फोहोर व्यवस्थापनवारे विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्नु : सर्वोच्च

१३ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको कार्ययोजनासम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्न दुई महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ ।

काठमाडौंको फोटो व्यवस्थापन नभएकोवारे दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले ५ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं र ललितपुरमा नियमित रुपमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न के के कठिनाई र बाधाहरु हुने गर्छन ? सबै बुँदाहरुमा र साथै महानगर र उपमहानगरपालिकाको अनुभवबाट देखिएका अन्य अवस्थाहरुमा पनि केही सुझावहरु समेत भए तिनीहरुलाई समावेश गरी विस्तृत रुपको प्रतिवेदन पाँच महिना भित्रमा पठाउनु ।’

दैनिक रुपमा निस्कने फोहोरको व्यवस्थापन हुन नसकेमा वातावरण दुर्गन्धित भई आम नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन आदेश दिएको थियो ।

१२ असोज २०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतले फोहोर व्यवस्थापनमा आन्दोलन र हड्ताल गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न र स्थानी सरोकारको समेत सम्बोधन गर्न आदेश जारी गरेको थियो । त्यो आदेशको समेत के कस्तो पालना भयो भनी सर्वोच्च अदालतले सबै विवरण खुलाएर प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको हो ।