मौन अवधिको पहिलो दिन : मतदाता प्रभावित पार्ने छिटपुट प्रयास

२८ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन हुने दिन ३० वैशाखको दुई दिनअघि अर्थात मंगलबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु भइसकेको छ, जुन समयमा कसैले पनि मत माग्न र मतदाता प्रभावित पार्न पाउने छैन ।

तर, मौन अवधिको पहिलो दिन बुधबार देशका विभिन्न ठाउँमा मतदाता प्रभावित पार्ने कोसिस भएका केही घटना सार्वजनिक भएका छन् ।

रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेका उम्मेदवार बाबुराम भट्टराईमाथि सुकुम्बासी वस्तीमा पैसा बाँड्न खोजेको आरोप लगायो, जुन आरोपको एमालेले खण्डन गरेको छ । भट्टराईकी श्रीमती माया भट्टराई उपमहानगरको वडा नम्बर ११ स्थित सुकुम्बासी वस्तीमा पुगेपछि कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ताले होहल्ला र नाराबाजी गर्नुका साथै प्रहरी बोलाए । तर मायाले भने आफू क्यान्सरको बिरामी भेट्न गएको र कांग्रेसको कार्यकर्ताले अतिरञ्जित गरेको दाबी गरिन् ।

सिरहाको गोलबजारमा पैसा राखेर नमूना मतपत्र वितरण गरेको भन्दै प्रहरीले नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्‍यो । गोलबजार नगरपालिका–२ गुरूधामका नेकपा माओवादी केन्द्रका ५५ वर्षीय कार्यकर्ता प्रेम लामालाई प्रहरीले ५४ हजार रूपैयाँसहित पक्राउ गरेको गोलबजारका प्रहरी निरीक्षक राजु केसीले जानकारी दिए ।

प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिकामा मौन अवधिमा मत माग्दै हिँडेको विषयलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धन र एमालेका समर्थकबीच झडप भएको छ । प्रहरीका अनुसार उक्त झडपमा ४ जना घाइते भएका छन्।

सामाजिक सञ्जालबाट मत दिन आह्वान

मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालबाट मतदाता प्रभावित पार्ने केही कोसिस भएको छ । नेकपा एमालेका प्रचारप्रसार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत पार्टीलाई भोट मागेका छन् । गुरुङले बुधबार बिहान आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा आफ्नै भिडिओ सेयर गर्दै भोट मागेका हुन् । फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुले आचारसंहिता विपरीत भोट किन मागेको भन्दै गुरुङको आलोचना गरेका छन् । उनले करिब चार/पाँच घण्टापछि त्यो सामग्री हटाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरकी उम्मेदवार रेनु दाहालको पक्षमा मत मागेपछि निर्वाचन आयोगले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी स्वकीय सचिव गंगा दाहाललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

दाहालले बुधबार विहान केही पोष्ट गरेर मत मागेकी थिइन् र आलोचना भएपछि उक्त सामग्री हटाइएकी थिइन् ।

घटना हुन्छन्, प्रमाण हुँदैन

देशभर २३५ पर्यवेक्षक परिचालन गरेर निर्वाचनको अनुगमन गरिरहेको संस्था निस्केकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम मौन अवधि निकै संवेदनशील समय भएको बताउँछन् । उनका अनुसार यो अवधिमा मतदातालाई प्रभावित पार्न भय देखाउने देखि आर्थिक प्रलोभनमा पार्नेसम्मका गतिविधि हुन्छन् तर तीमध्ये धेरै घटना पुष्टि हुँदैन ।

‘यसको ‘मनिटरिङ’ पनि अलि चुनौतीपूर्ण नै छ,’ गौतमले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो बीचमा विभिन्न आँकलन हुन्छन् । आर्थिक चलखेलका कुरा, मतदातालाई प्रभावित पार्ने कुराहरु भएका हुन्छन् । तर, तथ्यगत रुपमा हामीसँग कुनै डेटाहरु छैन् । पैसा बाँडेको भन्ने हल्ला हुन्छ तर त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार नहुने भएकाले हामी पैसा बाँडेको भनेर रिपोर्टिङ पनि गर्न सक्दैनौं ।’

निर्वाचन आयोगले कसरी अनुगमन गर्छ ?

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया मौन अवधिको अनुगमन गर्न आयोगले ७ सय ४५ पालिकामै अनुगमनकर्ता खटाएको बताउँछन्। यसबारे थपलियाले अनलाइनखबरसँग भनेः

मौन अवधिमा गर्न हुने र नहुने विषयमा हामीले व्यापक रूपमा जानकारी गराएका छौं । गर्न नहुने कार्य हुन्छन् कि भन्ने पूर्व अनुमानका आधारमा आयोगले ७५३ वटा अनुगमनकर्ता (निर्वाचन आयोगले सहायक निर्वाचन अधिकृतलाई आचारसंहिता अनुगमनको स्रोतव्यक्ति तोकेको छ) लाई सक्रिय गराएका छौं । उहाँहरूलाई आवश्यक परेमा सूक्ष्म अनुगमनकर्ता नियुक्त गरी जिम्मेवारी दिई सूचना लिन र तत्काल त्यसको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भनेका छौं ।

छानिएका केही जिल्लामा आयोगको विशेष अधिकार प्रयोग गर्ने गरी (सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली) खटाएका छौं । उहाँहरूलाई सर्भिलेन्सकै पाटोमा हेर्न, मतदानको दिन त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न र मतगणना सम्पन्न गरी फर्किने गरी विशेष अधिकारप्राप्त टोली परिचालन गरिएको छ । उक्त टोलीले पनि आचारसंहिताको विषयमा सूक्ष्म ढंगले सूचना लिने काम गर्दछ ।

कहींकतै त्यस्तो घटना हुन्छ कि भनेर हेर्नको निम्ति दृश्य छायांकन गर्ने अधिकार समेत प्रदान गरेका छौं । स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई पनि यो जिम्मेवारी दिइएको छ । गृहसचिव र दुवै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई यो विषयमा सतर्कता अवलम्बन गरिदिन र निगरानी बढाइदिन अनुरोध गरेका छौं । सम्भवतः कुनै अप्रिय स्थिति सिर्जना नहोला ।