
१९ पुस, काठमाडौं । स्थानीय तहको बैंक खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशत रकमलाई बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र गरेको छ ।
तर निक्षेपमा गणना गरिएको स्थानीय तहको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै ऋण प्रवाह गर्ने शर्तसहित कारोबार गर्न वाणिज्य बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी योग्य रकम (तरलता) समस्या समाधानको एक उपायका रुपमा अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको खातामा रहेको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
अर्थमन्त्रालयले २ पुसमा गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सोमबार पत्राचार गर्दै राष्ट्र बैंकले आयात र व्यापार क्षेत्रमा भने यो रकम उपयोग नगर्न भनेको छ ।
त्यस्तै यो सुविधा आगामी असार मसान्तसम्मका लागिमात्रै हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ‘स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा भएको मौज्दात रकमको ८० प्रतिशतसम्म आयात र व्यापारिक क्षेत्रबाहेक उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाउने गरी यहीँ २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि मात्र वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्ने गरी निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामबहादुर मानन्धरले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ ।
हेर्नुहोस् राष्ट्र बैंक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

खुसी

दुःखी

अचम्मित

उत्साहित

आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4