हुलाकी मार्ग : इतिहासको अन्तरकुन्तर र भविष्यको अवसर

“देशको सर्वाङ्गीण विकासमा सडक यातायात, जसमा भौतिक पूर्वाधारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यातायातको अभावमा देशको आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था पिछडिएको अवस्थामा रहने कुरा वितेका अनुभवबाट सिद्ध भइसकेको छ । कृषि, उद्योग तथा अन्य राष्ट्रिय अर्थ-व्यवस्थामा उत्पादन, वितरण र विनिमय प्रक्रियाको लागि यातायात सेवामा विस्तार हुनु जरूरी भएको हुँदा योजनाबद्ध विकास कार्य र प्रारम्भ भएदेखि नै सडक यातायातको अभावलाई सकभर चाँडो हटाउन यसको निर्माणमा प्राथमिकता प्रदान गर्दै आएको हो । अधिराज्यका अधिकांश जिल्ला अझै सडक यातायातको सुविधाबाट वञ्चित भएर रहेका हुँदा दीर्घकालीन लक्ष्यको आधारमा तर्जुमा गरिएको थियो । पाँचौं योजनामा मुख्यतः चौथो योजनामा निर्माण कार्य प्रारम्भ भएका सडकहरूले नै महत्व पाएका छन्”- पाँचौं पञ्चवर्षीय योजना (२०३२-२०३७) का शब्दहरू ।

चौथो पञ्चवर्षीय योजना (२०२७-२०३२) समाप्त हुँदै गर्दा महेन्द्र राजमार्ग, उत्तर-दक्षिण राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गहरू निर्माणाधीन अवस्थामा नै थिए । ती सडकहरूमा पाँचौं पञ्चवर्षीय योजनाको लागि ८६९ किमि सडक निर्माण गर्नु नै अधिकतम लक्ष्य थियो । त्यसमा पनि कालोपत्रे गर्नेसम्मको काम ३४४ किमि सडकमा मात्र थियो । आज पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना (२०७५/७६-२०८१/८२) चलिरहँदा देशमा ११ हजार किमीभन्दा बढीको राजमार्गको उपलब्धता छ । यस योजनाले सघन, सन्तुलित, सुलभ, सुरक्षित, गुणस्तरीय एवम् दिगो सडक पूर्वाधारको विकासको सोच बनाएको छ । राष्ट्रिय सडक सञ्जालको विस्तार गरी आर्थिक-सामाजिक विकास, व्यापार सहजीकरण मार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । निश्चय पनि नेपाल देशको लागि यो ठूलो उपलब्धि हो ।

राजा वीरेन्द्रको शासनकालको चौथो वर्षमा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बनायो । ऐनले देशका बाटाहरूलाई चार प्रकारले अर्थात् राजमार्ग, सहायक मार्ग, जिल्ला मार्ग र शहरी मार्ग गरी वर्गीकरण गरेको छ । यो ऐन आउनुअघि चौथो पञ्चवर्षीय योजनामा मार्ग (मोटर चल्ने) र बाटो (मोटर नचल्ने) भनी मुख्य रूपमा वर्गीकरण गरिएको थियो । मार्ग भन्नाले राजमार्ग, मुख्यमार्ग, क्षेत्रीयमार्ग र बाटो भन्नाले चक्रेटो, घोडेटो र गोरेटो भनी स्पष्ट गरिएको थियो ।

सडक विभागको सन् २०२०/२१ को तथ्यांक अनुसार वर्तमान समयमा देशमा ११ हजार १७८.९२ किमि राष्ट्रिय राजमार्गको उपलब्धता छ । प्रदेशहरूको स्तरमा हेर्ने हो भने प्रदेश १ मा, २ हजार ३८९.०८, प्रदेश २ मा १ हजार ४६६.२, वागमतीमा २ हजार ५४४, गण्डकीमा १ हजार ६३३.७०, लुम्बिनीमा २ हजार ४५०.०२, कर्णालीमा एक हजार ३४४.४३ र सुदूरपश्चिममा १ हजार ६२१.१८ गरी १३ हजार ४४९.५३ किमी सडकको उपलब्धता छ । यस्तै राष्ट्रिय राजमार्ग सम्बन्धी सडक विभागको तथ्यांक अनुसार प्रदेश १ देखि सम्पूर्ण प्रदेशमा क्रमशः १ हजार ८९२.८६, ९१४.७४, १ हजार ८८९.६८, १ हजार २९९.९७, २ हजार ३८५.१०, १ हजार ४४१.१९, १ हजार ३५५.३८ गरी ११ हजार १७८.९२ किमी राजमार्ग सडकको उपलब्धता छ ।

