कुर्सी जोगाउने संघर्षमै बितेको महेन्द्र शाहीको कार्यकाल

१६ कात्तिक, सुर्खेत । २०७४ फागुन ३ गते कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका महेन्द्रबहादुर शाहीले ३ वर्ष ८ महिना १२ दिनपछि सोमबार राजीनामा दिए । नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका शाहीले अहिले नेपाली कांग्रेसलाई सरकारलाई नेतृत्व छाड्न राजीनामा दिएका हुन् ।

आर्थिक, सामाजिक रुपमा पछाडि रहेको प्रदेश, सीमित स्रोत साधन र पहिलो पटक प्रदेश सरकार बनेकाले काम गर्न उनलाई सहज थिएन । तर शाहीले आफ्नै पार्टीभित्र पनि राम्रो साथ पाउन सकेनन् । त्यसैले उनले कार्यकालको धेरै समय कुर्सी जोगाउने संघर्षमै बित्यो ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर बनेको पार्टी नेकपाको संसदीय दलमा नै उनले अविश्वास प्रस्तावको सामना गरे । २०७७ असोज २६ गते तत्कालिन नेकपाका १८ जना सांसदले उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन खोजेका थिए । तर, पार्टीको शीर्ष तहको सहमतिपछि उक्त योजना असफल भयो ।

२०७४ माघ २१ गते कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा सबैजसो नेताले भाषण गरेका थिए, कर्णालीको प्रतिपक्ष भनेको यहाँको गरिवी हो, अविकास हो, रोग र भोक हो । हामी सबै सांसदहरु यसकै विरुद्ध लड्छौं ।’

प्रदेशसभाको पहिलो बैठकलाई स्मरण गर्दै शाही भन्छन्, ‘उहाँहरुले जुन विचार भाषणमा व्यक्त गर्नुभयो, कार्यान्वयनमा त्यसको ठीक उल्टो भयो । पहिलो दिनदेखि नै सत्तापक्ष (तत्कालीन नेकपा) कै सांसदहरु सरकार ढाल्न लाग्नुभयो ।’

नेकपा विघटन भइ एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि २०७७ चैत ५ गते एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । त्यसपछि उनी प्रदेशसभामा अल्पमतमा परे । ४० सदस्यीय प्रदेशसभाम माओवादी केन्द्रसँग त्यतिबेला १२ सांसद मात्र थिए ।

सरकार गठनका लागि २१ जनाको समर्थन आवश्यक पर्थ्‍यो। त्यतिबेला शाहीसँग दुई वटा विकल्प थिए, पदबाट राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने । संसदमा अंकगणितीय हिसाबले निकै कमजोर भइसकेका शाहीको पद जाने लगभग पक्का–पक्की जस्तै थियो । तर, उनले राजीनामा दिएनन् । पद टिक्ने बलियो आधार नहुँदै विश्वासको मत लिने आँट गरे ।

एमालेको माधव नेपाल समूहका ४ सांसदले शाहीलाई फ्लोर क्रस गरेर र कांग्रेसका ६ सांसदले विश्वासको मत दिए । अन्ततः उनले विश्वासको मत पाए । उनलाई फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिने तत्कालिन एमालेको माधव नेपाल समूहका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले सांसद पद नै गुमाउन पुगे ।

कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिँदा माओवादीसँग सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति गरेको थियो । यो सहमतिले भने शाहीको पद नै गुम्यो ।

सहजै सत्ता हस्तान्तरण

मुख्यमन्त्री शाहीले तत्कालीन सत्ता संकट टार्न वैशाख २ गते कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी (तत्कालीन एमालेमा माधव समूह) सँग ११ बुँदे सहमति गरेका थिए । सहमतिमा ६ महिनापछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।

यद्यपि पछिल्लो समय नेकपा (माओवादी केन्द्र) को ६ कात्तिकमा बसेको कर्णाली प्रदेश समितिको विस्तारित बैठकले शाही नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयले शाही आफ्नो कुर्सीको आयू लम्बिने झिनो आशामा थिए ।

एकातिर माओवादी केन्द्र सरकार नछोड्ने बताइरहेको थियो भने अर्कोतर्फ गठबन्धनकै एक प्रमुख घटक कांग्रेस निर्धारित समयमा सरकारको नेतृत्व नपाए समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको चेतावनी दिइरहेको थियो ।

तर मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारको नेतृत्व सहजै छोडे । ‘माओवादीले आफ्नो आधारक्षेत्र कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व यथावत राख्ने प्रयास नगरेको होइन,’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्ट भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीले चाहनुभएको भए केही समय लम्ब्याउन सक्ने अवस्था थियो, तर सहमति कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखाउँदै राजीनामा दिनुभयो ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले सोमबार साँझ राजीनामा दिँदै भनेका छन् । ‘इमानको राजनीति स्थापित गराउन आजका मितिबाट लागू हुनेगरी सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल कांग्रेसलाई सरकार निर्माण गर्न मार्गप्रशस्त गर्दछु ।’

अब कर्णालीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले १६ महिना सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् ।

यस्तो छ शाही सरकारको उपलव्धी

२०७४ सालमा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनबाट प्रदेशसभा गठन भएपछि प्रदेशको नाम र राजधानी कर्णालीले नै पहिले तोकेको हो । सोमबार राजीनामा दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले संघीयतालाई संस्थागत गर्दै प्रदेशको उन्नति र प्रदेशवासीको आकांक्षा पूरा गर्नमै आफूले ध्यान केन्द्रित गरेको बताए ।

विभिन्न सामाजिक सूचकको हिसाबले कमजोर कर्णालीमा यो अवधिमा खासै देखिने प्रगति हासिल हुन सकेन, तर निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाही भने संरचनात्मक, आर्थिक वृद्धि, सामाजिकीरणका हिसाबले भने केही परिवर्तन भएको दावी गर्छन् ।

योजनाहरु निकै महत्वाकांक्षी बनाए पनि कार्यान्वयनमा भने प्रदेश सरकार चुक्यो । कर्णाली सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा अघि सारेको थियो ।

शाही नेतृत्वको सरकारले रणनैतिक सडक, पूर्वाधार विशेष सडक, पालिका–केन्द्र जोड्ने सडक र पर्यटन सडक कार्यक्रम घोषणा गरेर काम अघि बढाएको थियो । सो अन्तर्गत प्रदेशभरि चार हजार १६५ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरेको शाहीको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै २८० किलोमिटर सडकमा ग्राभेल, २९ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे, १२ पक्की पुल र २३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । उनको कार्यकालमा प्रदेश सरकारले एक अर्ब १८ करोड ४४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ ।

जनता आवास कार्यक्रममार्फत् दुई हजार १२५ आवास निर्माण भएका छन् । छोरी जन्मिनेबित्तिकै बैंक खाता खोलेर शुरुमा १ हजार जम्मा गर्ने र २० वर्षसम्म मासिक ५०० रुपैयाँका दरले खातामा पैसा जम्मा गर्ने योजना पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको लोकप्रियतावादी कार्यक्रम हो ।