प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको तेस्रो परीक्षा

प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको यो तेस्रो कार्यकाल हो । पहिलो र दोस्रो कार्यकालको परीक्षाको अनुभवका आधारमा सामना गर्न तयार भएका प्रचण्डका लागि यो तेस्रो परीक्षा हो । यो परीक्षा सामना गर्नुको विकल्प प्रचण्डका लागि छैन । उनको सफलता र असफलतामा मुलुकको विकास र समृद्धिको सफलता र असफलता पनि जोडिएको छ । हामीलाई मुलुकको सफलताको विकल्प खोज्ने सुविधा छैन ।

प्रचण्ड यस्तो पात्र हुन् जसले युद्धको नेतृत्व गरिरहँदा नै हरेक तहको नेतृत्व हरेक परीक्षामा पास हुनैपर्छ भन्ने गर्दथे । प्रचण्ड भन्ने गर्थे, एकपटक पास भएको वा उत्कृष्ट ठहरिएको नेता वा कार्यकर्ता सर्वकालिक पास वा उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने छैन । त्यसैले क्रान्तिकारी भइरहन निरन्तर परीक्षामा सामेल हुँदै पास हुनैपर्ने बाध्यता छ । निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त अनुसार क्रान्तिको नेता पनि निरन्तर पास हुन जरूरी छ भन्ने उनको आशय थियो ।

यो मामला क्रान्ति गर्ने समयको थियो । अर्थात् विद्यमान राज्य सत्ता ध्वंस गर्ने बेलाको थियो । तर यतिबेला परिस्थिति बदलिएको छ । अब ध्वंस हैन, निर्माणको आवश्यकता छ । पार्टी, समाज र राष्ट्र निर्माण आजको कार्यभार हो । हिजो ध्वंसमा उत्कृष्ट ठहरिएकाहरू आज निर्माणमा उत्कृष्ट ठहरिन जरूरी छ, त्यसले मात्र नेतृत्वको परीक्षा र परीक्षण हुन्छ । यही पृष्ठभूमिमा भन्दा अबको राजनीति निर्माणमा उत्कृष्टताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने गरी हुनुपर्छ, कम्तीमा यो परीक्षामा उत्तीर्ण भने पनि हुनैपर्छ । यो कुरा प्रचण्डका हकमा पनि लागू हुन्छ ।

ध्वंसको चरण पार गरेर निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने वा बनाउने काममा केन्द्रित भए । आफू प्रधानमन्त्री बन्ने परीक्षामा उनी तीन पटक उत्तीर्ण भए, तर गरेको काममा उत्तीर्ण भए कि भएनन्, मूल्यांकन गर्ने जिम्मा समीक्षकहरूमै छोडौं ।

पहिलो कार्यकाल

पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डको ‘इनिङ’ शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको पहिलो परीक्षा थियो । उनले पार्टीलाई सर्वाधिक ठूलो बनाए र प्रधानमन्त्रीका रूपमा देशकै नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पुर्‍याए, यो उनको सफलता हो । सहमतीय मोडेलको संविधान खासगरी दुई तिहाइको समर्थनमा सरकार बन्ने र ढाल्न पनि दुई तिहाइ नै चाहिने बलियो संवैधानिक व्यवस्था भत्काएर प्रधानमन्त्री बन्नु गलत कदम सावित भयो । सहमतीय मोडेल भत्काएर बहुमतीय मोडेलमा गएपछि संविधान बन्ने भन्दा सरकार बन्ने र भत्काउने खेल हुने स्वतःसिद्ध थियो । सोही कर्मको प्रतिफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको कार्यकाल पाँच वर्षबाट छोट्टिएर केवल नौ महिनामा सीमित भयो ।

शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले सेनापति हटाउने गरी गरेको निर्णय तत्कालीन राष्ट्रपतिले उल्ट्याउँदा राजिनामा दिन बाध्य हुनुपर्‍यो । उनी काम गर्न नपाइकन बिदा हुनुपर्‍यो । त्यसो त अत्यन्त छोटो समयमा तयार गरिएको बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ मोड दिन सफल भयो । उनले दक्षिण फर्केको बजेटमा उत्तर–दक्षिणको सन्तुलन कायम राख्न प्रयत्न गरे । दक्षिण केन्द्रित विनियोजन बजेटमा समग्र सन्तुलन कायम गर्न प्रयत्न गरे । पूँजीको अभाव व्यहोरिरहेको मुलुकका लागि अथाह राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि गर्दै खर्च गर्ने क्षमता बढाउन मिहिनेत गर्नैपर्ने बाध्यात्मक सन्देश दिए । ‘जनयुद्ध’का शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीदको मान्यता दिए । साना किसानको ऋण मिनाहा गर्दै किसानहरूका तर्फबाट राज्यले बैंकको ऋण तिरिदिएर किसानलाई ऋण मुक्त गरिदिए ।

