रोजगार कार्यक्रममा १७ अर्ब खर्च, प्रतिफल ५ प्रतिशत

१७ भदौ, काठमाडौं । रोजगारी सिर्जनाका लागि भन्दै विश्व बैंकसम्मको ऋण लिएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु भएको तीन वर्ष बित्यो । तर, पाँच वर्षका लागि तय गरिएको लक्ष्यको तुलनामा कार्यक्रमले हालसम्म ५.४१ प्रतिशत मात्र प्रगति हात पारेको छ ।

कार्यक्रमको दीर्घकालीन योजना (पाँचवर्षे कार्यक्रम दस्तावेज)ले कार्यक्रमको लक्ष्य, रणनीति, कार्यनीति तथा क्षेत्रका आधारमा पाँच वर्षमा हासिल गर्नुपर्ने अपेक्षित प्रतिफललाई नतिजा सूचकमा समावेश गरेको छ । तर, आधाभन्दा बढी अवधिसम्म तोकिए बमोजिम कार्यक्रमले प्रतिफल सूचक र उपलब्धि हात पारेको छैन ।

कार्यक्रमले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म १६ अर्ब ९३ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये २ अर्ब २४ करोड ६१ लाख प्रशासनिक खर्च छ ।

पाँच वर्षका लागि तय गरेको २० हजार व्यक्तिलाई स्वरोजगारीका लागि व्यावसायिक तालिम दिने, ४० हजार बेरोजगार व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम, १ लाख ५० हजार बेरोजगारलाई रोजगारीको प्रकृति अनुसारको तालिम र २५ हजार बेरोजगारलाई सहुलियत ऋणका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने लगायत कार्यक्रमको मुख्य कार्यसम्पादन सूचकसँग सम्बन्धित काम शुरु नै भएको छैन ।

कार्यक्रम काममा आधारित पारिश्रमिक दिने गरी स्थानीय तहमार्फत साना आयोजनाहरु सञ्चालनमै केन्द्रित छ । बितेको तीन वर्षमा ४ लाख ४० हजार ३८१ जनाले ज्यालामा काम पाए । जबकि यो तीन वर्षमा २१ लाख जनालाई कामका लागि पारिश्रमिक दिने लक्ष्य थियो ।

सरकारले १६ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिन बराबरको रोजगारी दिने, रोजगारी दिन नसके एक सय दिन पुग्न बाँकी दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकले हुन आउने दरको ५० प्रतिशतले हुने रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । तर, यो व्यवस्थाअनुसार सूचीकृत बेरोजगारले काम वा निर्वाह भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।

वर्षमा १५ दिन काम

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गाउँपालिकाका रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई कम्तीमा सय दिनको काम दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसअनुसार रोजगारी उपलब्ध गराउन भने सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६४६ स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रमबाट १ लाख ७१ हजार जनाले औसत १२.४३ दिन काम पाएका थिए । आव २०७६/७७ मा ४९५ स्थानीय तहमा कार्यक्रमले १ लाख ४ हजार जनालाई औसत १५.८५ दिनको काम र त्यसबापतको ज्याला दिन सक्यो ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ले वर्षमा न्यूनतम सय दिनभन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाए सूचीकृत बेरोजगारलाई सय दिन पुग्न बाँकी अवधिको लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यक्रमले न्यूनतम रोजगारी पाउन नसकेका सूचीकृत बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता वितरण गर्न ५ वर्षको लागि २१ अर्ब ६ करोड २१ लाख १८ हजार बजेट अनुमान गरेको थियो । तर, सरकारले कार्यक्रमको वित्तीय योजना अनुरूप वार्षिक बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन । ३ वर्षमा यो प्रयोजनका लागि १८ करोड ५३ लाख विनियोजन भएकोमा वितरण भने भएको छैन ।

नियमअनुसार निर्वाह भत्ता बाँडेको भए आव २०७५/७६ मा रोजगारी नपाएका १५ लाख ३० हजारलाई ५० दिनको र रोजगार पाएका १ लाख ७२ हजार जनालाई ४४ दिनको पारिश्रमिक दिनुपर्ने थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रोजगार नपाएका २ लाख ७७ हजार जनालाई ५० दिनको र रोजगार पाएका १ लाख ४ हजारलाई ४२ दिनको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था थियो । यसका लागि २०७५/७६ मा ४३ अर्ब ४६ करोड ३१ लाख र २०७६/७७ मा ९ अर्ब ४१ करोड ८७ लाख आवश्यक हुन्थ्यो । तर, सरकारले छुट्याएको सानो रकम पनि वितरण गरेन ।

कार्यकमले लक्ष्य अनुसार अन्य क्षेत्रसँग समन्वय गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक निर्माणका कार्यमा सूचीकृत बेरोजगारलाई जोड्ने लक्ष्य भए पनि पहल नै भएको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले निर्वाह भत्ता वितरण गर्न बजेटमार्फत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । सोझै बजेटमार्फत निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने अवधारणा दिगो नहुनेतर्फ ध्यान दिइएको छैन ।

