जलवायु वित्तमा न्याय : अवस्था र अपेक्षाको विरोधाभास

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २६औं सम्मेलन अक्टोबर ३१ देखि शुरु भएर नोभेम्बर १२ सम्म स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा चलिरहेको छ । यस सम्मेलनमा योभन्दा पहिले नै तय गरेका मुख्यतः तीनवटा महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरूमा उल्लेखनीय प्रगति गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

विगतमा आयोजना भएका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन मध्ये जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरण सम्बन्धी विश्व नीति र कार्यहरूमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउने पक्ष राष्ट्रहरूको तेस्रो सम्मेलनको मुख्य उपलब्धि क्योटो प्रोटोकलले निर्धारण गरेको विश्व तापमान वृद्धि १.५ डिग्री से.मा सीमित गर्ने तथा सोह्रौं सम्मेलनको उपलब्धि पेरिस सम्झौतामा जाहेर भएको अनुकूलन लक्ष्य र सोका लागि जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने प्रतिबद्घतामा उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा ग्लास्गो सम्मेलनबाट राखिएको छ ।

पक्ष राष्ट्रहरूको २६औं सम्मेलनमा नेपालले तीनवटा नीतिगत दस्तावेज र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नेछ । प्रस्तुत हुने योजनामा २०२१-२०५० बीचको ३० वर्षको अवधिमा ६४ वटा अनुकूलनका कार्यक्रम संचालन गर्ने कुल ४७.४ अरब अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना हुनेछ ।

त्यसैगरी २०२०-२०३० मा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र २०४५ मा पूर्ण खुद शून्य उत्सर्जन उपलब्धि हासिल गर्ने दीर्घकालीन खुद शून्य उत्सर्जन लक्ष्य सहितको विकास रणनीति दस्तावेज समावेश हुनेछ । तेस्रो महत्वपूर्ण दस्तावेज चाहिं जलवायु परिवर्तनको संकटासन्नता र जोखिममा रहेका प्राकृतिक स्रोत, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरू र सेवा-प्रदायकको अनुकूलन तथा उत्थानशील क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहितको हानि-नोक्सानी सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा रहेको छ ।

यी दस्तावेजहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय, ज्ञान र सीप आदानप्रदान गर्ने हेतुले प्रस्तुत गरिने छन् भने मुख्य उपलब्धि जलवायु परिवर्तनको असर, क्षति र नोक्सानी कम गर्न सुदृढ र दिगो वित्तीय व्यवस्था गर्नेमा हुनेछ । नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा उल्लिखित ६४ अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अनुमान गरेको ४७.४ अरब लागत मध्ये १.५ अरब डलर मात्र आन्तरिक स्रोत र बाँकी सबै बाहृय स्रोतबाट जुटाउने आशा राखेको छ ।

अपेक्षा गरेबमोजिम जलवायु वित्त उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन त भविष्यले बताउला तर यो लेख भने जलवायु न्यायका नाममा अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि उपलब्ध गराइने जलवायु वित्तको वितरणमा हुने असमानता, विभेद र कुप्रबन्धका बारेमा केन्द्रित हुनेछ ।

के हो जलवायु न्याय ?

यो विश्व जगत यहाँ उपस्थित सबै प्राणीहरूको साझा वासस्थान र जिउने आधार हो । तर मानव जगतले यसको उपयोगमा भौगोलिक सीमा तोकेको छ । निश्चित जनसंख्याका लागि प्राकृतिक स्रोत-साधनको उपयोग गर्न विभिन्न राजनैतिक विभाजन गरिएको छ । राजनैतिक विभाजन कुनै न्यायको आधार भन्दा पूर्वजदेखिको प्रयोग र तत्कालिक शक्तिको आधारमा भएको छ ।
उसो त प्राकृतिक स्रोत-साधनको प्रयोग र दोहनका लागि शक्ति राष्ट्र र धनाढ्य पूँजीपतिका लागि राजनैतिक विभाजनका सीमा पनि गौण बनेका छन् । ती त केवल शक्तिहीन र नियम-कानूनको सीमामा रहनेका लागि मात्र हुन् ।

