नेपालको संविधानले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने संकल्प गरेको छ । राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको बेला आफ्ना घोषणापत्र, भाषण र अन्तर्वार्तामार्फत् मुलुकमा विकासको मुहान नै छुटाइदिने आश्वासन दिन्छन् ।
विकासको लागि प्रयत्नहरू नभएका पनि होइनन् । कतिपय क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा समेत हासिल भएका छन् । पछिल्लो समय सामाजिक क्षेत्रको विकासमा नेपालले हासिल गरेको प्रगतिमा सन्तोष मान्ने ठाउँ छ । समावेशिता र सहभागिताको दृष्टिकोणले संविधान अब्बल मान्न सकिन्छ ।
कुनै पनि समाज वा मुलुकको विकास आफ्नो लामो सभ्यता र इतिहासबाट अनुप्राणित हुन्छ । विकास आफैँमा एउटा इभोलुसनरी प्रक्रिया हो, न कि ‘रिभोलुसनरी’। हामी चमत्कार गर्ने कुरामा विश्वास गर्छौं तर विकास क्रमिक रूपमा हुन्छ । हामीले विकासको गतिलाई थप बढाउने हो, विकासको दिशा सही बनाउने हो । यथार्थ के हो भने रातारात समृद्धिको शिखर चढ्न सकिंदैन ।
बेला बेला उच्चतहका राजनीतिज्ञबाट मुलुकलाई स्वीट्जरल्याण्ड, सिंगापुर आदि बनाउने घोषणा गरेको देखिन्छ । हाम्रो आधारभूत चेतनामा नै कमीकमजोरी हो कि जस्तो लाग्छ । हामीले आफ्नोपनलाई भुलेको देखिन्छ । नेपाललाई नेपाल नै बनाउने हो । यहाँका बेथितिको अन्त्य गर्ने हो । विगतका कमीकमजोरी सुधारी अगाडि बढ्ने हो । आफ्नो विगतका असल अभ्यास, मूल्य मान्यता र विकासका आधारहरूलाई थप मजबूद गराउने हो ।
तर हामीकहाँ अन्यन्त्रका विकासका मोडललाई जस्ताको जस्तै साभार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । साभार गरिएको विकास न त यहाँको सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यतासँग मेल खान्छ, न त आर्थिक धरातललाई नै सम्बोधन गर्न सक्दछ । विकासको नाममा विनास निम्त्याउने साधन बनिरहेको छ, साभार विकास ।
मौलिकता विहिन र साभार (कपि पेस्ट) विकासका केही उदाहरणहरूको चर्चा परिचर्चा गरौँ ।
एकीकृत बस्ती
२०७२ सालको भूकम्प पश्चात् एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने लहर चलेको छ । सरकार, निजी क्षेत्र, ध्रुमुस सुन्तली फाउण्डेसदेखि गैरआवासीय नेपाली संघ समेतले एकीकृत बस्ती निर्माण गरेँ । तर निर्मित एकीकृत बस्तीमा स्थानीयहरू बस्न नमानेको समाचारहरू आइरहेका छन् ।
यसको खास कारण के हो भने एकीकृत बस्तीले नागरिकको सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक आवश्यकतालाई संबोधन गर्न सकेन । नेपालको ग्रामीण भेगमा बनेका अधिकांश एकीकृत बस्तीमा केही कोठाको एउटा घर र एउटा शौचालय मात्र निर्माण गरिएको छ भने घर वरिपरीको अन्य स्पेश कम छ ।
नेपालको ग्रामीण बस्तीमा घरपालुवा जनावार र पशुपंक्षी पाल्ने गोठ र खोरहरू, तरकारी लगाउने करेसाबारी, मलखाद, खेतीबालीको नलरपराल राख्ने स्थान लगायत आवश्यक पर्दछ । शहरी क्षेत्रको बसाईलाई हेरेर निर्माण गरिएका एकीकृत बस्तीहरूले लक्षित समूहको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकेको देखिंदैन ।
भ्यूटावर र प्रवेशद्वार
समथर भूभागमा रहेको ठाउँमा अग्लो संरचना निर्माण गरी टाढासम्मको दृश्वालोकन गर्ने उद्देश्यले भ्यूटावर बनाइन्छ । काठमाडौँको मुटुमा रहेको धरहरामा पुननिर्माण हुनु आफैँमा सुखद विषय हो ।
