मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको माग : कोरोनाकालमा दिइएका सहुलियतलाई निरन्तरता देऊ

२६ असार, काठमाडौं । निजी क्षेत्रले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीको समयमा दिइएको सहुलियत आगामी मौद्रिक नीतिमा पनि निरन्तरता दिन माग गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैैंकले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि कोरोना महामारीको समयमा दिइएको सहुलियत हटाउने संकेत यसअघि गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र संकट साथै विगतमा दिइएको मौद्रिक ‘स्टिमुलस’ को नतिजाको विश्लेषण सुनाउने गरेका छन् । यसबाट गभर्नर कसिलो मौद्रिक नीतिको पक्षमा रहेको देखिन्छ ।

तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उद्योगी व्यवसायीले विस्तारित मौद्रिक नीतिको माग गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले गभर्नरलाई अगाडि राखेर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा केन्द्रित गर्दा राजस्व नै प्रभावित हुने चेतावनी दिए ।

‘उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक छ, तर गैरउत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बन्द गर्ने हो भने राजस्व घट्छ । यसमा ‘व्यालेन्स’ गर्नुपर्छ, यसलाई सोचर मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने अपेक्षा छ’ उनले भने।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले खुलेर विस्तारिक मौद्रिक नीतिको माग गरेको छ । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले कोभिड-१९ पछिको पुनरुत्थानमा दिएको कर्जाको पुर्नसंरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा निरन्तरता दिइनुपर्ने बताए । यसका साथै साना तथा मझौला उद्यम पुनरकर्जा सुविधालाई यस आवमा पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने उनले बताए ।

निजी क्षेत्रले स्वीकृत ऋणको प्रवाह, निजी क्षेत्रको मनोवल अभिवृद्धि एवं गतिशील अर्थतन्त्रका लागि तरलता व्यवस्थापनको अल्प र दीर्घकालीन कार्यक्रम आवश्यक भएको बताए ।

अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा रहेको बेला निजी क्षेत्रल भने सीडी रेसियोमा परिमार्जन, स्थानीय तहमा अनुदानका रुपमा जाने रकमलाई निक्षेपका रुपमा अल्पकालका लागि शतप्रतिशत र दीर्घकालीन रुपमा ८० प्रतिशत गणना गर्ने व्यवस्थाको निरन्तरता दिने जस्ता सहज र सरल उपाए अपनाउन माग गरेको छ । अर्थतन्त्रप्रति जवाफदेही हुनेपर्ने निजी क्षेत्र पनि सहज र सरल मौद्रिक व्यपवस्थापनको लविङमा देखिएको हो ।

कर्जाको व्याजदर एकल अंकमा राखौं

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर्जाको व्याजदर एकल अंकमा राख्न सुझाव दिएको छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध उपकरणको प्रयोग गरी कर्जाको व्याजदर एकल अंकमा राख्न प्रयत्न गर्नुपर्ने अवस्थीले उल्लेख गरे । स्वीकृत ऋणको प्रवाह, निजी क्षेत्रको मनोवल अभिवृद्धि एवं गतिशील अर्थतन्त्रका लागि तरलता व्यवस्थापनको अल्प र दीर्घकालीन कार्यक्रम आवश्यक रहेको महासंघले दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहमा अनुदानका रुपमा जाने रकमलाई निकायका रुपमा ८० प्रतिशतसम्म गणना गर्ने व्यवस्थाको निरन्तरताको माग समेत महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो छ मौद्रिक नीतिमा महासंघको माग

बैंकिग माध्यमबाहिरको रकम आकर्षित गर्न आकर्षक प्याकेजका लागि वित्तीय क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र नीतिगत निर्णय
सरकारको पैसा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने उपकरण
गैरआवासीय नेपाली लगायत अन्य विदेशीको निक्षेप आकर्षण गर्न थप प्रोत्साहन कार्यक्रम
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको कन्ट्रि रेटिङ तत्काल गरिनुपर्ने
निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिन को लागि प्रोत्साहन गरिनुपर्ने । यसको ब्याज आधा घटाउनुपर्ने
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।
स्मार्ट रेमिट्यान्स कार्डको अवधारणा : वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिको आश्रित परिवारको कुनै एक जना सदस्यलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।
रेमिट्यान्स आकर्षित गर्न स्मार्ट कार्डमा अन्य सुविधा थप गर्न बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
एक प्रतिशत थप व्याज दिने प्रोत्साहन व्यवस्थाको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गरिनुपर्ने ।
निर्यात परिमाण र मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा निर्यात नगद प्रोत्साहनका साथै भुक्तानी प्रक्रिया सहज गरिनुर्ने ।
आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पुनरकर्जा सुविधा दिनुपर्ने ।
आयात प्रतिबन्ध तथा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने वस्तुहरुको सूची बढदै जाँदा यसले चोरी पैठारीलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । यसको वैज्ञानिक तवरबाट पुनरमूल्यांकन गरिनुपर्ने । नगद भारतीय रुपैयाँको अभाव हुन सक्ने र अवैध विनिमय दर कायम हुन सक्ने ।
आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित परियोजनाको आधारमा कर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्थाको यथाशिघ्र कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने । परियोजना कर्जा सम्भाव्यता बारे महासंघले यसअघि नै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागू गरिनुपर्ने । कम्तिमा एक प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने ।

निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन

व्यवसाय ठप्प भएको कारण ऋणात्मक भएको वासलात मान्य हुने सुविधा । यसमा वित्तीय संस्थाको व्याज प्रिमियममा रहने गुनासो आइरहेको हुँदा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
आधार दर र प्रिमियम दुवै बढ्दा साना मझौला व्यवसायी प्रभावित
प्रस्तावित वासलात र धितोको आधारमा ऋण प्रवाहका साथै आवश्यकता अनुसार चालु पूँजीको लागि पनि ऋण प्रवाह गरिनुपर्ने
पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायको सहजता एवं प्रवर्द्धनका लागि अनलाइन गेट वे पेमेन्ट तत्काल लागू गराउनु पर्ने
सेयर धितो कर्जामा गत वर्षदेखि लगाइएको सीमा हटाउनुपर्ने
बैंकिङ प्रणालीका प्रक्रिया सरल बनाई कागजातमा एकरुपता ल्याउनु पर्ने । ‘प्रमोजरी नोट’ भइसके पछि तमसुकको आवश्यता पर्न नहुने
विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्ने पर्यटन व्यवसायमा पनि नगद प्रोत्साहन सुविधा दिइनु पर्ने
सुनचाँदी व्यवसायीहरुले एउटै बैंकको खाताबाट भुक्तानी गरी सबै बैंकमा सुन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
उद्योगले तेस्रो मुलुकबाट लिएको सेवाको भुक्तानीको लागि कुनै छुट्टै व्यवस्था नभएको । (विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली मात्र छ)
क्रेडिट रेटिङ्गको हालको सिमा रु. ५० करोडबाट वृद्धि गरी रु. १ अर्ब ५० करोड पुर्‍याइनुपर्ने । प्राप्त रेटिङको आधारमा व्याजदर लगायतमा सहुलियतको प्रत्याभूति हुनुपर्ने ।