३२ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै सूचना चुहिएकोप्रति समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । मन्त्री शर्माले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिन आग्रह गरे ।
शुकबार राष्ट्रबैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाबारे सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा हुबहु सूचना आएका थिए ।
‘तोकिएको समय अगाडि नै मौद्रिक नीति चुहिनु भनेको परीक्षा अगाडि नै प्रश्नपत्र आउट गरेजस्तो हो । यसले राज्यको मनोवल गिराउने काम गर्छ । यस्तो कार्य तत्काल रोक्नुस्,’ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वाषिर्क समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने।
कतिन्जेल घाटामा संस्थान चलाउने ?
सार्वजनिक संस्थानहरु घाटामा चलिरहेको सन्दर्भमा पनि अर्थमन्त्री शर्माले चासो राखेका छन् । उनले प्रश्न गरे, ‘कति वर्षसम्म घाटाको रिपोर्ट देखाएर बस्ने ?’
घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको कुरा अब धेरै सुन्न नसकिने भन्दै तिनलाई नाफामा संचालन गर्ने गरी नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारको योजना ल्याउन समेत माग गरे । ‘संस्थानलाई कि त आत्मनिर्भर बनाएर नाफामा चलाउनु पर्यो, कि त्यसबारे केही न केही सोच्नुपर्यो ।’
अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी विषयविज्ञ मात्र भएर नपुग्ने भन्दै उनीहरुले सामाजिक असमानताको बारेमा पर्याप्त जानकारी लिएको हुनुपर्ने समेत बताए ।
उनले सामाजिक असमानता र असन्तुलन बारेमा जानकारी भएन भने त्यसलाई हटाउने खालको नीति कार्यक्रम र बजेट बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ । राज्यले गर्ने लगानीको प्रतिफल गरिब जनताको मुहारमा झल्किए मात्र त्यसको अर्थ हुने धारणा व्यक्त गरे । अबको आवश्यकता उत्पादनमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु रहेको उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेगरी नीति बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा लाग्न निर्देशन दिए ।
उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाएर रोजगारी सृजना गर्ने र गरिबी घटाउने कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयमा ल्याउनुपर्ने उउनको भनाइ छ ।
जनतामा बैंकिङ्ग पहुँच पुर्याउने सम्बन्धमा मन्त्री शर्माले पालिकाहरुमा बैंकका शाखा खोलेर मात्र नपुग्ने भन्दै तिनले जनतामा छिटो छरितो र सरल ढंगले सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे ।
उनले पारदर्शिता कायम गर्न सूचनाको प्रवाह जरुरी भएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता र कार्यालयको वेवसाइटमार्फत सूचना दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए ।
मन्त्रालय वा संस्थाको प्रवक्ता र वेवसाइटलाई प्रभावकारी बनाएर आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी टेबुल टेबुलबाट सूचना चुहाउने र ब्ल्याकमेलिङ्ग गर्ने कार्य नगर्न समेत उनले सचेत गराए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थन्त्रको दीगो स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जलविद्युत र सिमेन्ट उद्योगहरुलाई व्यवस्थित गरेको खण्डमा तिनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन स्रोतको काम गर्ने विचार व्यक्त गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि, व्यावसायिक ऋण कार्यविधि, नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम संकटको बेला पनि गर्नुपर्ने भन्दै मौदि्रक नीतिमार्फत कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरिएको स्पष्ट पारे ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोरोना महामारीका बिचमा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुले राम्रो काम गरेको भन्दै त्यसमा थप प्रगति हासिल गर्नुपर्ने बताए ।
उनले आगामी दिनमा परिणाम सुधार गर्ने गरी काम गर्न निदेशन समेत दिए । राजश्व संकलनको लक्ष पूरा गर्ने, घाटामा रहेका निकायहरुलाई नाफामा लैजाने र बेरुजु घटाउने काममा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