यसले एकातिर ऐतिहासिक धरोहरको जगेर्ना भएको छ भने अर्कोतिर राजधानीका दृश्य अवलोकन गर्न समेत उपयोगी छ । तर पहाडी भेगका अग्ला डाँडाहरूमा निर्मित भ्यूटावरले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको देखिंदैन ।
त्यसैगरी तराईका स्थानीय तहहरूले प्रवेशद्वार र स्वागतद्वार निर्माणमा होडबाजी नै गरेका छन् । विकास भनेको स्रोत र साधनको प्राथमिकतापूर्ण विनियोजन पनि हो । नेपालको प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी हुनुपर्ने थियो ।
ग्रामीण भेगका घरपिच्छेका सडक
नेपालको पहाडी क्षेत्रको ग्रामीण भेग धरातलीय हिसाबले पनि भिरालो छ । विना वातावरणीय तथा प्राविधिक अध्ययन खनिएका सडकहरूले विनास निम्त्याइरहेको देखिन्छ । बस्तीहरू नै जोखिममा परेका छन् । यति हुँदा पनि घरघरमा सडक पुर्याउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ ।
सहरमा जस्तो ग्रामीण भेगमा घरघरमा सडक पुर्याउन न त वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त छ, न त आर्थिक हिसाबले सम्भव । घरघरमा सडकको सट्टा टोल टोलमा उपयुक्त पार्किङ स्थल निर्माण गरी सुरक्षित सवारी पार्किङको नयाँ विधि अभ्यास गर्न पनि सकिन्छ ।
संस्कृतबिनाको अंग्रेजी शिक्षा
आधुनिक बन्ने होडमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाई गर्न थालेको धेरै भइसकेको छ । निजी बोर्डिङ स्कुलहरूले त अंग्रेजी माध्यममा पढाउँछन् नै, सामुदायिक विद्यालयमा पनि अंग्रेजी माध्यममा नै पढाउने पद्धतिको विकास भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा रहेको अंग्रेजी भाषामा दख्खल बढाउनु सकारात्मक नै हो । तर हामीले आफ्नो मातृभाषा संस्कृतलाई चटक्कै बिर्सनु कदापी राम्रो होइन् ।
हाम्रा सन्ततिले पूर्वीय दर्शनका वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण लगायतका शास्त्रहरूका अंग्रेजी अनुवाद पढ्नुपर्ने बिडम्बना सिर्जना भएको छ । अर्कोतिर नेपाली भाषा नै नजान्ने नयाँ पुस्ता तयार भइरहेको छ । हाम्रा अभिभावकहरूले स्कुले बालबच्चालाई सन्ताउन्न भनेको फिफ्टी सेभेन हो भनेर सिकाउनु परेको तितो यथार्थ हामी सामु छ ।
अर्गानिक तिरस्कार, किनेर खाने संस्कार
घरगाउँतिर आफ्नै बारीमा फलेको अर्गानिक सागपात, तरकारी र अनाजको सट्टा बजारबाट किनेर ल्याएको खाद्यान्नतर्फ आकर्षण बढेको छ । फापर र कोदो कुहाएर रक्सी बनाउने, घरपालुवा जनावरलाई खुवाउने तर कुहिएको चामल किनेर खाने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ ।
हिमाली र पहाडी भेगका स्वस्थकर स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्छ । खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुत्ताको लागि पनि स्थानीय खाद्यान्नलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विदेश चाडहरूको प्रभाव
मौलिक संस्कृतिप्रति हिनताबोध र उदासिनता बढ्दो छ । जसको परिणास्वरूप हामी जन्मदिन मनाउँदैनौ, ह्यापी बर्थ डे मनाउँछौँ । जनवरी १ मा न्यू इएर भव्य रूपमा मनाइन्छ । क्रिसमस डेमा रमझम हुन्छ । गुड फ्राइडे मनाउने ठूलो युवा जमात तयार भएको छ ।