कुनै समय, आफ्नै मुलुकको कुनै कुनै स्थानमा जानका लागि मित्रराष्ट्र भारत गएर फेरि नेपाल पस्नुपर्ने अवस्था थियो । तर अब त्यो अवस्था छैन, इतिहासमा परिणत भइसकेको छ । देशभित्रै घुमघाम गर्न छिमेकी मुलुक गइराख्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य सडकहरूको विकास र विस्तारको कारणले भएको हो । सडकले मानिसको यात्रा समय र यात्रा खर्चमा कमी ल्याएको छ । यसो हुनाको कारणले मानिसले आफूले गर्ने यात्राको पटक, दूरी वा उद्देश्यमा पनि वृद्धि गरेको छ । पहिलेका मानिस आवश्यकताको कारणले यात्रा गर्थे । तर आजका मानिस सम्भावनाको आधारमा पनि यात्रा गर्दछन् । मानिसको जीवनमा सडकको महत्व कति छ भन्ने सवालको जवाफ यति छोटो हुन सक्दैन ।

राजविराजको विराटनगरसँगको सम्बन्ध अरू शहरको भन्दा धेरै सघन छ । राजविराजबाट जिल्ला बाहिर जाने-आउनेको संख्या राजविराज-विराटनगर रूटमा सबैभन्दा बढी हुन्छ । उपचार, वाणिज्य, पढाइ, घरवास, जोगबनी नाकाबाट भारतयात्रा आदि उद्देश्यले सप्तरीवासी विराटनगरको यात्रा गर्दछन् । पहिले पहिले, सीधा विराटनगर जाने यात्रुलाई इटहरी गएर विराटनगरतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर इनरुवा-दुहबी सहायक सडकको कारणले अहिले इटहरी गईराख्नुपर्ने छैन । इनरुवाबाट सीधा पूर्व दुहबी निस्किन पाएदेखि १४ किमीको दूरी बचत भएको छ । जसले गर्दा गाडी र सवारीको तेल, पैसा र समयको ठूलो बचत भएको छ ।

महेन्द्र राजमार्ग र कोशी राजमार्ग आपसमा इटहरीमा पुगेर जोडिन्छन् । सुनसरी जिल्लाको पश्चिमी सीमा भएर जाने महेन्द्र राजमार्ग र यस जिल्लाको पूर्वी सीमा भएर जाने कोशी राजमार्गसँग जिल्लाको ग्रामीण भेगलाई जोड्ने काम यस इनरुवा-दुहबी सडकले गरेको छ । महेन्द्र राजमार्ग र कोशी राजमार्गलाई ग्रामीण भेगमा इनरुवा-दुहबी सडकले जोड्ने काम पनि गरेको छ । यस सडकको निर्माणको श्रेय प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई दिइन्छ । यस भेगमा सिंचाइ प्रणालीको पनि पहुँच छ । तर यस भेगको कृषि क्षेत्र र कृषक वर्गले यसको लाभ उठाउन सकेको देखिंदैन ।

हाल, इनरुवा-दुहबी सडक झैं इनरुवादेखि १० किमी तल लौकहीबाट विराटनगर जोड्ने सडक बन्दै गरेको छ । यो सडक हुलाकी राजमार्गको हिस्साको रूपमा लौकही-विराटनगर खण्ड हो । यो सडक चालू भएपछि राजविराजबाट विराटनगरको लागि निस्कने यात्रुलाई २० किमी दूरीको बचत हुनेछ । लौकहीबाट नरसिंहटप्पु-रामनगर भुटहा-हरिनगरा-चिमडी हुँदै यो सडक बरगाछी (विराटनगर) मा निस्किन्छ । राजविराजदेखि झापा जिल्लासम्मको २२५ किमी हुलाकी राजमार्गको यो महत्वपूर्ण हिस्सा हो ।

