+
+

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा ६५ करोडको ठेक्कामा ‘सेटिङ’ 

रवीन्द्र घिमिरे रवीन्द्र घिमिरे
२०७८ माघ १६ गते १७:१२

१६ माघ, काठमाडौ । डोल्पामा प्रस्तावित १०६ मेगावाटको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले कार्यालय र आवास निर्माणका लागि मिलेमतोमा ठेक्का आहृवान गरेको छ । कम्पनीले एउटा मात्रै ठेकेदार कम्पनी प्राविधिक रुपमा पास हुने र आर्थिक रुपमा प्रतिस्पर्धा नै नहुने गरी टेण्डर आह्वान गरेको हो ।

यसमा आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी र ठेकेदार कम्पनीबीच मात्रै होइन, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व संलग्न गरेको आशंका गरिएको छ ।

आयोजनाको प्रवर्द्धक जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले कार्यालय तथा आवास निर्माणका लागि माघ १० गते एक चरण दुई खामे टेण्डर आहृवान गरेको थियो । यस्तो टेण्डरमा इच्छुक कम्पनीले प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव एक साथ पेश गर्छन् र प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा योग्य ठहरिएका कम्पनीको मात्रै वित्तीय प्रस्ताव खोलिन्छ ।

तर, यो प्रकरणमा प्राविधिक रुपमा पास हुन तोकिएको योग्यताले प्रतिस्पर्धा सीमित गरिदिएको छ । आयोजनाको कार्यालय तथा आवास निर्माणका लागि यसअघि एक हजार दुई सय घनमिटरको अस्लार मेसेनरी (ढुंगाको विशेष काम) कार्य गरेकोलाई मुख्य प्राविधिक योग्यता तोकिएको छ । योसहित अरु योग्यताहरु पनि हासिल गरेको कम्पनी नेपालमा खानी निर्माण सेवा मात्र रहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । अर्थात् जगदुल्लाले खानी वा उससँग साझेदारी गरेको कम्पनी मात्रै पास हुने गरी योग्यता तोकिएको छ ।

प्राविधिक रुपमा एउटा मात्रै कम्पनी पास हुँदा उसले कबोल गरेको रकममै ठेक्का लाग्नेछ । आयोजना अनुमानित लागतभन्दा करिब एक प्रतिशत कममा ठेक्का लगाउने गरी मिलोतो भइसकेको स्रोतको दावी छ । एउटा निर्माण कम्पनी मात्र पास हुने गरी योग्यता तय गरी ठेक्काको प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्छ । स्रोतका अनुसार खानी डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढाको ठेकेदार बुद्धहिमाली कम्पनी र क्याराभान निर्माण कम्प्नीले जेभीका रुपमा काम गर्ने गरी ठेक्का सेटिङ गरिएको हो ।

जानकारहरुका अनुसार ठेक्कामा तोकिएको परिमाणको अस्लार मेसेनरीको कार्य गर्न करिब ३०-४० लाख रुपैयाँ मात्र लाग्छ । ‘समग्रमा करिब १-२ करोड रुपैयाँ लाग्ने कामलाई मुख्य योग्यता बनाएर मूल्य अभिवृद्धि करसहित करिब ६५ करोड रुपैयाँको ठेक्कालाई नियन्त्रण गरिएको छ, योभन्दा ठूलो अनियमितता के हुन सक्छ ?’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

नेपालमा सीमित निर्माण व्यवसायीसँग मात्रै आस्लर मेसिनरीको अनुभव रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । ‘कुनै अस्लारको अनुभव आवश्यक नपर्ने ठेक्कामा अस्लार घुसाइएको छ भने त्यहाँ स्वभाविक रुपमै आशंका उत्पन्न हुन्छ,’ उनी भन्छन्,’ठूलो परिमाणमा काम गर्ने त झन औंलामा गन्न मिल्ने अवस्था छ ।’

प्राविधिक दृष्टिकोणबाट दुर्गम भेगमा आस्लर मेसिनरी वालको काम कठिन हुन्छ । विद्युत नपुगेका र नियमित विद्युत आपूर्ति हुन नसक्ने क्षेत्रमा झन कठिन हुन्छ । प्रायः आस्लर मेसिनरी प्रविधि धार्मिक मठमन्दिर, गुम्बा, पार्क जस्ता ठाउँमा प्रयोग हुन्छ । यसमा पर्खालमा समान किसिमको ढुंगा राखिन्छन् । ढुंगाहरु कुँदेर एउटै खालको आकृति कोरिन्छन् । कार्यालय र आवासीय भवन बनाउन यस्तो विशिष्ट कामको अनुभव किन मागिएको हो भन्ने स्पष्ट छैन ।

सरकारले आयोजनाको लाइसेन्स २०७६ को असारमा जारी गरेको थियो । जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी सरकारी स्वामित्वको विद्युत उत्पादन कम्पनीको सहायक कम्पनी हो  ।

अध्ययन भइरहेको आयोजना निर्माणका लागि  शेयर संरचना  हालसालै टुंगिएको छ । तर, वित्तीय स्रोत भने टुंगो लागेको छैन ।  डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकाको हुरिकोट र इलामा निर्माण हुने आयोजनास्थलसम्म पुग्न पहुँच सडक छैन । आयोजनाको निर्माण अनिश्चित रहेको अवस्थामा हतार-हतारमा कार्यालय तथा आवास निर्माणका लागि ठेक्का आहृवान गरिएको छ ।

आयोजनाका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटा आयोजनामा सहभागी हुन तोकिएको शर्तका कारण सीमित कम्पनीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने विषय आफूहरुलाई जानकारी नभएको बताउँछन् ।

‘आवश्यकता हरेर नै विभिन्न की एक्टिभिटिजहरु राखिएको हो,’ उनले भने,’यसले प्रतिस्पर्धा सीमित हुने अवस्था आएको हो रहेछ भने सच्याउँछौं ।’ उनका अनुसार करिब ६ करोडको आस्लर मेसिनरीको काम गर्नुपर्नेछ । आयोजनामा अस्लारको काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले यो योग्यता राखिएको उनको दावी छ ।

आयोजनाका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाका अनुसार अहिले आयोजनाको सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रशारण लाइनको कामको लागि पूर्वयोग्यता निर्धारण गरेर प्रारम्भिक छनोटको काम अघि बढाउन लागिएको छ । तर, कार्यालय र क्याम्प निर्माणकै क्रममा ‘सेटिङ’को प्रयत्न भएकाले अब हुने ठेक्का पनि विवादरहित नहुने आशंका छ ।

यो आयोजनामा विद्युत उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत, जलविद्युत उत्पादन तथा विकास कम्पनीको १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ८ प्रतिशत,  कर्णाली प्रदेश सरकारको ५ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित गाउँपालिकाको एक-एक प्रतिशत र बाँकी सार्वसधारणको लगानी रहनेछ ।

लेखकको बारेमा
रवीन्द्र घिमिरे

आर्थिक-सामाजिक बिषयमा कलम चलाउने घिमिरे अनलाइनखबर बिजनेसमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?