‘राष्ट्रपतिले चोलेन्द्रशमशेरसँग तुलना गर्नलायक काम गर्नुभयो, तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ’

५ असोज, काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको बताएका छन् ।

संसद (प्रतिनिधिसभा) भएको भए महाअभियोग लगाउनुपर्ने गरी राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेको भन्दै उनले तत्काल राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फर्काएको नागरिक विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पास गरेको थियो ।

२० भदौमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । संविधानको व्यवस्थाअनुसार यो विधेयक ४ असोज (मंगलबार मध्यरात)सम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो, तर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन भयो । यसमा क्षमा हुनुहुँदैन । संसद् भइदिएको भए पास होस् नहोस् महाअभियोग लगाउनुपर्थ्यो ।’

केसीका अनुसार राष्ट्रपतिले ११३ को (४) मात्र होइन, अरु थुप्रै धारा उल्लंघन गरेकी छन् । संविधानको धारा १ को उपधारा २ मा सबै नागरिकले संविधानको पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ । ‘उहाँ नागरिक भएर राष्ट्रपति हुनुभएको हो, उहाँले पनि उल्लंघन गर्न पाउनुहुन्न’ केसी भन्छन्, धारा ४८ मा प्रत्येक नागरिकले संविधानको पालना गर्नुपर्छ भनेको छ । विद्यादेवी भण्डारी बाहेक भनेको छैन ।’

धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु हुनेछ भनिएको छ । धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकार छ भने धारा ७१ मा राष्ट्रपतिको शपथ छ । त्यो शपथमा संविधानको पालना गर्छु भनिएको हुन्छ । यो पनि उल्लंघन गर्नुभयो ।’ धारा ११४ (४) मा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयक दुवै सदनले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नेछ भनिएको छ ।

‘एउटा राष्ट्रपतिले भर्खर लागू भएको संविधानको ६/७ वटा धारा उल्लंघन गरेर पदमा बस्न मिल्छ ?’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘संसद नभएका कारण महाअभियोग लगाउने कुरा आएन । संविधान उल्लंघन गर्न यो गरिब देशले ३० करोडको मोटरगाडी चढाएर सुरक्षा घेरामा राखेको होइन । उहाँबाट संविधानउपर ठूलो बेइमानी भयो । तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ ।’

राष्ट्रपतिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग तुलना गर्नलायक काम गरेको उनको टिप्पणी छ । ‘उहाँले चोलेन्द्रशमशेर राणासँग तुलना गर्नलायक काम गर्नुभयो’ केसी भन्छन्, ‘उहाँले निष्पक्षता पहिले पनि देखाउनुभएको थिएन, अहिले पनि देखाउनुभएन । उहाँका लागि एमालेको सरकार आफ्नो, गठबन्धनको सरकार अरुको जस्तो लाग्छ भन्ने प्रमाणित गरेर देखाउनुभयो । उहाँमा त्यो पदका लागि योग्य हुनुहुँदोरहेनछ भन्ने देखियो ।’

अब नागरिकता विधेयक नआएका कारण नागरिकता नपाएका जो कोही वा अरु कोही सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने पूर्व न्यायाधीश केसी बताउँछन् । त्यसरी जाँदा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेशसँगै राष्ट्रपतिलाई नसिहत दिन माग गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘संसद विघटनको मुद्दामा राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा लाग्छ भनेर सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेको छ । त्यसकारण सकभर पीडित जानुपर्छ, नभए अरु गए पनि पनि हुन्छ । दिनदहाडै संविधान उल्लंघन गरेको तपाईं हामीले हेरेर बस्नुहुँदैन’ पूर्व न्यायाधीश केसीले भने, ‘कानुन उल्लंघन गर्दा अदालतले नसिहत जारी गर्छ ।’