हुलाकी राजमार्ग भएर राजविराजदेखि सिरहा जाँदा लगभग ६० किमी पर्दछ । जबकि अहिले राजविराजबाट रूपनी-लहान-चौहर्वा हुँदै सिरहा पुग्दा ८० किमी पार गर्नुपर्छ । ८० र ६० बीचको २० किमीको लाभ यस खण्डको हुलाकी राजमार्ग पूर्ण रूपमा तयार भएपछि मात्र यात्रुले पाउने छन् । हुलाकी राजमार्ग भएर राजविराजदेखि जनकपुर (कदमचोक) जाँदा ८५ किमी पर्दछ । जबकि अहिले राजविराजबाट रुपनी-लहान-ढल्केवर हुँदै जनकपुर पुग्दा १२५ किमी पार गर्नुपर्दछ । १२५ र ८५ बीचको ४० किमीको लाभ यस खण्डको हुलाकी राजमार्ग पूर्ण रूपमा तयार भएपछि मात्र यात्रुले पाउने छन् । हुनत कतै ग्राभेल र कतै पीचको अवस्थामा पनि स्थानीय आवागमन जनकपुरसम्मै भइरहेको थियो । तर कमलानदीको पुल भासिएका कारण त्यो आवागमन पनि अवरुद्ध छ । कमोवेश यही अवस्था जीर्णोद्धार भइसकेका सम्पूर्ण हुलाकी राजमार्गको छ । तराई मधेशका बस्तीको बीचबाट गएको हुलाकी राजमार्गको तराईवासी मधेशीको लागि महत्व कति छ त्यो यसैबाट स्पष्ट हुन्छ ।

राजा महेन्द्रले २०१८ साल मंसीर ३ गते पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुर जिल्लासम्म पूर्व-पश्चिम राजमार्गको निर्माण गर्ने घोषणा गरे, जसको नाम महेन्द्र राजमार्ग राखियो । त्यसअघि पूर्व-पश्चिमको व्यवहार हुलाकी मार्गबाटै चल्थ्यो । हुलाकी मार्ग पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुर जिल्लासम्मकै परम्परागत मार्ग हो । पुरातन हुलाकी राजमार्ग र आधुनिक महेन्द्र राजमार्ग नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको समानान्तर मार्ग हो, जसको लम्बाइ समान रूपमा १००० किमी भन्दा बढी रहेको छ । दुवै राजमार्गबीचको अन्तर १० देखि २० किमीसम्म रहेको छ ।

हुलाकी राजमार्ग नेपालको तराई क्षेत्र, पूर्वमा भद्रपुर (झापा) देखि पश्चिममा दोधारा (कञ्चनपुर) सम्म देशको सम्पूर्ण चौडाइलाई नाघ्दै खासगरी मधेशका बस्तीहरूको बीचोबीच गएको छ । यो नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजमार्ग हो । सरकारी चिट्ठीपत्र एवम् कागजातहरू देशभर छिटोछरितो एवम् सजिलो हुने गरी ओसारपसार गर्ने प्रयोजनका लागि ८औं राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर जबराले आफ्नो २००२ साल मंसीर १४ गतेदेखि २००५ साल वैशाख १६ गते सम्मको प्रधानमन्त्रीत्वकालको अवधिमा तराई मधेशमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको परम्परागत तराई मधेश मार्गलाई हुलाकी मार्ग नामांकृत गरी हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्यको थालनी गरेका थिए ।