यी उल्लेखनीय कामका आधारमा पहिलो कार्यकालको मूल्यांकन गर्नुपर्दछ । त्यसो त आफंैले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नपाएको अवस्थाका बावजुद पनि गणतन्त्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनहरूको निर्माणले मुलुकलाई राजतन्त्रबाट गणतन्त्रको संक्रमण सहज बनायो । आर्थिक समृद्धिको सपना र आश्वासन नै सही जनताको अवस्था बदल्ने बाहेक राजनीतिको अर्को ध्येय हुनुहुँदैन भन्ने तथ्य स्थापित गर्न सके । गरिब किसानलाई ऋणमोचन गर्न प्रयत्न गरे । यी कामका आधारमा उनले पहिलो परीक्षाको सामना गरेको बुझ्न जरूरी हुन्छ ।

पहिलो कार्यकालमा उनीसँग भारी बहुमत थियो, क्रान्ति र जनआन्दोलनको रापतापसहितको सरकार थियो । यद्यपि अपेक्षाकृत सफलता हासिल नभएको भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन । पहिलो कार्यकालको अनुभव र शिक्षाको आधारमा दोस्रो कार्यकालको थालनी गर्न प्रचण्ड स्वयंलाई बाध्य बनाउँछ भन्ने लाग्दछ ।

दोस्रो कार्यकाल

पहिलो कार्यकालको तुलनामा दोस्रो कार्यकाल तुलनात्मक रूपमा कमजोर थियो । उनी असहज परिस्थितिबाट मात्रै उक्त पदमा उक्लिएका थिए । विनाशकारी भूकम्पले सिर्जना गरेको नयाँ परिस्थितिलाई क्यास गर्न माहिर प्रचण्डले संविधान निर्माण गरिछाड्ने अभियानको थालनी गरे । सरकारको नेतृत्व सुशील कोइरालाको भए पनि समग्र अभियानको नेताका रूपमा प्रचण्डलाई दुनियाँले मानेको छ । संविधान जारी गर्ने कामका सन्दर्भमा यो कुरा मान्नै पर्छ कि हाम्रो संविधान मुद्दामा सहमति भएर होइन, शक्ति बाँडफाँडमा भएको सहमतिले मात्र जारी गर्न सम्भव भएको हो ।

पहिलो कार्यकाल एमालेलाई, दोस्रो प्रचण्ड र तेस्रो कार्यकाल देउवाका लागि छुट्याइएको थियो । यो भागबण्डामा दलहरू सहमत भएपछि मात्र संविधान जारी भएको थियो । यो अभियानको नेतृत्व प्रचण्ड स्वयंले गरेका थिए । संविधान त जारी भयो तर सहमति बमोजिम सत्ता हस्तान्तरणमा व्यवधान आयो । सहमति कार्यान्वयन गर्न अविश्वासको प्रस्तावको सहारा लिनुपर्नेसम्मको स्थिति बन्यो ।

उक्त असहज स्थितिको सामना गर्दै उनी प्रधानमन्त्री बने । उनको काँधमा स्थानीय तहको पुनर्संरचनासहित निर्वाचन सम्पन्न गर्दै संविधान कार्यान्वयनको पहिलो आधारस्तम्भ तयार गर्ने जिम्मेवारी थियो । उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न उनी सफल भए । सोही सफल सुरुवातका कारण स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । यसरी संविधान जारी गर्ने र अग्रभागमा रहेर स्थानीय तहको पुनर्संरचना र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कामका आधारमा प्रचण्डको दोस्रो कार्यकाल पनि सफल भएको मान्न हिच्किचाउनुपर्दैन ।

अब तेस्रो कार्यकालको परीक्षा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डका लागि यो कार्यकाल अत्यधिक चुनौतीपूर्ण छ । उनी क्रमशः खस्किंदै गएको शक्तिको नेताका रूपमा सत्तामा उक्लिएका छन् । भलै, उनलाई संसदको असाधारण समर्थन मिले पनि सरकार टिकाउन कमजोर र पातलो बहुमतको टालाटुलीको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छ ।