प्राकृतिक स्रोत-साधनको प्रयोगमा पहुँच र त्यसबाट लिने लाभको प्रक्रियामा राज्य, समाज र बजारको अन्यायिक हस्तक्षेप छ । त्यसकारण स्रोतको प्रयोगमा व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रको बीचमा ठूलो असमानता छ । त्यसैगरी स्रोतको अत्यधिक प्रयोग र दोहनका कारणले हुने प्रदूषण र विनाशमा पनि असमान योगदान छ ।

फेरि प्राकृतिक स्रोतहरूको गलत प्रयोग र दोहनबाट सृजना हुने विनाश र प्रदूषणको प्रभाव सोही स्थानमा मात्र नभई विश्वव्यापी हुन्छ । यसको मतलब कुनै व्यक्ति वा समुदायले गरेको प्राकृतिक स्रोतको दोहन र दुरुपयोगबाट अर्को निर्दोष व्यक्ति र समुदाय अनाहकमा मार खेपिरहेको हुन्छ । अर्थात् नखाएको विष लागिरहेको हुन्छ ।

प्राकृतिक हिसाबले जलवायु पछिल्ला आठ हजार वर्षमा तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहेका कारण मानवले भौतिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गर्ने अवसर पायो । तर औद्योगिक विकासको शुरुआत भएपछि विशेषगरी अठारौं शताब्दीको मध्यदेखिका २५० वर्षमा हरित गृह ग्याँस उत्पादनमा त्योभन्दा पहिलेका हजारौं वर्षको अवधिमा प्राकृतिक रूपमा भएको मात्राको तुलनामा अत्यधिक वृद्धि भयो ।

फलस्वरूप हरित गृह ग्याँसको वायुमण्डलमा मात्रा औद्योगिक युगको शुरुआतमा प्रति १० लाखमा २७८ भाग रहेकोमा २०२० को अन्त्यमा आइपुग्दा ४२० भाग पुगेको छ । यति छिटो वृद्धि हुनुमा मानिसका क्रियाकलाप जिम्मेवार छन् । अझ प्राकृतिक स्रोतहरू विशेषगरी भूमि, जङ्गल र पेट्रोलियम पदार्थका अत्यधिक र अन्यायिक दोहन गर्ने सीमित विकसित देश र धनी मानिसहरू अझ बढी जिम्मेवार छन् ।

गरीब देशका विपन्न नागरिकहरू आफूभन्दा सयौं कोस टाढा सृजना गरिएका जोखिमका कारणले प्रभावित छन् । त्यसैगरी आफ्नो स्थानीयता भन्दा टाढाको जोखिमका बाहकका कारणले सृजित समस्या गरीब देशका कमजोर सामाजिक तथा प्रशासनिक संरचना र पुँजीले सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ

योगदानका हिसाबले एक नेपाली नागरिकले सरदर ०.३ टन, चिनियाँ नागरिकले ७.७ टन र अमेरिकी नागरिकले १६ टन प्रति वर्षका दरले हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन गर्छन् । यो सामान्य तुलना प्राकृतिक स्रोतमा फरक दोहन र जलवायु परिवर्तनमा विकसित र अल्पविकसित देश तथा नागरिकको योगदान बुझ्नमा पर्याप्त छ । यति थोरै हरित गृह ग्याँस उत्पादन गर्ने नेपाली नागरिक जलवायु जोखिमको हिसाबले अत्यन्त संकटासन्न भएर जिउनु परेको छ ।