यस सडकको निर्माण पद्मशमशेरले शुरु गरेकोले यसलाई पद्म रोड पनि भनिन्थ्यो । यो तराई मधेशको जिल्लाहरू जोड्ने पहुँचमार्ग पनि हो । यस राजमार्गलाई हुलाकी सडक, हुलाकी राजमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, हुलाकी बाटो, पद्म रोड, पहुँचमार्ग, हुलाकी मार्ग आदि मार्ग पनि भनिन्छ । अहिलेको जस्तो पूर्णरूपमा बस्ती विकास नभइसकेको र यातायातको पहुँच नभएको अवस्था वर्षौं पहिले यो हुलाकी बाटो अस्तित्वमा आएको थियो । महेन्द्र राजमार्ग चालू हुनु अघिसम्म हुलाकी राजमार्गको चल्ती थियो । तर पछि यस मार्गको उपेक्षा गरिंदै गयो । उपेक्षा भए जसरी अवस्था पनि बिग्रँदै गयो । पञ्चायती सरकारको व्यापक उपेक्षाका कारण हुलाकी राजमार्गको विकास हुन सकेन ।

महेन्द्र राजमार्गको निर्माणसँगै उक्त राजमार्गदेखिको उत्तरी पहाडी भेगमा उत्तर-दक्षिण राजमार्ग तथा मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणको थालनी भयो । तराईको हुलाकी राजमार्गप्रति ध्यान दिइएन, बल्कि तराईमा पनि महेन्द्र राजमार्गलाई नै आधार मानी उत्तर-दक्षिण सहायक मार्गहरू निर्माण गर्न थालिए । यस प्रकार तराईलाई पूर्व-पश्चिम जोड्ने हुलाकी मार्गको अस्तित्व समाप्त गर्ने र महेन्द्र राजमार्गलाई आधार मानेर मुलुकको उत्तरी-दक्षिणी सीमालाई जोड्ने गरी सडकको सञ्जाल बनाउने नीति अख्तियार गरियो । नेपालको कृषि तथा औद्योगिक विकासमा हुलाकी सडकको भूमिका सहयोगी सावित हुन सक्थ्यो तर सरकारले त्यता ध्यान दिएन ।

एकातिर राज्यले मुलुकको सबैभन्दा जेठो यस हुलाकी मार्गको अस्तित्व समाप्त पार्ने योजना बुन्दै थियो भने अर्कोतिर तराई मधेशका जनताले भने पूर्व-पश्चिम हुलाकी मार्गको विकल्पमा बनाइने उत्तर-दक्षिण सहायक मार्गबाट सन्तुष्ट थिएनन् र हुलाकी राजमार्गको पुनरुत्थान हुनै पर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका थिए । मधेशी जनताको आवाज नेपाल राज्यले सुन्ने प्रयास नगरेको परिदृश्यमा मधेशको वकालत भारतीय दूतावास र भारतीय राजनेतासम्मबाट हुन थाल्यो । नेपाल भ्रमणमा आउने भारतीय प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको भ्रमणको क्रममा होस् वा मधेशी नेपाली राजनेताहरू भारत भ्रमणमा जाँदा होस् हुलाकी राजमार्गको चर्चा अनिवार्य हुन थाल्यो ।

सन् १९९० मा नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । एकदलीय पञ्चायती राज्यव्यवस्थाको अन्त्य भई बहुदलीय राज्यव्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो । पञ्चायती शासन विरुद्ध आन्दोलन चलिरहँदाको अवस्थामा नेपाल आएर आन्दोलनकारीको हौसला बढाएका चन्द्रशेखर सन् १९९१ मा भारतको प्रधानमन्त्री रहँदा पनि नेपालको भ्रमण गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले हुलाकी राजमार्गको कुरा उठेपछि उक्त मार्गको निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसको दुई दशकपछि सन् २०१० को जनवरीमा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह (युपीए गठबन्धन) सरकारको विदेशमन्त्री एस.एम. कृष्णाले नेपालको भ्रमण गरे । त्यस क्रममा तराई क्षेत्रमा सडकको विकास र निर्माणको लागि समझदारीपत्रमा द्विपक्षीय हस्ताक्षर भयो । त्यसपछि सन् २०११ मा हुलाकी राजमार्गको निर्माणका लागि आवश्यक काम अगाडि बढेको हो ।