यो अवस्थामा संविधानले संस्थागत गरेको संघीयताको सफल कार्यान्वयन उनका लागि पहिलो चुनौती हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको एक दशक नपुग्दै संघीयताका विरुद्धमा औपचारिक आवाज उठिरहेका छन् । संघीयताको कार्यान्वयन भइनसक्दै कार्यान्वयनलाई बीचैमा रोकेर संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू सुनिन थालेका छन् । केही राजनीतिक दलले उठाएको सो आवाजलाई जनताको स्तरबाटै चासोका साथ हेर्ने–सुन्ने गर्न थालिएको छ । संविधानरूपी घरलाई धानेका चारमध्ये संघीयता एक तर महत्वपूर्ण पिलर हो । त्यसका बारेमा प्रश्न गर्ने भनेको सिंगो संविधानरूपी घर नै गल्र्यामगुर्लुम पार्ने षड्यन्त्र बाहेक अरू केही होइन । यो षड्यन्त्रको सामना गर्ने काम प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको कठिन परीक्षा हो । यसरी हेर्दा साततिर फर्केका दलहरूको गठजोड सरकारका लागि बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने र सो बहुमत धानेरै राख्नुपर्ने बाध्यता प्रचण्डको अर्को परीक्षा हो ।

संविधानका समर्थक र विरोधी, गणतन्त्रवादी र राजावादी, संघीयता पक्षधर र विरोधी, समावेशिताका पक्षधर र विपक्षी सबै एकै ठाउँमा उभिएको खिचडी सरकारको नेतृत्व गर्ने काम कम चानचुने छैन । तर सबैको साझा प्रस्थानविन्दु भनेको संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान नै हो । त्यही संविधानमा टेकेर सबका सब संसद प्रवेश गरेका हुन् । त्यसैले आफैं संसद प्रवेश गरेको द्वारको रक्षा गर्न सबै राजनैतिक दल बाध्य छन् । बाध्य बनाउन प्रचण्ड सफल देखिएका छन् र यसको निरन्तरता जोगाउन सके प्रचण्ड तेस्रो परीक्षामा पनि पास हुनेछन् ।

विगत पाँच वर्षको अनुभवले संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती खडा भएको छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित संघीयता कार्यान्वयनको सफलता संविधानले परिकल्पना गरेका समन्वयकारी संयन्त्रहरूको क्रियाशीलतामा भर पर्नेछ ।

राजनैतिक विवाद समाधान गर्ने अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक झण्डै पाँच वर्षदेखि बसेको छैन । राष्ट्रिय समन्वय परिषदको मनोनयन गर्ने काम पनि भएको छैन । त्यसको बैठक बस्ने र त्यसले कामको प्रतिवेदन दिने त धेरै परको कुरा भयो । राष्ट्रिय समन्वय परिषदको विषयगत समितिको क्रियाशीलताले दिनानुदिन आइपर्ने समस्याको समाधान दिन सक्छ । तिनको क्रियाशीलतामा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रधानमन्त्रीको सफलता पनि जोडिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश समन्वय सम्बन्धी कानुन बनाउने कुरा र सो बमोजिम समन्वय र राजनैतिक विवाद समाधान गर्न प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूलाई सहजीकरण गरिदिने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीको पहलकदमीका दृष्टिले उचितै ठहरिनेछ । यसो गर्न सक्दा संविधानको कार्यान्वयन, संघीयताको कार्यान्वयन र प्रदेशको क्रियाशीलतामाथि उठाएका प्रश्नहरूको सकारात्मक जवाफ दिन सफल हुनेछ । यसो गरिसक्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको कार्यान्वयनको कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।

यसैगरी भूराजनीतिक संवेदनशीलताको चपेटामा नेपाली राजनीति र नेतृत्व उभिएको छ । आर्थिक संकटका बाछिटा देखिन थालेका छन् । यी सबैको सकारात्मक सम्बोधन आजको आवश्यकता र प्रधानमन्त्रीको चुनौती दुवै हो । यी र यस्तै मुद्दाहरूको सकारात्मक सम्बोधनले मात्रै प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो कार्यकालको सफलतासँगै संविधानको सफलता र संविधान कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने समृद्धिको सफलता समेत गाँसिनेछ ।

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले विगतका अनुभवको सदुपयोग गर्ने र गल्तीबाट पाठ सिक्ने बताइसकेका छन् । उनले यो कार्यकालमा क्रान्तिकारी आवेग ब्युँताएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा अनुभवले खारिएको र आशालाग्दो व्यक्तित्व पनि बनेको छ । उनले आफूलाई सबैलाई जोड्न सक्ने नेताका रूपमा स्थापित गर्दै लगेका छन् ।

साथसाथै राजनैतिक दलहरूमा परिपक्वता बढ्दै गएको छ । यो पक्ष प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डका लागि दृढतापूर्वक निर्णय गर्न र सोको कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण आधार हुन् । अब ती आधारहरूको सदुपयोग कति सार्थकताका साथ हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । जनताका अपेक्षा कुन स्तरबाट सम्बोधन हुन्छन्, दलहरूको परिपक्वताले कस्तो आकार लिन्छ, यसैमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको तेस्रो कार्यकालीन परीक्षाको परिणाम प्राप्त हुनेछ ।