हरित गृह ग्याँसमा भएको बढोत्तरीका कारणले तापक्रममा अस्वाभाविक वृद्धि र वर्षामा हुने अनियमितताले जीवन र जीविकामा असहज हुनेभयो । त्योभन्दा पनि विभिन्न जलवायुजन्य विपद्का कारणले जीवन र जीविकोपार्जनका स्रोत नै नष्ट हुने ठूला-ठूला घटना बढ्न थालेका छन् ।

धनी मानिसहरू स्रोत र शक्तिको प्रयोग गरेर जुनसुकै प्रतिकूलतासँग जुध्ने क्षमता राख्दछन् । तर जीविकाका लागि प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर रहने गरीब परिवार जलवायुजन्य प्रकोपबाट सबभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन् किनकि ती परिवारहरू एक त खतरासँग सम्मुख रहने सीमान्तकृत ठाउँमा बसोबास गर्छन् र जीविकोपार्जनका स्रोत पनि प्रकोपबाट जोगाउन कठिन हुने खालका हुन्छन् ।

अर्कोतर्फ विपद् आइहाले पनि त्यससँग जुध्ने क्षमता कम हुन्छ । उदाहरणका लागि कात्तिकको पहिलो हप्ता परेको लामो बेमौसमी झरीले ल्याएको बाढी र पहिरोले सयौं गरीबले ज्यान गुमाए र लाखौं साना किसान जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत धानबालीको फसल लिने बेला डुबानका कारण गुमाए । त्यसको असर अर्को सिजनसम्म खाद्यसंकट हुने र लामो समयसम्म त्यो क्षतिको पूर्ति गर्नमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । तर नजिकैको शहरमा बस्ने धनाढ्यका लागि वर्षा र बाढीको असर सामान्य मात्र रहृयो ।

यसरी हेर्दा धनी देश र नागरिकहरूले सम्पत्ति जम्मा गर्न र विलासिताको लागि गरेको प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहनका कारणले जलवायुजन्य विपद्का संख्या र तीव्रतामा अचाक्ली वृद्धि भएका छन् । गरीब देशका विपन्न नागरिकहरू आफूभन्दा सयौं कोस टाढा सृजना गरिएका जोखिमका कारणले प्रभावित छन् । त्यसैगरी आफ्नो स्थानीयता भन्दा टाढाको जोखिमका बाहकका कारणले सृजित समस्या गरीब देशका कमजोर सामाजिक तथा प्रशासनिक संरचना र पुँजीले सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सदियौंको यस्तो विभेद धनी र गरीब देशको बीचमा मात्र छैन । देशभित्र जात, जाति, लैंगिकता र क्षेत्रीयताको हिसाबले त्यत्तिकै छ । जुन समुदायको प्रकृति बिगार्न कुनै भूमिका छैन, त्यही समुदाय अरूको सम्पत्ति थुपार्ने मोह र विलासिताको कारण सृजित समस्याको सबभन्दा मार भोगिरहेछन् । यो कस्तो असमानता र विभेद हो ?

स्रोतको उपभोग र परिचालन राज्यको नियन्त्रणमा रहँदासम्म राज्यबीचको असमानता र विभेद अनि न्यायको कुरा गर्दा पनि धेरै समाधान निकाल्न सकिन्थ्यो । अर्थात् राज्यले सञ्चालन गर्ने लोककल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा र पुनर्वितरणका कार्यक्रम मार्फत जलवायु न्याय खोज्ने पहलले काम गर्न सक्थ्यो । तर भूमण्डलीकृत अर्थ व्यवस्थामा बजार, बजारका कर्ता र उद्योगीहरू यति शक्तिशाली हुँदैछन् कि न्याय स्थापना गर्ने सवालमा राज्य निरीह बन्ने देखिन्छ । हालै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले जलवायु वित्तका लागि प्रगतिशील करको बहस शुरू गर्दा नगर्दै विश्वका धनाढ्य एलन मस्कलगायतले सरकारमाथि दबाब बढाएका समाचार बाहिर आएका छन् ।