हुलाकी राजमार्ग परियोजनाको पहिलो चरणमा तराई जिल्लामा १९ वटा लिंक/हुलाकी सडकहरूको निर्माण समेटिएको छ । यी १९ सडकहरूको कुल लम्बाई ६०५ किलोमिटर हुनेछ, जसमा लगभग ७०० करोड भारतीय रुपैयाँको सहयोग रहेको छ । हाल यसमध्ये ३०६ किमिको १० सडक (१४ प्याकेज) को निर्माण कार्य जारी छ । यी सडकबाट ८८ लाख नागरिक लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । सडकले मानिसलाई सजिलो पहुँच प्रदान गर्ने मात्र नभई व्यापार र उद्योगको प्रवर्द्धनमा समेत मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । प्रथम चरणको काम पूरा भएपछि दोस्रो चरणको काम थालिनेछ, जसअन्तर्गत ८४५ किमी सडक कभर गरिनेछ ।

हुलाकी राजमार्गको निर्माण प्रगतिको सन्दर्भमा चौथो संयुक्त परियोजना निगरानी समितिले हालै भिडियो-कन्फ्रेन्सिङ माध्यमबाट बैठक आयोजना गरी निर्माण कार्यको प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गरेको छ । बैठकले यस हुलाकी सडकको समग्र कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै १४ मध्ये १३ सडक प्याकेज पूरा भएकोलाई राम्रो प्रगति मानेको बताइएको छ । दुवै पक्षले कोभिड महामारीले उत्पन्न गरेको चुनौतीको बावजूद, परियोजनाले राम्रो प्रगति गरेको भन्दै पहिलो चरणको काम अन्तिम चरणमा भएको ठहर गरे ।

भारतको विदेश मन्त्रालयका संयुक्त सचिव (उत्तरी प्रभाग) अनुराग श्रीवास्तव एवं नेपालको भौतिक आधारभूत संरचना तथा यातायात मन्त्रालयका संयुक्त सचिव केशवकुमार शर्माले चौथो संयुक्त परियोजना निगरानी समिति (जेपीएमसी) को सह-अध्यक्षता गरेका थिए ।

लेखक, पत्रकारहरूले लामो समयदेखि हुलाकी राजमार्गको पुनर्निर्माणको विषयमा लेख्दै आएका छन् । राजनीतिक दल र नेताहरूले आश्वासन दिंदै आएको विषय हो हुलाकी राजमार्ग । संसद र सरकारमा पनि हुलाकी राजमार्गको कुरा उठ्दै आए । तर हुलाकी राजमार्गको निर्माण राष्ट्रिय योजनामा पर्न सकेको थिएन ।

सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपछि बन्दै गरेको सडक तथा यातायात विकासको योजनामा पनि हुलाकी राजमार्गको कुरा गौण नै देखिन्छ । योजनाले सडक नपुगेको १८ जिल्लाको सदरमुकामलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने सडकलाई प्रमुख प्राथमिकता दियो । जनसहभागिता परिचालन गरी कृषि सडकहरू बनाउने नीति पनि अँगालियो । त्यतिखेर २० वर्षको दीर्घकालीन सडक योजना निर्माण गरिंदै गर्दा वर्षेनि ६०० किमीका दरले जम्मा १२ हजार किमी सडक निर्माण गरिने लक्ष्य लिइएको थियो । सदरमुकाम जोड्ने सडकहरू, उत्तर-दक्षिण राजमार्गहरू (उत्तर-दक्षिण भन्नाले महेन्द्र राजमार्गको उत्तरी पहाडी भूभाग बुझ्नुपर्छ), मध्यपहाडी पूर्व-पश्चिम राजमार्गहरू, काठमाडौं-हेटौंडा सुरुङ मार्ग, काठमाडौं उपत्यकाभित्रको भित्री, बाहिरी र सुपर-आउटर रिङ्गरोडहरू र रेडियल रोडहरू र अन्य जिल्ला एवं शहरी सडकहरू गरी ६ हजार किमी र कृषि सडकहरू ६ हजार किमी सडक निर्माणको योजना बुनियो । तर ऐतिहासिक हुलाकी राजमार्ग निर्माणको योजना उल्लेख हुन सकेन ।

