एमनेष्टी इन्टरनेशनलले भन्यो : विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयाेग भयो

१५ चैत, काठमाडौं । एमनेष्टी इन्टरनेशनलले सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दुरुपयाेग गर्दै पत्रकार र आलोचकलाई पक्राउ गरेको आरोप लगाएको छ ।  यो ऐन खास गरी सरकार र सत्तारुढ दलका नेताको आलोचना गर्नेहरूलाई लक्षित हुने गरेको एमनेष्टीको भनाइ छ ।

मानवअधिकारको स्थिति सम्बन्धी एमनेष्टीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रावधानसहितका विभिन्न विधेयकहरू सङ्घीय संसदमा विचाराधीन रहेको उल्लेख छ । यस्तै  बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सरकारहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, खासगरी प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी नयाँ कानुनहरूको मस्यौदा तयार पारेको एम्नेस्टिले उल्लेख गरेको छ ।

कोभिडले कमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई धरापमा पारेकाले सात हजारको मृत्यु

सन् २०२१ को अप्रिलदेखि सुरू भएको कोभिड-१९ को दोस्रो लहरले नेपालको कमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई नै धरापमा पारेको कारण सात हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको एमनेष्टीको आरोप छ।

खोप, चिकित्सकीय सुविधा र अक्सिजन, भेन्टिलेटर तथा अन्य जीवनरक्षक स्वास्थ्य उपकरणहरूलगायत अत्यावश्यक आपूर्तिहरूको चरम अभाव र सरकारको अपर्याप्त तयारीले अवस्थालाई झनै गम्भिर बनाएको थियो।

कोभिड महामारी र सम्बन्धित प्रतिबन्धका कारण सिर्जना भएको खस्कँदो सामाजिक-आर्थिक अवस्थाबाट दलित र दैनिक ज्याला-मजदुरी गर्नेहरूलगातका गरिबीको चपेटामा परेका व्यक्ति नै बढी प्रभावित भएका थिए ।

थुनुवालाई यातना र अन्य दुर्व्यवहारका घटना व्यापक बने

थुनुवासँगबाट चाहेको वयान लिन र उनीहरूलाई त्रसित पार्न न्यायिक सुनुवाइ पूर्वको हिरासतमा यातना र अन्य दुर्व्यवहारका घटना भइरहेको एमनेष्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्ता अभ्यासलाई अपराधीकरण गरिएको सन् २०१७ मा जारी मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा कसैलाई पनि दोषी ठहराइएको छैन।

यो वर्षा हिरासतमा मृत्यु भएका धेरै घटनाहरू सार्वजनिक भएका थिए जसमा अधिकांश थनुवाहरू सीमान्तकृत दलित र मधेसी समुदायका थिए। यी घटनाहरूमा कुनै स्वतन्त्र अनुसन्धानहरू नगरेको एमनेष्टीले जनाएको छ ।

आदिवासी जनजातिको अधिकार हनन्

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप मेल नखाने ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन,२०२९’ लाई संशोधन गर्न सरकार विफल रह्यो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रहरूको स्थापनाका बेला आफ्नो पुर्खौली भूमिबाट निष्कासित हुन पुगेका आदिवासी जनताहरू अझै पनि भूमिहीन अवस्थामा रहे र उनीहरू हाल बसोवास गरिरहेको अनौपचारिक बस्तीहरूबाट थप जबर्जस्ती निष्कासनको जोखिममा रहेका एमनेष्टीको प्रतिवेदनमा लेखिकएको छ ।

उनीहरूलाई पुर्ख्यौली भूमिमा फर्काउन, वा उनीहरूका लागि वैकल्पिक जग्गा र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न, क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र संरक्षित क्षेत्रहरूमा माछा मार्न, चरन गर्न, जडिबुटी तथा दाउरा सङ्कलन गर्नका लागि उनीहरूकोपहुँच सुनिश्चित गर्न अधिकारीहरू विफल भएको एमनेष्टीको निष्कर्ष छ ।

लैङ्गिकतामा आधारित विभेद कायम नै रहेको भन्दै एमनेष्टीले महिलालाई नागरिकताको समान अधिकारबाट वञ्चित गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई सरकारले संबोधन नगरेको बताएको छ।