‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नबुझेकाहरू वाणिज्य दूत भएका छन्’

नेपालले आफ्नो स्रोत र साधन खर्च गरेर विश्वका विभिन्न मुलुकमा ७ वटा कन्सुलेट जनरल र ५३ अनररी कन्सुलर जनरल नियुक्त गरेको छ । ती पदमा नियुक्ति गर्दा दिइने जिम्मेवारीको पहिलो बुँदामै लेखिएको हुन्छ- नेपालको व्यापारलाई ती मुलुकमा विस्तार गर्न सघाउ पुर्‍याउने । तर, अफसोच अधिकांशबाट यो कार्य भएको पाइँदैन ।

व्यापार र वाणिज्यको मुद्दा वाणिज्य मन्त्रालयले हेर्ने हो । त्यहाँ नियुक्त भएका अधिकारीहरूले परराष्ट्रबाट नियुक्ति लिएको भए पनि उनीहरूको दायित्व वाणिज्यसँग समन्वय गर्ने हुनुपर्ने थियो । तर, तिब्बत र कलकत्ताका बाहेक अरू कुनै अधिकारी सम्पर्कमै आउँदैनन् । वाणिज्यसँग उनीहरूको सम्बन्ध नै छैन । चीनमा मात्रै तिब्बत, ल्हासा, बेइजिङ, छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास छन् । तर, तिनीहरू के गरिरहेका छन्, जिम्मेवारी के थियो ? यो कुरामा मन्त्रालय अनभिज्ञ नै हुन्छ ।

म मन्त्रालयमा हुँदा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा कन्सुलेट जनरल थिए । तर, म मन्त्रालयमा हुँदासम्म तिनको मन्त्रालयसँग दोहोरो कुरा समेत भएन । व्यापारका मुद्दाहरू बारेमा राजदूतावाससँग मात्र सम्पर्क हुन्थ्यो । मुलुकले ७ वटा कन्सुलेट जनरल र ५३ अनररी कन्सुलेट जनरल नेपालको व्यापार अभिवृद्धिका लागि नियुक्ति गरेको हो । तर, उनीहरू कन्सुलेट सेवामा मात्र बढी व्यस्त छन् ।

यसरी नियुक्त भएकाहरूलाई परराष्ट्रसँग मात्र होइन वाणिज्यसँग पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । वाणिज्य मन्त्रालयसँग टेक्निकल सम्पर्क भएन भने उनीहरूले व्यापार विस्तारको बारेमा काम गर्न सक्दैनन् । उनीहरूको कामको निरन्तर अनुगमन गरिनुपर्दछ ।

कन्सुलेट जनरल पदमा रहेर नेपालको निर्यात व्यापारलाई विस्तार गर्ने कार्यमा जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने गरी दायित्व दिइनुपर्दछ । यी पदाधिकारीहरूले नेपालको निर्यातकर्तासँग आफू कार्यरत रहेको मुलुकको व्यापारीसँग सम्बन्ध गराउने, त्यो देशको माग, गुणस्तर सम्बन्धी नियम तथा कार्यविधि, कर तथा छुटको अवसरबारे नेपाली उत्पादकलाई सूचना प्रदान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हो तर अहिलेसम्म यो काम भएको छैन ।

नेपालाबाट हाल भइरहेको निर्यात निजी क्षेत्रको आफ्नै प्रयासबाट मात्रै भएको हो । कुनै कुनै पदाधिकारीहरूले व्यक्तिगत पहलमा केही काम त गरेका होलान् तर त्यो प्रणालीगत हुनसकेको छैन । यो बारे परराष्ट्र तथा वाणिज्य मन्त्रालयबाट निरन्तर रूपमा अनुगमन गरेको छैन । जसले गर्दा नेपाली वस्तु उत्पादन र त्यसको निर्यातबाट मुलुकले लिनसक्ने फाइदा लिनसकेको छैन ।

युएन स्कापको सन् २०१८ को एक अध्ययनमा नेपालबाट दक्षिणएशियामा जति निर्यात गर्न सकिन्थ्यो त्यसको २४ प्रतिशत मात्र निर्यात गर्न सकेको देखिएको छ । बिक्रेता र खरिदकर्ता बीच सम्बन्ध तथा सूचना अभावका कारण हाम्रा उत्पादनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाइराखेका छैनन् । जसका कारण हाम्रा उत्पादकहरूको क्षमता वृद्धि हुनसकेको छैन ।

जसलाई जिम्मेवारी दिएर सरकारले खटाएको छ उनीहरूले यो भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी लिएका छैनन् । नेपालबाट टर्कीमा धागो, यूरोपमा कार्पेट निर्यात हुन्छ तर त्यहाँ पनि नेपाली निर्यात गर्ने व्यवसायीको कपडा उद्योगीहरूसँग सीधा सम्पर्क नै छैन ।

नेपाली निर्यातकर्ताहरू ती मुलुकमा निर्यात गर्न बीचमा केेही मध्यस्थकर्ता मार्फत निर्यात गरिरहेका छन् । नेपाली उत्पादक, नेपाली उत्पादन र यसको गुणस्तरबारे नेपाली वाणिज्य दूतहरूले आयातकर्ताहरूसँग सम्पर्क गरी नेपाली उत्पादन ती मुलुकमा निर्यात गर्ने पहल गर्नुपर्छ ।