तराई मधेशको लाइफ लाइन, तराई मधेशको मेरुदण्ड, पहुँचमार्ग, वैकल्पिक राजमार्ग जस्ता विशेषणले अलङ्कृत हुलाकी राजमार्गको कथा र व्यथा ठूलो छ । तर यो अहिले बन्न लागेकोमा सबैलाई सन्तोष मिलेको छ । एक दिन यस रोडलाई ‘डेड रोड’ बनाउने काम भयो तर अहिले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत सामेल गरिएको अवस्था छ । अब यसका भावी विषयमाथि केन्दि्रत हुनु सकारात्मक र रचनात्मक हुनु हो । तर सडकको इतिहास कहिल्यै ओझेलमा पर्न सक्दैन । भारतीय सहयोगको सैद्धान्तिक सहमति २०६१ सालमा भयो । २०६२/६३ को परिवर्तनपछि भारत सरकारले नेपाल सरकारबाट छनोट भएका १ हजार ४४० किमी सडकहरूको डिजाइन सुपरीवेक्षण र निर्माण तीन चरणमा गर्ने गरी सम्पन्न गर्ने, सो वापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले व्यहोर्ने र जग्गा अधिग्रहण, पोल, रूखहरू हटाउने, हुलाकी राजमार्गमा पर्ने सम्पूर्ण पुलहरूको निर्माण नेपालले गर्ने गरी समझदारी भयो ।

राजा महेन्द्रले हुलाकी राजमार्गको समानान्तरमा चुरेको फेद हुँदै पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बनाउने र त्यहींबाट सम्पूर्ण पहाडी भेगमा उत्तर-दक्षिण वा पूर्व-पश्चिम जहाँ जे ठीक हुन्छ त्यस्तो सडक बनाएर सिंगो पहाडी भेगमा सडक यातायात पुर्‍याउने मार्गचित्र बनाए । महेन्द्र राजमार्ग नेपालको पूर्व-पश्चिम जोड्ने त्यही आधार राजमार्ग हो, जो झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्म १०२७ किमी लामो छ । महेन्द्र राजमार्गले तराईको पर्सा जिल्लालाई छोएको छैन र पहाडका मकवानपुर र अर्घाखाँची जिल्ला हुँदै गएको छ । राजा महेन्द्रले २०१९ साल वैशाख १ गते नवलपरासीको गैंडाकोटमा महेन्द्र राजमार्गको शिलान्यास गरेका थिए ।

महेन्द्र राजमार्गको पाँच प्रमुख खण्ड छन् । तीमध्ये मेची-ढल्केबर र बुटबल-कोहलपुर-वनवासा खण्डको भारतले, ढल्केबर-पथलैयाको सोभियत रूसले, हेटौंडा-नारायणघाटको एशियाली विकास बैंकले र नारायणघाट-बुटबल खण्डको बेलायतले निर्माण गरेको हो । महेन्द्र राजमार्गको बारेमा यसले पूर्व-पश्चिमलाई एक सूत्रमा जोड्ने बताइएको थियो । तर यस राजमार्गले पहाडी भेगलाई मात्र जोड्ने काम गर्‍यो । तराईको लागि त यो राजमार्ग एक तरहले प्रत्युत्पादक नै सावित भयो । किनभने महेन्द्र राजमार्गको निर्माणको तात्पर्य हुलाकी राजमार्गको अवसान थियो । त्यसले गर्दा राज्यबाट उपेक्षित मधेशी हुलाकी राजमार्ग समाप्त हुँदै जाँदा राष्ट्रको मूलधारबाट झन् टाढिंदै गए । मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हुलाकी सडकको अपेक्षित विकास हुन नसकेका कारण पनि राष्ट्रको विकास गति मन्द भएको हो ।

