एमसीसी अन्तर्गत बन्ने ३०० किलोमिटर प्रसारणलाइनको ठेक्का आह्वान

१२ मंसिर, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) ले प्रसारणलाइनको ठेक्का आह्वान गरेको छ । पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार एमसीएले तीन वटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरेको छ ।

नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच २०२३ को अगस्ट (२०८० को साउन/भदौ)देखि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएअनसार टेन्डर भएको हो । करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत प्रसारणलाइन तथा तीन वटा ४०० केभी क्षमताका सब–स्टेसन निर्माण गर्न टेन्डर भएको हो ।

एमसीए नेपालका प्रवक्ता राजीव दाहालका अनुसार लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा ११७ किलोमिटर, रातमाटे–न्यू दमौली ९० किलोटिमर र न्यू दमौली–न्यू बुटवल ९० किलोमिटरको खण्डको ठेक्का भएको छ । दाहालका अनुसार न्यू दमौली–न्यू बुटवल ९० किलोमिटर खण्ड बनाउनेले न्यू बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म बनाउने गरी ‘अप्सन’मा राखिएको छ ।

‘भविष्यमा न्यू दमौली–न्यू बुटवल खण्ड बनाउनेले नै भारतीय सीमासम्मको १८ किलोमिटरको खण्ड बनाउन दिन सकिने गरी टेन्डर आहन गरेका छौं’ उनले भने । निर्धारित समयमा निर्माण सुरु हुन नसकेकाले आयोजनाको लागत बढेका कारण १७ किलोमिटरको खण्डलाई एमसीएले ‘अप्सन’मा राखेको छ ।

टेन्डर प्रक्रिया पुरा गर्न करिब १८० दिनको समय लाग्नेछ ।

नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच अगस्ट २०२३ देखि ५ वर्षको अवधि राखेर आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने समझदारी भइसकेको छ । ठेक्का सम्झौता भएपछि सेप्टेम्बर २०२३बाट निर्माणको काम सुरु हुने प्रवक्ता दाहाल बताउँछन् ।

सरकारले आयोजनाको पूर्वतयारीको काम गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आव २०७८/७९ को तुलनामा दोब्बरले बजेट बढाएर आयोजनाको पूर्वतयारी सकाउने गरी काम भइरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

यो वर्ष राखिएको बजेटमध्ये ८ अर्ब ९१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अमेरिकी अनुदान हुनेछ । नेपाल सरकारको स्रोतबाट ३६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बेहोरिने अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यो आयोजनाको अधिकांश रकम पूँजीगत प्रयोजनमा खर्च हुन्छ ।

सरकारले आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरणमा बजेट खर्च गर्दै आएको छ । एमसीसी नेपाल सरकारको प्राथमिकता वान (पी वान)मा पर्ने आयोजना हो ।

अगस्ट २०२३ मा आयोजना निर्माणको काम सुरु गर्नुअघि जग्गा प्राप्ति, रुख कटानको लागि स्वीकृति, टेन्डर डकुमेन्टको तयारी र टेन्डर लगायतका काम सक्नुपर्नेछ ।