प्रत्यक्षमा महिला थोरै, समानुपातिकमा पुरुषको सम्भावना कम

९ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुन प्रत्यक्षतर्फ आँट नगरेर समानुपातिकमा बसेका पुरुष उम्मेदवारहरुलाई अहिले आफू समानुपातिक सूचीमा छानिने हो, होइन भन्ने संशय छ । यसैले कति यस्ता उम्मेद्वारहरु निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयमा सम्पर्क गरेर आफू समानुपातिकमा छानिने सम्भावना छ कि छैन भनेर सोधिरहेका छन् ।

संसद सचिवालयका एक जना कर्मचारी भन्छन, ‘ठूलै दलका तर्फबाट खस आर्यमा माथिल्लो सूचीमा नाम भएका एक जना नेता आफू छानिने सम्भावना कति छ भनेर बुझ्न खोजिरहनु भएको छ । हामीले अहिल्यै एकिन गर्न सकिन्न भनेका छौं ।’

यसो हुनुको कारण चाहिं प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरु कम निर्वाचित भएका कारणले हो । संघीय संसदमा हरेक दलले कम्तीमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका कारण प्रत्यक्षतर्फ महिलाले नजितेको अवस्थामा सम्बन्धित दलले पाउने समानुपातिक सिटमा सबैजसो महिला पठाउनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ । त्यसैले समानुपातिकको माथिल्लो सूचीमा नाम भए पनि उनीहरु छानिनेमा निश्चिन्त हुन नसकेका हुन् ।

संविधानको धारा ८४ (८) मा ‘संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । त्यसले प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरुको कम प्रतिनिधित्व हुने दलहरुले समानुपातिकमा महिला सांसदको अनुपात बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । पार्टीको प्रभावशाली तहमा बसेर पनि प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न डराउने कतिपय उम्मेदवारहरु समानुपातिक सूचीमा बसेर सुरक्षित हुन खोजेका थिए । तर यस्तो अवसर खोज्ने उम्मेदवारहरुलाई यसपालि अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ ।

अहिलेसम्मको अन्तिम नतिजा र अग्रताका आधारमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ५३ स्थान हाराहारी सुरक्षित गर्ने देखिएको छ । हालसम्म एकजना महिला पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित छैनन् । कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभामा १० मध्ये तीन सासंद महिला छन् ।

समानुपातिकतर्फ अहिलेसम्मको मत परिणाम हेर्दा कांग्रेसले ३३ सिट हाराहारी पाउने सम्भावना छ ।  राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कांग्रेसले कुल ९६ सिट पाउने देखिन्छ । त्यसमा राष्ट्रियसभामा तीन जना महिलाको मात्रै प्रतिनिधित्व छ । संविधान अनुसार ९६ को एकतिहाइ प्रतिनिधित्व पुर्‍याउन कांग्रेसले ३२ जना महिला पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । ३२ मा तीन जना राष्ट्रियसभामा कायम रहेकाले समानुपातिकमा सम्भावित ३३ जना छान्दा कम्तीमा पनि २९ जना महिला छान्नुपर्छ । यसरी हेर्दा हदै भए कांग्रेसका चार जना समानुपातिक पुरुष उम्मेदवारले मात्रै अवसर पार्ने सम्भावना देखिन्छ ।

एमालेले अहिलेसम्म जित र अग्रता गरेर ४६ सिट सुरक्षित गरेकोमा उसका तीन जना मात्रै महिला उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । एउटा क्षेत्रको मतगणनामा महिला उम्मेवारले अग्रता लिएकाले उनी निर्वाचित हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । एमालेबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १५ जना सांसदमध्ये ९ जना महिला छन् । अहिलेसम्मको परिणाम अनुसार एमालेबाट समानुपातिकमा करिब ३४ जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने सम्भावना छ ।

यसरी हेर्दा संघीय संसदमा उसका कुल ९५ जना सांसद हुने देखिन्छ, जसमा एमालेका १३ जना सांसद मात्रै महिला छन् । ९५ को एकतिहाइ ३२ हुने देखिन्छ । एमालेमा राष्ट्रियसभा र प्रत्यक्षतर्फ गरेर १३ जना सांसद महिला हुने भएकाले अपुग १९ जना समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । एमालेले ३४ जना समानुपातिक सांसद छान्दा अनिवार्य रुपमा १९ जना महिला रोज्नुपर्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हालसम्मको अवस्था हेर्दा १८ जना सासंद निर्वाचित हुने देखिएकोमा दाङ–२ बाट रेखा शर्मा मात्रै प्रत्यक्षमा विजयी हुने महिला उम्मेदवार हुन् । राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १५ जनामध्ये माओवादी केन्द्रका तीन जना मात्रै महिला सांसद छन् । अहिलेसम्मको समानुपातिकको पछिल्लो विवरण हेर्दा माओवादी केन्द्रले १६ सिट हाराहारी पाउने सम्भावना देखिन्छ । संघीय संसदमा कुल ४८ सिट पाउने माओवादीले कम्तीमा १६ जना महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । चार जनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएकाले समानुपातिक सूचीबाट १२ जना महिला छान्नैपर्छ ।