राज्य मात्र होइन उत्पादन र वितरणमा नाफा मार्फत सम्पत्तिको सञ्चय गरी धनाढ्य बन्ने तर सामाजिक दायित्व बहन गर्नु नपर्ने पूँजीवादी व्यवस्थाभित्र पनि जलवायु न्यायको व्यवस्था शुरुआत हुन जरूरी छ । नाफा मार्फत पूँजीको संचय श्रमिकको श्रमशोषण र प्रविधिको प्रयोगबाट मात्र उपार्जन भएको होइन । त्यो त सबैका लागि उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत सीमित व्यक्तिको असमान उपयोग, परिचालन र अधिक दोहनबाट संकलन भएको हो ।

हरेक अंश नाफा तथा सञ्चयमा हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन भएको छ । जति धेरै धनी बन्यो त्यही अनुपातमा हरित गृह ग्याँस उत्पादन भएको छ । यस अर्थमा गरीब नागरिकलाई थप संकटासन्न बनाउन धनीहरूको भूमिका बढी छ भने तिनीहरूबाट पनि समानुपातिक हिसाबले संकटासन्न परिवारका लागि र प्रास्थकीय प्रणाली सुधारमा जलवायु वित्त प्रवाह हुन जरूरी छ ।

केएर नेपाल र प्रकृति स्रोत केन्द्रले गरेको अध्ययन अनुसार सन् २०१३-२०१७ को पाँच वर्षको अवधिमा दाताले प्रतिबद्घता गरेको परिमाणको ४० प्रतिशत जलवायु वित्त मात्र नेपालले प्राप्त गरेको थियो

एउटै धर्तीमा बस्ने नागरिकको प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा विभेद हुनु हुन्न । कम्तीमा पनि प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी अन्य समुदायलाई प्रदूषणको मार पार्न पाइँदैन । तर भौतिक विकासको चरम सीमामा पुगेकालाई उपयोग गरिआएको सुविधाबाट बञ्चित हुने कुरा पनि भएन । अर्कोतर्फ विकासको लाभ लिइनसकेका अल्पविकसित र विकासोन्मुख देश र समुदायको विकसित हुने आकांक्षा रोक्नु पनि न्यायिक भएन ।

यस्तो अवस्थामा अन्यायमा परेका समुदायलाई भौतिक र वातावरणीय तरिकाबाट क्षतिपूर्ति गराउन सम्भव नभएपछि नैतिक तथा राजनीतिक तरिकाबाट न्याय दिने अभ्यासको खोजी हुन थालेको हो । यस धरातलमा जलवायु न्यायको अभ्यास गर्न जलवायु वित्तको अभ्यास शुरू गरिएको हो जुन समानता, मानव तथा सामूहिक अधिकार र जलवायु परिवर्तनको ऐतिहासिक जिम्मेवारीको अवधारणामा आधारित छ ।

यही जलवायु न्यायको सिद्घान्तका आधारमा जलवायु संकटासन्नताको हिसाबले विश्वमा चौथो संकटासन्नताको स्थानमा रहेको नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको लागतको झण्डै ९६ प्रतिशत नै बाहृय स्रोतबाट जुटाउने महत्वाकांक्षा लिएको हुनुपर्छ । यो परिमाणमा जलवायु वित्त मार्फत उपलब्ध गराइएको बजेटको ठूलो अंश हुनुपर्छ ।

जलवायु न्याय कायम गर्न जलवायु वित्तलाई उपयुक्त तरिकाको रूपमा लिइएको छ । सोही अनुसार जलवायु परिवर्तनको सवाल उठेदेखि कुनै रूपमा जलवायु वित्तको अभ्यास शुरु भए पनि पेरिस सम्झौता मार्फत विकसित देशले अति गरीब राष्ट्रलाई प्रति वर्ष १ विलियन अमेरिकी डलरको जलवायु वित्त प्रवाह गर्ने औपचारिक प्रतिबद्घता व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रश्न उठ्छ- के प्रतिबद्घता साँच्चिकै कार्यान्वयन भएको छ त ? उपलब्ध गराएको वित्त साँच्चिकै न्यायिक हिसाबले वितरण भइराखेको छ त ?

