तोसिमाको उम्मेदवारी कायम राख्ने आदेशविरुद्ध निर्वाचन आयोग सर्वोच्च जाने

१६ कार्तिक, काठमाडौं । ललितपुर–३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोग सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । लाभको पदमा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले तोसिमाको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो ।

तर मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको इजलासले तोसिमाको उम्मेदवारी खारेज नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि उनको उम्मेदवारी कायम रहेको छ । सो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च जाने तयारी भएको आयोग स्रोतले बताएको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतले लाभको पदका बारेमा अलि गलत रुपमा व्याख्या गरेर अन्तरिम आदेश दियो भन्ने हाम्रो मूल्यांकन हो’ निर्वाचन आयोग स्रोतले भन्यो, ‘मंगलबार नै सर्वोच्च अदालतको अर्को संयुक्त इजलासबाट जारी भएको आदेश त्यो आदेशसँग बाझिन्छ । अन्तरिम आदेश अध्ययन गरेर हामी सक्दो छिटो सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छौं ।’

बुधबार निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पनि त्यस्तै संकेत गरे । ‘हामीले उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएको हो । कानूनमा) लाभको पद भनिदिएको छ । (त्यो भनेको के हो) कहि कतै लेखिदिएको छैन’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘एउटा व्याख्या भएर त्यसैका आधारमा काम गर्दा फेरि अर्को आइपर्छ । तपाई हामीलाई सधैलाई अस्पष्टता भयो । आयोग यसलाई उपयुक्त व्याख्या गराउनको निम्ति प्रयन्त गर्छ ।’

स्रोतका अनुसार, निर्वाचन आयोगले तोसिमाको हकमा दिएको अन्तरिम आदेश दुई कारणले खारेज हुनुपर्ने तर्क गरेको छ । लाभको पदसम्बन्धी नै विवादमा सर्वोच्चले बुधबार रुपन्देही–२ का उम्मेदवार डा. कमल भुसालको हकमा निर्वाचन आयोगकै निर्णय सदर गरेको थियो ।

दोस्रो, न्यायाधीश डा. चुडालको इजलासले गरेको लाभको पदसम्बन्धी व्याख्याका कतिपय पक्षमा आयोग सहमत छैन । निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्ले लाभको पदका सन्दर्भमा अब दीर्घकालीन अर्थ राख्ने व्याख्याको आवश्यकताले गर्दा पनि आयोगले सर्वोच्चमा निवेदन दिनेछ ।

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार डा. कार्की नेपाल मेडिकल कलेजको निर्वाचित सदस्य रहेको, उनले बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता र सवारी खर्च जस्ता आर्थिक लाभ लिएपनि नियमित प्रकृतिको सुविधा नलिएको भन्दै उनको उम्मेदवारी कायम रहने आदेश गरेको थियो । साथै उम्मेदवारीका क्रममा उनले आफू निर्वाचित भएको पद ‘लाभको पद हो कि होइन भनी मौकामा आयोगमा निवेदन दिँदा कुनै जवाफ नपाएको’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अन्तरिम आदेश दिने आधार बनाएको थियो ।

निर्वाचन आयोगको बुझाइमा डा. कार्की र रुपन्देही–२ का उम्मेदवार डा. कमल भुसाल दुबै लाभको पदमा रहेका कारण उम्मेदवारी खारेज भएको हो । डा. भुसाल सरकारी छात्रवृत्तिमा चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर (एमडी) अध्ययनरत थिए । त्यसरी पढ्ने क्रममा उनीहरुले डाक्टरको काम पनि गर्नुपर्छ र त्यसबापत तलब समेत पाउछन् ।

निर्वाचन अधिकृतले डा. भुसालको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएका थिए । त्यसविरुद्ध दिएको रिटमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले भुसालको उम्मेदवार कायम हुन नसक्ने भन्दै आयोगको निर्णयलाई प्रारम्भिक रुपमा सदर गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगका एक आयुक्त, सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति सरहको अर्थ दिने ‘लाभको पद’का बारेमा न्यायाधीश डा. चुडाल इजलासको प्रारम्भिक व्याख्या निकै कच्चा र अपरिपक्व हो । आदेशमा अख्तियारले सार्वजनिक पद सम्झेको व्यक्ति नै लाभको पदधारी हो भनी अर्थ लगाउने हो भने मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरु लाभको पदमा रहेको अर्थ हुने उनको जिकिर छ ।

‘काउन्सिलका पदाधिकारीहरु सार्वजनिक पदमा रहेकाले नै यसअघि लोकमान नेतृत्वको अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनेदेखि सम्पत्ति छानबिन गरेको थियो’, ती आयुक्त भन्छन्, ‘अख्तियारकै कानुन उधृत गर्नु र काउन्सिलका पदाधिकारी लाभको पदमा रहदैनन् भन्ने अर्थ लगाउनु त झनै विरोधाभास भयो ।’

आयोगका पदाधिकारीहरुले कानुन महाशाखालाई अन्तरिम आदेश खारेजका लागि दिइने निवेदनको मस्यौदा तयारीका लागि निर्देशन दिइसकेका छन् । सम्भवतः विहीबार आयोगले यसबारेमा निर्णय लिने र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।