गत वर्ष गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जिते पनि उसका महिला उम्मेदवार निर्वाचित हुन सकेनन् । राष्ट्रियसभामा उसका ८ सांसदमध्ये ५ जना महिला छन् । संघीय संसदमा १८ जना महिला सांसदको प्रतिनिधित्व हुँदा उसका ५ जना मात्रै महिला सदस्य हुनेछन् । अहिलेसम्मको आँकडा अनुसार समानुपातिकतर्फ करिब २ प्रतिशत मात्रै मत पाएकाले उसको थ्रेसहोल्ड कट्ने र समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना कम छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राष्ट्रियसभामा उपस्थिति छैन । उसले प्रत्यक्षमा ८ सिट पाउने सम्भावना छ, दुई महिला उम्मेदवार निर्वाचित भइसकेका छन् भने एक जना अग्रस्थानमा छन् । रास्वपाले अहिलेसम्म पाएको मत हेर्दा समानुपातिकमा १६ सिट पाउने सम्भावना छ । कुल २४ सिटमा ८ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म ३ जनाको उपस्थिति निश्चित छ । उसले अब पाउने १६ सिटमा ५ महिला अनिवार्य हुनुपर्छ ।

निर्वाचित र अग्रता गरेर जनता समाजवादी दलले प्रत्यक्षतर्फ ६ सिट जित्ने सम्भावना छ, जसमा महिलाको प्रतिनिधित्व छैन । राष्ट्रियसभामा जसपाका ३ सांसदमध्ये १ महिला छन् । अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दा उसले समानुपातिकमा ४ सिट पाउन सक्छ । तर कुल सांसदमा ५ जना महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भएकाले उसले समानुपातिकमा सबै ४ महिला उम्मेदवार पठाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

शुक्रबार अपरान्हसम्म ५ सिट जितिसकेको र २ जनाले अग्रता लिइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा ७ जना सांसद भए पनि महिलाको प्रतिनिधित्व छैन । उसले समानुपातिकमा ९ सिट पाउने सम्भावना देखिन्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा १६ सिट पाउने सम्भावना हेर्दा उसले ६ जना महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । त्यसैले ९ जना समानुपातिक सांसद छान्दा ६ महिला अनिवार्य रुपमा छान्नुपर्छ ।

प्रत्यक्षतर्फ एक/एक जना निर्वाचित भए पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समानुपातिकमा थ्रेस होल्ड कटाउने सम्भावना नभएकाले उनीहरुको समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना छैन ।

समानुपातिकतर्फ भाजकहरुले भाग गरेर सिट संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले ठूला दलको केही सिट घट्ने देखिन्छ, सानाहरुको बढ्न सक्छ । दलहरुले विभिन्न क्लष्टबाट समानुपातिक सांसद छान्नुपर्ने र त्यसमा तोकिएको अनुपात पुर्‍याउन महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ ।

प्रत्यक्षतर्फ महिलाले कम जितेका दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपाले समानुपातिकमा महिला सांसदको संख्या बढाउनुपर्छ । जनता समाजवादी दलले त ४ मा ४ जना नै महिला पठाउनुपर्ने हुनसक्छ । एमालेमा यो अनुपात अलि बढी भएकाले उसलाई समानुपातिकबाटै महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने बाध्यता नहुनसक्छ । तर समानुपातिकको कुलमध्ये आधाभन्दा बढी भने उसले पनि महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगमा बसेर काम गरिसकेका सहन्यायाधीवक्ता खेमराज ज्ञवालीका अनुसार, संघीय संसदमा एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि समानूपातिक पद्धतीबाट महिलाको अनुपात बढाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हो ।

‘त्यसैले समानूपातिकको सूची बुझाउदा नै ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य समावेश गर्नुपर्छ’ महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा कार्यरत ज्ञवालीले भने, ‘राष्ट्रियसभा र प्रत्यक्षतर्फको अनुपात जोडेर एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्व नहुदासम्म निर्वाचन आयोगले दलहरुबाट चुनिएका समानूपातिक सांसदलाई स्विकार गर्दैन ।’

प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएको तर समानूपातिकमा कुनै सिट नपाएको दलहरुको हकमा भने यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने उनले बताए । साथै, राष्ट्रिय सभामा उल्लेख्य रुपमा महिला प्रतिनिधित्व भएमा समेत त्यही अनुसार अनुपात व्यवस्था हुन्छ । अर्कोतर्फ, दलहरुले प्राथमिकताक्रम अनुसार समानूपातिक सांसद चयन गर्नुपर्छ, हरेक क्लष्टरमा रहेका महिला चयन गर्दा समेत यही नियम लागू हुन्छ ।