जलवायु वित्तमा न्यायको सवाल

जलवायु न्यायको सिद्घान्त अनुसार प्रदूषकले प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो । जलवायु वित्त मार्फत मौदि्रक रूपमा दिइने क्षतिपूर्ति सोझो भाषामा भन्दा न त भने जस्तो गरी प्रवाह हुन्छ न त न्याय नै । प्रवाह गर्नेहरूले पहिलो कुरा त आफूले गरेको प्रतिबद्घता अनुरूपको रकम उपलब्ध गराउँदैनन् ।

उदाहरणका लािग केएर नेपाल र प्रकृति स्रोत केन्द्रले गरेको अध्ययन अनुसार सन २०१३-२०१७ को पाँच वर्षको अवधिमा दाताले प्रतिबद्घता गरेको परिमाणको ४० प्रतिशत जलवायु वित्त मात्र नेपालले प्राप्त गरेको थियो । यो एउटा प्रमाण हो दाताहरूले जलवायु वित्त आफूले प्रतिबद्घता गरेको तुलनामा धेरै कम मात्र प्रवाह गरेका छन् ।

नेपालले जलवायु वित्तको नाममा प्राप्त गरेको रकम दाताले जलवायु वित्त भनेर उपलब्ध गराएको भए पनि अधिकांश दाताले जलवायु वित्त भनेर कोडिङ्ग गरेको परिमाण र मूल्याङ्कन गर्दाको वास्तविकतामा ठूलो भिन्नता देखिन्छ । त्यसैगरी साँच्चै उपलब्ध गराएको जलवायु वित्त भन्दा दाताले रिपोर्ट गरेको ज्यादै धेरै भटिन्छ । उदाहरणका लागि माथि उल्लिखित अध्ययनमा नेपाललाई जलवायु वित्तका नाममा उपलब्ध गराइएका १५ ठूला ६४९ मिलियन डलर लागतका परियोजनाको लेखाजोखा गर्दा लगानी भन्दा ५९ प्रतिशत बढी रिपोर्टिङ गरेको देखिन्छ ।

अर्को अनौठो कुरा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका नाममा प्रवाह गरिएको वित्त जलवायु परिवर्तनसँग कुनै साइनो नै नभएको शीर्षकमा दिइन्छ । उदाहरणका लागि विश्व बैंकबाट २०१७ मा नेपाललाई ४२८ मिलियन डलर बराबरको ऋण गोरखा भूकम्पबाट प्रभावित घरको पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको थियो र जलवायु वित्त भनेर रिपोर्ट गरिएको थियो । जबकि अहिलेसम्म भूकम्प जानुमा जलवायु परिवर्तनको कुनै सम्बन्ध भएको स्थापित भएको प्रमाण भेटिन्न । यो एउटा तथ्य हो जलवायु वित्त विकसित देशका लागि जलवायु न्यायका रूपमा ग्रहण गर्न भन्दा विश्व समुदायलाई देखाउने बाध्यता बनेको छ ।

नेपालमा अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि उपलब्ध गराइएको वित्त झण्डै उस्तै भए पनि कतिपय अल्पविकसित देशको अध्ययन हेर्दा ठूलो रकम न्यूनीकरणका लागि गएको छ । सो रकमको अधिकांश भाग जलविद्युत् र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण जस्ता ठूला परियोजना निर्माणमा प्रयोग भएको छ । यस्ता परियोजना निर्माणले जलवायु परिवर्तनबाट साँच्चिकै प्रभावित गरीब परिवार लाभान्वित हुन सक्दैनन् । अनुकूलनका कार्यक्रम र बजेट लक्षित वर्गमा पुग्दैन भने कसरी हुन्छ त जलवायु न्याय ?

जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि भनेर उपलब्ध गराइएको रकम त जलवायु संकटासन्न परिवारको अनुकूलन क्षमता बढाउनका लागि पुर्‍याउनुपर्ने हो तर सानो अंश मात्र त्यो वर्गसम्म पुग्छ । परियोजनाको डिजाइनमै जलवायु परिवर्तनका कारणले प्रभावित हुने गरीब र सीमान्तकृत दलित, जनजाति, महिला र दुर्गम भेगमा बस्ने संकटासन्न वर्गमा पुर्‍याउने न त विशिष्ट लक्ष्य, न त विधि र संयन्त्र नै परिकल्पना गरिएको हुन्छ । अनि वास्तविक जलवायु प्रभावितसँग अनुकूलन र न्यूनीकरणको कार्यक्रम कसरी पुग्छ ?

तथ्यका लागि केएर र प्रकृति स्रोत केन्द्रको अध्ययनको अनुसार सन् २०१३-२०१७ को अवधिमा नेपाललाई उपलब्ध गराइएको जलवायु वित्तमध्ये जम्मा ३९ प्रतिशत मात्र लैङ्गकि हिसाबले लक्षित भएको देखिन्छ । सबैलाई थाहा छ पुरुषको तुलनामा महिला जलवायु परिवर्तनका कारणले असमान हिसाबले प्रभावित हुन्छन् तर स्पेनमा २०१३ मा गरिएको अध्ययन अनुसार वस्तु उपभोग बास्केटका हिसाबले पुरुषले भन्दा महिलाले कम हरित गृह ग्याँस उत्पादन गर्दछन् ।

दाता राष्ट्रहरूले उपलब्ध गराउने जलवायु वित्त पहिले अन्य चलनचल्तीका विकास सहयोग भन्दा अतिरिक्त हुनुपर्छ । तर दान चर्च एड नामक एक संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार युरोपियन युनियन र यससम्बद्घ सदस्य राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तको नाममा उपलब्ध गराउने सहयोग तथा ऋण परम्परागत हिसाबले दिइराखेको ऋण तथा सहयोगको हिस्सा नै बढी भएको भेटिएको छ ।
यसरी एक त दाताबाट कम हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने देशका लागि वास्तवमा क्षतिपूर्ति बापत दिनुपर्ने बराबरको जलवायु वित्तको न्यायिक हिसाबले प्रतिबद्घता हुँदैन भएकोमा पनि अनेक जालझेल गरी सानो परिमाण मात्र उपलब्ध गराउँछन् । त्यसमध्ये वास्तविक संकटासन्न परिवारका लागि संचालन हुने अनुकूलनका परियोजना भन्दा न्यूनीकरणका नाममा ठूला परियोजनामा लगानी हुन्छ । अझ तल झरेर समुदायस्तरमा संचालन भएर समुदाय तथा परिवारको अनुकूलन क्षमता बढाउने, जोखिमसँगको सम्मुखता घटाउने र साँचो अर्थमा जलवायु संकटासन्नता घटाउनका लागि परियोजना संचालन गर्ने र लक्षित परिवारसम्म जलवायु वित्त पुर्‍याउनका लागि न त प्रभावकारी संयन्त्र छ न त नैतिक इच्छा शक्ति । कार्यान्वयन तहमा पुगेको सानो अंश पनि दुरुपयोग हुन्छ । अनि जलवायु वित्तमा न्यायको आश कसरी गर्ने ?

आशा गरौं, पक्ष राष्ट्रहरूको २६औं सम्मेलनले जलवायु न्याय सुदृढ गर्ने दिशामा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्नेछ । विकसित देशहरू जलवायु वित्तको प्रतिबद्घता र कार्यान्वयनमा उदार हुनेछन् र जलवायु वित्तको न्यायिक तथा प्रभावकारी वितरण संयन्त्र तयार हुँदै जानेछ ।