यसरी दलालमार्फत नेपालको निर्यात व्यापार गर्दा नेपाली उत्पादनको माग हुँदाहुँदै पनि अर्को मध्यस्थकर्ताका कारण कुल बिक्री मूल्यको २० प्रतिशत मात्रै फाइदा नेपाली उत्पादकले पाउने गर्दछन् । यो अवस्था तयारी पोशाक, कार्पेट, अलैंची सबैमा छ ।

सन् २०१५ को भूकम्पपछि अमेरिकाले नेपालको साना तथा घरेलु उद्योगबाट उत्पादन हुने ७७ वटा वस्तुमा भन्सार शून्यको सुविधा दियो । उसले दिएको सुविधा अनुसार हाम्रो घरेलु तथा साना उत्पादकले सजिलै उत्पादन गरेर अमेरिकाको बजारमा वस्तु पुर्‍याउन सक्थे । तर त्यसलाई नेपालले उत्पादकको आयातकर्तासँग सम्पर्क गराउने काममा खासै पहल गर्न सकेन ।

१० वर्षका लागि दिएको यस्तो सुविधा अब तीन वर्ष मात्रै बाँकी छ । अझ अल्पविकसित मुलुकको रूपमा पाएका अरू थुप्रै यस्ता सुविधा त औसतमा मात्रै पनि नेपाली उत्पादकले लाभ लिन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा नेपालको व्यापार कसरी वृद्धि हुन्छ । अरू केही गर्न नसके पनि नेपालका उत्पादकलाई सम्बन्धित निकायले सूचना र सहजीकरण मात्रै गरेको भए पनि धेरै राम्रो हुन्थ्यो ।

जिम्मेवार हुनुपर्ने यस्ता पदमा नियुक्ति गरिएका पदाधिकारीहरूको विगतको कामगराइ चित्तबुझ्दो नभएको हुँदाहुँदै अहिले झन् नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बारेमा जानकारी नै नभएका व्यक्तिहरू पठाउने काम सरकारले गरिरहेको छ । त्ससैले यस्तो जिम्मेवारीमा जो गए पनि काम गर्छ भन्ने भ्रमबाट सरकार बाहिर निस्कनुपर्छ । विषय र व्यापारको जानकार व्यक्तिलाई खटाउने बारेमा सरकार संवेदनशील हुन नसके नेपालको निर्यात व्यापारमा राम्रो नतिजा ल्याउन सकिंदैन ।

खटाइएका पदाधिकारीहरू नियोगको जिम्मेवारी लिनेवित्तिकै आफ्नो जिम्मेवारी पालना गर्न लाग्नुपर्दछ । त्यसका लागि अनुभवी र क्षमतावान व्यक्ति पठाउनुपर्छ । उनीहरूको कामको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने पद्धति बनाउनुपर्छ ।

चीनमा चार जना महावाणिज्य दूत छन्, तिनीहरूको कामको बारेमा वाणिज्य मन्त्रालय अनभिज्ञ छ । अष्ट्रेलियामा, अमेरिकामा पनि यस्ता निकाय छन् तर यिनीहरू जिम्मेवार रूपमा व्यापार विस्तारमा काम गरिरहेका छैनन् । निर्यात व्यापारमा जे-जति भएको छ निजी क्षेत्रको आफ्नो प्रयासबाट मात्रै भएको छ ।

तसर्थ महावाणिज्य दूत र अनररी कन्सुलरको जिम्मेवारी अनुभवी र क्षमतावानलाई दिनुपर्‍यो । जसलाई पायो त्यसलाई पठाउनुभएन । कन्सुलर जनरल कार्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न वाणिज्य मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो । यो परराष्ट्र, अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालय मिलेर बनाएको थियो । केही अवधि यो पूर्णरूपमा लागू भयो ।

अहिले यसलाई एकातिर पन्छाएर निर्णयहरू हुने गरेका छन् । यो कार्यविधि लागू भएको समयमा अनुभवी र योग्य व्यक्तिले नियुक्ति पाएका थिए । छनोट भएकाहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम दिएर पठाउने गरिएको थियो तर अहिले सो कार्यविधि अवलम्बन नै गर्ने गरेको छैन भन्ने सुनिन्छ । आफूले आफ्ना मान्छे पठाउन देशलाई अप्ठ्यारो बनाउनुहुन्न ।

नेपालमा अन्य मुलुकको नेपालका लागि अनररी कन्सुलर जनरलमा यहाँका व्यापारीले नियुक्ति पाउने गरेका छन् । यिनीहरूले पनि नीलो प्लेटका गाडी चढ्ने सुविधा लिएर बसेका छन् । ती मुलुकमा नेपाली उत्पादनको बजार बढाउने कार्यमा खासै योगदान गरेको पाइँदैन । जिम्मेवार निकायले यी सबैको कार्यमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न जरूरी छ ।