कामै नभइ भुक्तानी, सरकारी रकमको चरम दुरुपयोग

२८ फागुन, पोखरा । नेकपा (एमाले)का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढालेर जेठ २९ गते नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्यो ।

सरकार त बन्यो तर सांसद, नेता, कार्यकर्ता र जनताले त्यसको आभास नपाएको भन्दै सरकारले जुक्ति निकाल्यो, ‘केही करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्ने र सांसदमार्फत बाँड्ने ।’

त्यही योजनाअनुसार असार १४ गते १६ करोड रुपैयाँ रकामान्तर गर्‍यो र सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनका सांसदहरुमार्फत टुक्रे योजना छनोट गरेर ३ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँ विभिन्न योजनामा हालियो । मध्य असारमा रकामान्तर गरेर टुक्रे योजनामा छरिएको बजेटको चरम दुरुपयोग भएको देखिएको छ ।

स्याङ्जाको त्रिभुवन आदर्श क्याम्पसको कम्याउण्ड गर्न भनेर २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । कम्याउण्ड लगाउने काममा एक त उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का लगाइएको छ, जुन कानुनविपरीत हो भने अर्को काम नै नसकिइकन पूरै भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

गोरखा आरुघाट-२ थलचोकवेशी खेलमैदान स्तरोन्नतिका लागि रकमान्तर गरिएको बजेटमार्फत १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । कागजातबिनै त्यो बजेटको भुक्तानी दिइएको पाइएको छ । बजेट खर्च गर्न न कुनै सम्झौता भएको पाइयो न कुनै माइन्युट नै । केका आधारमा खेलमैदान स्तरोन्नतिका लागि रकम दिइयो ? स्थानीयले सरकारलाई सोधिरहेका छन् ।

लमजुङको तामाङ होमस्टेका लागि सरकारले १० लाख रुपैयाँ दिएको छ । योजनाको सम्झौता गरेर दिइएको भुक्तानी त दियो तर फिल्डमा सामान दाखिला नै नगरेको पाइएको छ । सामान्य पसलको बिलको आधारमा पूरै भुक्तानी भएको भेटिएको छ । ‘सरकारी रकमको चरम दुरुपयोग देखियो । भुक्तानी दिनेबाट असुल उपर गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ रकमान्तर बजेट खर्च भएको योजना अनुगमनमा गएका एमाले सांसद पूर्व भौतिक मन्त्री रामशरण बस्नेतले भने ।

आर्थिक वर्षको अन्त्य, बर्खामा बजेट रकमान्तर गरी सांसदहरुमार्फत तीन लाख रुपैयाँसम्म पनि पैसा बाँडेर कार्यकर्ता खुसी बनाउने र सरकारी बजेटको दुरुपयोग गर्ने काम भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गत असारमा लगातार संसद अवरुद्ध गरेको थियो ।

गठबन्धनका सांसद भएका जिल्लामा तिनै सांसद र नभएका ठाउँमा पार्टीका नेतामार्फत योजना माग गरेर सरकार आएको आभास दिलाउने भन्दै बजेट बाँडफाँट गरिएको छ ।

यसै विषयमा एमालेलगायतले गरेको अवरुद्ध संसद खुलाउन दलहरुले योजनाहरूको अनुगमन, निरीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाउने सहमति गरे । जसअनुसार असार ३० गते एमाले सांसद रामशरण बस्नेतको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरियो ।

समितिले योजना कार्यान्वयन भएका १० जिल्लाको अनुगमन गरी शुक्रबार संसदमा प्रतिवेदन पेस गरेको छ । असार दोस्रो सातामा बजेट बिनियोजन गरी ११६ वटा योजनामा १३ करोड बिनियोजन भएकोमा ९३ वटा वटा आयोजनामा १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ ।

आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा आयोजना राखिएको र पहुँच तथा व्यक्तिगत स्वार्थमा बजेट पठाइएको पाइएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । कतिपय ठाउँमा कच्ची सडकमा केही मिटर बीच भागमा मात्र पनि कालोपत्रे भएको पाइएको छ । जस्तो म्याग्दीको ठूलोखोला, पिपलडाली झींसम्मको मोटरबाटोको दुवैतिर कच्ची छ तर बीचको १०० मिटरमात्र कालोपत्रे गरिएको छ ।

समितिले ३ महिना लगाएर अनुगमन गरेर संसदमा बुझाएको प्रतिवेदनमा आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा बजेट विनियोजन भएको र विनियोजित बजेटमार्फत भुक्तानी भएका कतिपय योजना फिल्ममा नदेखिएकोसमेत उल्लेख छ ।

सरकार आफैंले बनाएको आर्थिक कार्यविधिको उल्लंघन गर्दै सरकारले सहकारीलाई समेत पुँजीगत बजेट दिएको छ । नवलपुरको मिलिजुली सहकारीलाई पनि ५ लाख रुपैयाँ बाँडेको सरकारले कास्कीमा आदर्श क्लबलाई अक्षयकोष स्थापनाका लागि पनि २५ लाख रुपैयाँ दिएको छ ।

नवलपुरको गिरिबादी खोलामा तटबन्धका लागि सरकारले १० लाख रुपैयाँ थियो । योजना अनुगमन टोली पुग्नुभन्दा पहिले नै खोलाले ग्याबिन बगाएको उपभोक्ताको भनाइ थियो ।

‘नयाँ टुक्रे र व्यक्तिगत लाभ हुने गरी योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्नु भनेको प्रदेश सभा र विगतको विरासतलाई तोडमोड गर्दै यसलाई जनताले हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोण नै गलत बनाउनु हो भन्ने बुझिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रकम विनियोजित अधिकांश योजनाहरूले पूर्णता पाउन नसरी सम्पन्न गर्ने कुनै सुनिश्चिततासमेत नभएका कारण जनतामा वितृष्णा आउने र प्रदेश सरकारप्रति नै नकरात्मक सन्देश जाने देखिन्छ ।’

सरकारका अर्थमन्त्री रामजी बरालले प्रतिवेदनले उठाएका गम्भीर विषयलाई आगामी दिनमा सुधार्दै र सच्याउँदै जाने बताए । ‘केही ठाउँमा तत्काल गर्नुपर्ने काम पनि भए । कतिपय ठाउँमा डुब्लिकेसन पनि देखिए । बर्खामा भएका कतिपय काममा प्रश्न उठेका छन्,’ अर्थमन्त्री बरालले भने, ‘सरकारी बजेटको सही सदुपयोग गर्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयले विषय ध्यान दिने छ ।’