सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनप्रति निर्माण व्यवसायीको आपत्ति

७ चैत, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावली ११औं संशोधन मान्य नहुने बताएका छन् ।

अध्यक्ष सिंहले सरकारले सहमतिभन्दा बाहिर गएर ठूला निर्माण कम्पनीलाई कार्टेंलिङ गर्न सहज बनाउने तर साना निर्माण कम्पनीलाई विभेद गर्ने खालको नियमावली संशोधन महासंघलाई स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् ।

उनले सरकारले महासंघसँग गरेको सहमतिको ड्राफ्ट भन्दा बाहिर गएर साना निर्माण व्यवसायीलाई विभेद गर्ने नियमावली बनाएको आरोप लगाए । सरकारले संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा कामको समानुपातिक अवसरलाई बन्देज गरिदिएको भन्दै उनले साना निर्माण व्यवसायीलाई झनै मर्कामा पार्ने नीतिमा सरकार लागेको बताए । ५ करोड रुपैयाँसम्मको काम श्रम सहकारीमार्फत गर्न दिएर भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने बाटो खुला गर्नमा सरकार नै अग्रसर भएको अध्यक्ष सिंहले दाबी छ ।

सोमबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सरकारले यस्तो नीति लिनु सरासर गलत भएको भन्दै उनले महासंघको घोर आपत्ति रहेको बताए ।

अध्यक्ष सिंहले खरिद नियमावली ११औं संशोधनले साना व्यवसायीहरुको वृत्तिविकासलाई पूर्णतयाः निषेध गरेको बताए । संशोधन नियमावलीमा १ अर्ब रुपैयाँसम्मको काममा ८० प्रतिशतको सर्टिफिकेट माग गरिएकाले यो नियम साना निर्माण व्यवसायीहरुको वृत्तिविकासका लागि बाधक भएको सिंहको भनाइ छ ।

सरकारले खरिद नियमावली ११ औं संशोधन तत्काल नसच्याए देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्ने तयारीमा महासंघ रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए । उनले १४ चैतमा सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ औं संशोधनको विरोधमा निर्माण व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने लागिएको बताए ।

अध्यक्ष सिंहले सरकारले केही ठूला निर्माण कम्पनीको प्रभावमा साना व्यवसायीलाई निषेध गर्ने गरी जस्केलाबाट छिरेर नियमावली साना निर्माण व्यवसायी अनुकुल नभएको बताए । अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ औं संशोधनका पाँच वटा बुँदामा महासंघको असहमति रहेको स्पष्ट पारे । उनले पाँच वटा बुँदा विगतमा अघिल्लो सरकारले गरेको जस्तै गरेर संशोधन गरिएको बताए । खरिद नियमावली छैटौं संशोधनको कारण अहिलेसम्म निर्माण उद्योग अस्तव्यस्त भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले संशोधित नियमावलीमा पाँच वटा ठेक्का सम्झौता गरेपछि छैटौ ठेक्का प्रक्रियामा भागनै लिन नपाउने व्यवस्था गरिएकोमा पनि आपत्ति जनाए । यस्तो नियमावली राज्यलाई असफल बनाउने र विकास निर्माणको कामहरुलाई असफल बनाउने तत्वहरुले भुमिका खेलेको अध्यक्ष सिंहले बताए ।

उनले ठूला निर्माण कम्पनीहरुले साना निर्माण कम्पनीको काम खोस्न आउनु गलत भएको बताए । मुलुकमा विगत लामो समय देखि विकास निर्माणको ८० प्रतिशत काम एक दर्जन निर्माण कम्पनीको हातमा रहेकाले कामको समानुपातिक वितरणमा ठूला कम्पनीको हस्तक्षेप रोक्नका लागि नियमावली संशोधन माग गरिएको अध्यक्ष सिंहले बताए । अध्यक्ष सिंहले ठूला निर्माण कम्पनीलाई सानाको भाग खोस्ने प्रयास नगर्न आग्रह गरे । उनले यदि साना निर्माण व्यवसायीको काममा हस्तक्षेप गर्ने खालका गतिविधि गरेमा साना निर्माण व्यवसायी एकजुट भएर भौतिक कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।