बेरोजगार सूचीकरण यथार्थपरक नभएको र अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगार दर ३६.५ प्रतिशत रहेको अवस्थामा निर्वाह भत्ता दिन योग्य परिवार पहिचान गर्न कठिन छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्वाह भत्तालाई ‘बेरोजगार बीमा’को अवधारणा बमोजिम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्न सुझाव दिएको छ ।

योजना सञ्चालन लथालिंग

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च जथाभावी तवरले भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९७ प्रतिशत खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा भएको थियो ।

कार्यक्रमको अधिकांश रकम स–साना टुक्रे काममा खर्च हुँदै आएको छ । कार्यक्रमले दिगो रोजगारी सिर्जना र पूँजी निर्माणमा योगदान नगरेको महालेखाको ४५औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

‘अधिकांश रूपमा उक्त खर्चबाट नाली सफा गर्ने, चौर तथा बाटोको झार उखेल्ने, सरसफाइ गर्नेलगायतका कार्य गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘बजेट अन्तिम समयमा मात्र खर्च गर्दा अनुगमनमा कमीका कारण कार्यको गुणस्तरमा असर पर्ने देखिन्छ भने जेठ र असारमा वर्षे बाली लगाउने समय हुने हुँदा श्रमिक आयोजनामा सहभागी हुने सम्भावना समेत न्यून छ ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक रहेका श्रम मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरे भने विपन्न नागरिकलाई आधारभूत तवरको रोजगारी दिइने भएकाले धेरैले लाभ उठाइरहेको बताउँछन् ।

‘यसलाई कमजोर देखाउने काम हुनुहुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यो गरीब र बेरोजगारलाई दुई छाक खान समस्या नपरोस् भनेर कार्यान्वयन गरिएको कार्यक्रम हो ।’

धेरै स्थानीय तहमा कार्यक्रममार्फत साना तर प्रभावकारी योजना सञ्चालन भएको घिमिरेको दाबी छ ।

सबैका आ–आफ्नै कार्यक्रम

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम २०५५ देखि नै सञ्चालन रहेको ‘रोजगारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम’सँग मेल खाएको ठहर गरेको छ ।

‘रोजगारी प्रवर्द्धन कार्यक्रमले तेह्रौं योजना अवधिमा नै १८ जिल्लामा रोजगार सूचना तथा परामर्श केन्द्र मार्फत् बेरोजगारहरूको लगत अद्यावधिक गरेको थियो । विगतदेखि स्थापित संरचना र कार्यक्रमलाई सुदृढ, सबल र प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा नयाँ नामबाट त्यस्तै प्रकारका कार्यक्रम शुरुवात गर्नुले क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा द्विविधा र जिम्मेवारीको अस्पष्टता हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ ले संघीय मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहहरुले रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गर्न आ–आफ्नो वार्षिक बजेटमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो तीन वर्षको अवधिमा कुनै पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा आफ्नो तर्फबाट कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरेका छैनन् ।

बरु विभिन्न स्थानीय तहले उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यकम, बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाले मेयर रोजगार कार्यक्रम, बाजुराको जगन्नाथ र डडेल्धुराको अजयकोट गाँउपालिकाले अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम चलाइरहेका छन् ।

सबै स्थानीय तह एउटै डालोमा

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना’ स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार संख्यामा आधारित भएर चलाउनुपर्नेमा श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई एउटै डालोमा राखी एकमुष्ट बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बेरोजगार दर्ता नै नभएका १२ स्थानीय तह र कम बेरोजगार दर्ता रहेका १० स्थानीय तहमा आवश्यक पर्नेभन्दा ९ करोड ४२ लाख ६९ हजारभन्दा धेरै रकम निकासा भएको थियो ।

यसबाट एकातिर बजेट खर्च नहुने र अर्कोतर्फ बेरोजगार धेरै भएका क्षेत्रमा लक्ष्यअनुसार रोजगारी सिर्जना नहुने अवस्था आएको छ ।

कमजोर तथ्यांक

कार्यक्रम अन्तर्गत सबै स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गरी सूची अद्यावधिक गरिरहेका छन् । तर पूर्णकालीन, आंशिक, मौसमी, प्रक्रियागत, शैक्षिकजस्ता बेरोजगारहरुलाई वर्गीकृत रूपमा सूचीकरण गरिएको छैन ।

जनगणना–२०६८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ४०.२२ प्रतिशत नागरिक भाडामा बस्दै आएका छन् । स्थायी ठेगानामा मात्र बेरोजगारमा सूचीकृत हुन पाउने व्यवस्थाले आफ्नो गाउँघर बाहिर रहेका लक्षित समूह बेरोजगारको सूचीमा समेटिन सकेका छैनन् ।

कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने बेरोजगारले हरेक वर्ष  फागुनमा रोजगार सेवा केन्द्रमा नाम दर्ता गराउनुपर्ने नियम छ । यसरी आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा चार महिना अगाडि नै सूचीकरण रोक्दा बेरोजगार दर्ता प्रक्रिया सकिएपछि रोजगारी गुमाउनेहरूले सूचीकृत हुन पाइरहेका छैनन् ।

कार्यक्रममा सहभागी हुन यसरी एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्थाले बेरोजगारको सूची वास्तविकतामा आधारित हुन पनि सकिरहेको छैन ।