हिन्दु संस्कारका उपनयन, वेदान्त, कर्णवेध लगायतसँग अपरिचत हुँदै गएको समाज बेबी सावर मनाउन उद्यत छ । यसरी पूर्वाधार विकासदेखि सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यता, भाषा, चाडवाड, गीत संगीतसम्ममा अरूको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन
वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने कडीको रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिन्छ । तर नेपालका कतिपय आयोजनाका वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका प्रतिवेदन तयार गर्दा अरू आयोजनाको साभार गर्ने, कार्यस्थलको वास्तविक अवस्था नखुल्ने, अध्ययनका लागि आयोजनास्थल नै नपुग्ने, आयोजना क्षेत्रमा नपाइने वन्यजन्तु र बोटविरूवाको नाम उल्लेख गर्ने लगायतका समस्या देखिन्छन् ।
कपि पेस्ट गरिएका वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन वास्तविकतासँग मेल नखाएपछि पूरक प्रतिवेदन बनाउनु परेका थुप्रै अवस्थाहरू छन् । माथि केही प्रतिनिधि उदाहरणहरूको मात्र चर्चा परिचर्चा गरिएको छ । नेपाली मनोविज्ञान अन्धाधुन्द अरूको नक्कल गर्न उद्दत भईरहेको छ ।
परीक्षामा चिट चोर्ने वा अरूको सार्नेबाट सुरू भएको नक्कल गर्ने बानी अरूको जस्तै घर बनाउने, ब्राण्डेड समानको नक्कली भर्सन तयार गर्नेदेखि लिएर विदेशीको जस्तै कपाल बनाउने, उस्तै कपडा लगाउने, विदेशीजस्तै गरी बोल्नेसम्म पुगेको छ । यहाँ नीति, कानून, कार्यक्रम, योजना आदिमा पनि नक्कल गर्ने अभ्यास नै बसिसकेको छ ।
विकासमा केन्द्रबाट लादिएको ‘वान साइज फिट अल’ मोडलले विविधतायुक्त समाजको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकोले स्थानीय र प्रदेशले त्यहाँको आवश्यकता अनुरूपमा मौलिक विकास अगाडि बढाउँछन् भन्ने आशयले पनि संघीयता ल्याइएको हो ।
स्थानीय तह र प्रदेशले विकासमा इनोभेसन गर्न नसक्ने र साविक केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको जस्तै संघ ९केन्द्र० को नै नक्कल गर्ने हो भने संघीयताको औचित्यमाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा हुन सक्दछ ।
अर्थशास्त्री डानि रोड्रिकले सन् २०१५ मा प्रकाशित गरेको ‘इकोनोमिक्स रूल्स’ पुस्तकले भनेझै विकासका विभिन्न मोडलमध्ये सामाजिक यथार्थतामा आधारित विकास मोडल नै सफल कार्यान्वयन भई नतिजा दिन सक्दछ । तसर्थ, हरेक विकास प्रयास यहाँको भूधरातल, विगतको सिकाई, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यता, आर्थिक धरातल, सामाजिक संरचना, जनताको आवश्यकताबाट निर्देशित हुनु जरूरी छ । विकास मौलिक हुनुपर्दछ । जनताको अपनत्व भएमात्र विकास दिगो बन्दछ । विकासमा गरिएको लगानीमा स्रोतसाधनको कुशलतम विनियोजन सुनिश्चित भएको हुनुपर्दछ ।
अन्त्यमा, हरेक विकासका क्रियाकलाप आफ्नै मौलिक सिर्जना नहुन पनि सक्दछन् । अहिले सूचना प्रविधिले ‘ग्लोबल भिलेज’ मा परिणत संसारमा अरूको विकास प्रयासबाट निकै सिक्नुपर्ने हुन्छ, प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कम्तीमा ‘हामी चामल आयात गर्दछौँ तर चपस्टिकले खाँदैनौँ’ भन्ने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपतिको भनाईबाट शिक्षा लिँदै हरेक विकासमा मौलिकता र आफ्नोपन खोज्न आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया 4