उपभोक्तामा डिजिटल साक्षरता बढाउनु पर्ने सरोकारवालाको माग

२ चैत, काठमाडौं । विश्वसँगै नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढिरहँदा सरोकारवालाले डिजिटल उपभोक्ताहरूको साक्षरता बढाउन काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘फेयर डिजिटल कन्जुमर राइट्स फर डिजिटल ट्रान्सफरमेशन’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनीहरुले डिजिटल उपभोक्ताहरूको साक्षरता बढाउन माग गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा.वैकुष्ठ अर्यालले प्रविधि क्षेत्रमा सरकारले गरेका कामहरू पर्याप्त नभएको र समयसापेक्ष अपडेट हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्ने क्रममा प्राइभेट सेक्टर तथा सर्भिस प्रोभाइडरहरूमा कमजोरी रहेको बताए ।

उनले नेशनल पेमेन्ट आउटलेटको सुरुवात गरेर डिजिटल पेमेन्टलाई अझ सहज र प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुपर्ने बताए । डिजिटल उपभोक्ताहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रविधिको प्रयोग र विकासक्रमसँगै नीति र कानुनलाई पनि अपडेट गर्दै नियमनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड थियो ।

‘सरकार साक्षरतामा आक्रामक हुन नसेकेको स्वीकार्दै सारक्षतामा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जानुपर्छ,’ अर्यालले भने, ‘साक्षरता भएन भने त्यसको दुरुपयोग हुन थाल्छ ।’

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले डिजिटल फाइनान्सलाई सुरक्षित बनाउन राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय निकाय एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।

‘डिजिटल फाइनान्सको एउटा मेरुदण्ड भनेको गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि प्राधिकरणले दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा शहरको जस्तै दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने काम अगाडि बढाएको छ ।’

नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले ‘नेपालमा डिजिटल सेवा र उपभोक्ता अधिकार’ विषयमा विशेष कार्यपत्र पेश गरेका थिए । नेपालको संविधानमा उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी ४४ वटा अधिकार समावेश गरिएको र कन्जुमर प्रोटेक्सन एक्ट २०७५ ले ९ वटा अधिकारका विषयहरू समावेश गरे पनि त्यसअनुरूप उपभोक्ताका गुनासो र अधिकारका विषयहरू सम्बोधन हुन नसकेको कंसाकारले बताए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रयास भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी र डिजिटल पहुँच सुनिश्चित हुन नसकेको कारण डिजिटल फाइनान्स र इकमर्श पनि प्रभावकारी नभएको कंसाकारले बताए ।

डेटा सेक्युरिटी तथा डेटा प्रोटेक्सन अहिलेको समयमा महत्वपूर्ण उपभोक्ता अधिकारको विषय हुने भएकाले यसतर्फ सरकार र सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

२१औं शताब्दीको ग्लोबल मार्केटप्लेसमा भएकोले लाइसेन्सराजको रोगबाट बाहिर निस्केर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र अधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने कंसाकारले बताए ।

उक्त कार्यक्रममा ‘डिजिटल रूपान्तरणका लागि निष्पक्ष डिजिटल उपभोक्ता अधिकार’ विषयमा प्यानल छलफल भएको थियो । जसमा ‘मेरो अड्डा’का संस्थापक आलोक सुवेदीले नेपालमा गुणस्तर र उपभोक्ताको संरक्षणमा ग्याप रहेको बताए ।

उनले उपभोक्ताबारे बनेका कानूनहरूको म्याद गुज्रिसकेको बताए । दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो नाम फेरेर नै भए पनि प्रविधि अनुकूल सेवाप्रवाहमा ध्यान दिनुपर्ने सुवेदीले बताए ।

कार्यक्रममा दराज नेपालकी प्रबन्ध निर्देशक आँचल कुँवरले दराजले उपभोक्ताको डेटा सुरक्षामा ध्यान दिएको बताइन् । आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले पनि ग्राहकको साक्षरता बढाउन काम गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘साक्षरताको काम सेवा प्रदायकले भन्दा पनि नियामक निकाय, एनजीओ, आईएनजीओ र उपभोक्ताको अधिकारमा काम गर्ने संस्थाले गर्दा राम्रो हुन्छ ।’ साथै अहिले इन्टरनेटको स्पीडमा सेवा प्रदायकबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकको भुक्तानी विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले राष्ट्र बैंकले उपभोक्ताको साक्षरतामा काम गरेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमाएको नाफाबाट निश्चित प्रतिशत रकम साक्षरतमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था समेत रहेको उनले बताए ।