको छ । आयोगको प्रस्तावित प्रथम रणनीतिक योजना २०७८ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै आयोगले यस्तो तयारी गरिएको जनाएको हो ।

आयोगले आगामी पाँच वर्षका लागि कार्यान्वयन हुने गरी पहिलो रणनीतिक योजना बनाइरहेको छ । सो योजनाको मस्यौदामा राय दिन आयोगले स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र अन्य सबै सरोकारवालासँग राय समेत मागेको छ । यो मस्यौदामा भदौ मसान्तसम्म राय दिन सकिने छ । त्यसपछि आयोगको पाँचवर्षे रणनीतिक योजनाले अन्तिम रुप पाउने छ ।

आयोगका अनुसार सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सबै तहका सरकारलाई सिफारिश गर्ने आयोगको तयारी छ । सो प्रयोजनका लागि छाया अर्थतन्त्र तथा अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश गर्न तीनै तहका सरकारलाई सुझाव दिने आयोगको योजना छ । नेपालमा छाया अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो भए पनि त्यसलाई करको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । यस्तो सिफारिश आगामी आवको बजेट बनाउने समयमा हरेक वर्ष गर्ने तयारी आयोगको छ ।

राजस्व असुलीमा राम्रो गरेका असल अभ्यासलाई अनुकरण गर्न सिफारिश गरिने

आयोगले राजस्व असुलीमा स्थानीय तह र प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा बढाउन असल अभ्यासको अध्ययन गरी सोबारे समेत सिफारिश गर्ने तयारी गरेको छ । राजस्व असुलीमा उल्लेख्य प्रगति गरेका प्रदेश र स्थानीय तहको स्थलगत अवलोकन गरी असल अभ्यास अनुकरण गर्न पारस्परिक सिकाइको ढाँचा सिफारिश गर्ने रणनीतिक योजनामा समेटिएको छ ।

तुलनात्मक रुपमा उच्च राजस्व असुली गरेका प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्यांक संकलन गर्ने तयारी छ । सो क्रममा स्थलगत अवलोकन समेत गरि राजस्व असुलीमा गर्न सकिने सुधारबारे सिकाइको ढाँचा सिफारिश गर्ने तयारी रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ । राजस्व असुलीमा गर्नुपर्ने सुधार र आन्तरिक स्रोत परिचालनमा दक्षता हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रोत्साहनको नीति समेत सिफारिश गर्ने भएको छ ।

आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च धान्न नसके राजस्व बाँडफाँट बढाउन सिफारिश गर्ने

आयोगले आगामी आवहरुमा प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट संकलन हुने राजस्वले धान्न सक्ने चालु प्रकृतिका खर्चको हिस्सा यकिन गर्ने भएको छ । सो क्रममा आन्तरिक राजस्वले प्रशासनिक (चालु) खर्च धान्न नसक्ने देखिएमा त्यस्ता इकाइमा राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा बढाउन सिफारिश गर्ने आयोगको प्रस्तावित रणनीतिमा उल्लेख छ ।

कम राजस्व उठ्ने स्थानीय तथा प्रदेश तहमा राजस्व क्षमता अभिवृद्धिका उपायको समेत सुझाव दिने तयारी आयोगको छ । आयोगले सरकारलाई गर्ने राजस्व बाँडफाँटको आधार र ढाँचालाई हरेक ५/५ वर्षमा पुनरावलोकन गर्नेछ ।

राजस्व बाँडफाँटलाई कार्य सम्पादनमा आधारित राजस्व बाँडफाँट प्रणाली स्थापना गरिने भएको छ । यसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले राजस्व परिचालनमा गरेको प्रयासलाई आधार लिई राजस्व बाँडफाँटको सिफारिश गर्ने राण्नीतिक योजनामा उल्लेख छ ।

आन्तरिक ऋणले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव अध्ययन गरिने

आयोगले पाँच आगामी वर्षमा आन्तरिक ऋणले अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा पारेको प्रभावबारे समेत अध्ययन गर्ने योजना बनाएको छ । राजस्व संकलन, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पुँजी निर्माण, उपभोग, लगानी र बचतको प्रवृत्ति र आर्थिक स्थायित्वमा आन्तरिक ऋणले पारेको प्रभावबारे समेत आयोगले अध्ययन गर्ने भएको छ ।

अर्थतन्त्रका परिसूचकमा आन्तरिक ऋणबाट र्ने प्रभावबारे तथ्यांकीय अनुसन्धान र विश्लेषण गरि आयोगका सिफारिशलाई प्रमाणमा आधारित बनाउने योजना समेत मस्यौदामा समेटिएको छ । आन्तरिक ऋणको लागत घटाउने र जोखिम कम गर्ने उपायको पहिचान र सिफारिशको योजना समेत समेटिएको छ ।

नतिजा के आउला ?

आयोग समक्ष वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ । सो क्रममा लिएको रणनीतिक योजनाले वित्तीय समानीकरण अनुदान बढ्ने अपेक्षा आयोगको छ । कुल राष्ट्रिय बजेटमा संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रवाह हुने अनुदानको हिस्सा बढ्ने अपेक्षा लिइएको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समेत वित्तीय परनिर्भरता कम हुने छ । यसले माथिल्लो सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट, सबै प्रकारका अनुदान र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको हिस्सा समेत घटेको हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । आन्तरिक ऋणको सीमा भने स्वीकृति सीमा भित्रै रहने अपेक्षा आयोगको छ ।