महेन्द्र राजमार्गलाई आधार बनाएर बिर्तामोड, इटहरी, लहान, बर्दिवास, हेटौंडा, भरतपुर, बुटबल, गोरुसिंगे, भालुवाङ, लमही, कोहलपुर, अत्तरियाबाट माथि उत्तर-दक्षिण राजमार्गहरू निर्माण गरिए । त्यसैगरी हुलाकी राजमार्गलाई अनुपयोगी बनाउँदै महेन्द्र राजमार्गबाट दक्षिण भारतीय सीमासम्म जोड्ने गरी सहायक मार्गहरू बनाइए । तर यी सहायक सडकहरूबाट मधेशको आवश्यकता पूर्णतः पूरा हुन सकेन र हुलाकी मार्ग बनाउनुपर्ने माग यथावत् कायमै रहृयो । अन्ततः हुलाकी राजमार्गको वास्तविक प्रगति २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात भयो । हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य आ.व. २०६५/६६ बाट शुरू गरियो । ४७ अर्ब २७ करोड लगानी हुने यो राष्ट्र गौरवको आयोजना आ.व. २०७४/७५ सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर निर्माण कार्यले गति लिन सकेन । फलस्वरुप आयोजनाको म्याद थप पाँच वर्ष बढाएर आ.व. २०७९/८० सम्म सम्पन्न गर्ने नयाँ मिति तय गरिएको छ । हुलाकी राजमार्ग दुई लेनको पूर्व पश्चिम ९७५ किमी फैलिएको सडक हो जो तराई मधेशको २१ वटै जिल्ला सदरमुकामहरूलाई जोड्दछ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गबाट तराई मधेशका जिल्ला सदरमुकामसम्म जोड्ने ८१७ किमीको ३२ वटा सहायक राजमार्गहरू छन् । यी सबै जोड्दा हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ १ हजार ७९२ किमी पुग्छ । यस राजमार्गमा हालसम्म ६५ प्रतिशत कालोपत्रे गर्ने कार्य पूरा भएको छ ।

देशमा सडक यातायातको विकास जति नै सुस्त गतिमा भए पनि हालसम्मको स्थितिको मूल्यांकन गर्दा उल्लेखनीय प्रगति भने अवश्य भएको भन्न सकिन्छ । सडकहरू शरीरका धमनीहरू झैं हुन्, जसबाट देशको अर्थतन्त्र चल्छ । उत्पादकलाई बजारसँग र श्रमिकहरूलाई रोजगारसँग जोड्दछ । हुलाकी राजमार्गको निर्माण पनि त्यसैको हिस्सा हो । हुलाकी राजमार्ग बन्न थालेदेखि मधेशको मुहारमा रौनक बढ्न थालेको छ । हुलाकी राजमार्ग पूर्ण क्षमतामा प्रयोगमा आएपछि तराई मधेशको पिछडिएको दक्षिणी भू-भाग पनि प्रदीप्त हुनेछ । हुलाकी सडकको मर्मत, निर्माण एवं सञ्चालनबाट सर्वाधिक फाइदा तराई मधेशका जनता एवं किसानलाई हुनेछ ।

यस राजमार्गले यस भेगको पहुँच विस्तार त गर्ने नै छ । तर यसले यस भेगको आर्थिक मुहारमा पनि रौनक ल्याउनु जरूरी छ । यसका लागि सरकारले आर्थिक मध्यस्थता केन्द्रहरू खोल्नु जरूरी छ । हुलाकी मार्गमा साना-साना आर्थिक क्रियाकलापहरूमा वृद्धि भएको देखिन्छ । तर यस भेगमा कृषि तथा कृषिमा आधारित उद्योग धन्दा खुलाउने पहल गर्नु आवश्यक छ । तराई इतिहासको अन्नभण्डार हो । मूलतः सडक यातायातको अभाव र विविध कारणले मधेशको वर्तमान भिक्षाटनमा व्यतीत भइरहेको छ । मधेशको गुमेको प्रतिष्ठा पुनः कायम गर्न सकिन्छ ।