+
+
विशेष रिपोर्ट :

बलात्कार र यौन हिंसा : न्याय धेरै टाढा छ

‘न्याय पाउने आश हुँदासम्म बलात्कार, यौन हिंसा जस्ता विषय बाटोमा ल्याउन कसलाई मन हुन्छ र ?’ यादव भन्छिन्, ‘यस्तो केस लड्दा घरपरिवार, साथीभाइ, आफन्त सबै गुमिसक्छन् । सबैतिरबाट हरेश खाएपछि त हो हामी मिडिया र सडकमा आउने ।’

सागर चन्द सागर चन्द
२०७९ माघ ९ गते १०:५३

९ माघ, काठमाडौं । सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीबाट आफू बलात्कृत भएको उजुरी लिएर प्रहरी गुहार्न पुगेकी पीडित महिलाले प्रहरीबाट सहयोग होइन, सास्ती खेपिन् । तत्कालीन महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले सिद्धबाबा विरुद्धको उजुरी नलिएपछि ८ मंसिर २०७६ मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) पुगिन् ।

पीडित महिला सिद्धबाबा विरुद्ध सीआईबी पुग्नु दुई दिन अगाडि ६ मंसिरमै त्यसरी उजुरी नलिने प्रहरी उल्टो महिलाको कोठामा पुग्यो । जाहेरी लिन होइन, पीडितलाई लागूऔषधको मुद्दामा फसाउने बदनियतसहित । पीडितलाई उजुरी गर्नबाट रोक्ने र मानसिक दबाव दिने नियतसहित प्रहरी पीडित महिलाको कोठामा व्यापारी बनेर पुगेको थियो ।

‘पुलिसका केही मान्छे मेरो कोठामा आएर साबुन, स्याम्पु र पाउडर किन्नुपर्‍यो भन्न थाले’ पीडित महिलाले सुनाइन्, ‘त्यसपछि हाम्रो घरमा पुलिस आएर तिमीहरू ड्रग्स बेच्छौ भन्दै कोठा खानतलास गरे ।’

यौन र घरेलु हिंसा पीडित महिलाहरू ठूलो हिम्मत गरेर न्यायको अपेक्षा गर्दै प्रहरी गुहार्न पुग्छन् । न्याय प्रक्रियाको सुरुवाती बिन्दु मानिने प्रहरीबाटै उनीहरू प्रताडित हुन्छन् ।

सीआईबीले ८ मंसिर २०७६ मा उजुरी लिएर पीडित महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सिद्धबाबामाथि थप अनुसन्धान गर्नु भनेर उजुरी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं पठायो । अनि काठमाडौं प्रहरीले यो उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी पठायो ।

यस बीचमा सिद्धबाबाका अनुयायीले उजुरी फिर्ता लिन पीडितलाई दबाव दिइरहँदा पीडितको सहयोगी बन्नुपर्ने प्रहरी घुमाउरोपारामा सिद्धबाबाकै पक्षमा उभियो ।

११ मंसिरमा सुनसरी प्रहरीले बल्ल उजुरी दर्ता गर्‍यो । तर यति हुँदा पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेन । बलात्कार घटनामा मिलापत्र गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै कानुन पालना गराउने प्रहरीले नै पीडित र पीडिकलाई साथ राखेर मिलापत्र गर्न दबाव दिन थाल्यो ।

‘मुचुल्का उठाउन जाँदा विनोद शर्मा (तत्कालीन डीएसपी) ले बहिनी जे हुनु भइसक्यो, अब मिल्नुपर्छ भने । विनोदले सिद्धबाबाका मान्छे र मलाई एउटै कोठामा राखेर मिलापत्र गर्न दबाव दिए’, पीडितले भनिन् ।

महिलामाथि हुने हिंसाको अनुसन्धानका मामिलामा प्रहरी संरचना पीडितमैत्री छैन । आफ्नै प्रेमी (प्रदीप कठायत) बाट बलात्कृत भएको उजुरी लिएर २९ वैशाख २०७६ मा प्रहरी वृत्त कालीमाटीको महिला सेल पुगेकी बिनु यादवको उजुरी प्रहरीले दर्तै गरेन । तर, प्रहरीले १९ जेठमा बलात्कारको उजुरी लिएर आएकी पीडित र पीडकबीच मिलापत्र गराएर पठायो ।

मिलापत्रपछि जस विरुद्ध उजुरी लिएर गएकी थिइन् उनैसँग विवाह गर्नुपर्‍यो यादवले । विवाहपछि रामेछापको मन्थलीस्थित घरमै बन्धक बनाइएकी यादवमाथि ७ वैशाख २०७९ मा उनकै काका ससुरा (पवन कठायत) ले बलात्कार प्रयास गरे ।

तर, रामेछाप प्रहरीले पनि यादवको उजुरी लिएन । उजुरी नलिएपछि प्रहरी मुख्यालय नक्साल पुगेर गुनासो गरेको तीन महिनापछि १५ असार २०७९ मा यादवको उजुरी दर्ता भयो ।

प्रेमीको दबावमा गर्भपतन गराएर २० चैत २०७५ मा शल्यक्रिया गराएकी यादव २४ चैतमा प्रेमीबाटै बलात्कृत भइन् । गर्भपतन र अप्रेशनको दोहोरो पीडाले रन्थनिएकी यादवलाई प्रहरीले मिलापत्रको कागज पढ्न समेत नदिई हस्ताक्षर गरायो ।

‘अप्रेशन गरेको टाँका चुँडिएको थियो’ यादव भन्छिन्, ‘प्रहरी र प्रदीपको परिवारले अनेक धाकधम्की सुनाइरहेका थिए । मिलापत्रको कागज समेत पढ्न नदिएर सब ठिक हुन्छ भन्दै मलाई हस्ताक्षर गर्न लगाए ।’

प्रेमी कठायतको रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीको घरमा बन्धक बनाइएकी यादवले सहयोगको याचनासहित आफू घरेलु हिंसा र यौन शोषणको शिकार भएको भन्दै रामेछापका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख बसन्त पाठकलाई म्यासेज पठाइन् ।

पीडितलाई कमजोर बनाएर गलाइसकेपछि उजुरी दर्ता गरे पनि प्रहरीले अनुसन्धानमा खेलाँची गर्छ भन्ने बलियो उदाहरण हो सिद्धबाबा प्रकरण । प्रहरीका उच्च अधिकारी नै सिद्धबाबाका भक्त हुँदा प्रहरी अधिकारीका श्रीमती नै पीडित महिलालाई मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ भनेर फकाउन कस्सिए

पीडितको गोपनीयता कायम गर्दै संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भुलेर पाठकले पीडकलाई यादवले पठाएको म्यासेज देखाइदिए । पीडित झन् जोखिममा परिन् ।

‘उहाँ (बसन्त पाठक) ले मैले पठाएको म्यासेजका बारेमा मसँग एकपटक पनि सोधपुछ गर्नुभएन । घरमा ती म्यासेज देखाइदिएछन्, त्यसपछि त घरमा झन् यातना सुरु भयो’ यादव भन्छिन्, ‘त्यसपछि त प्रहरीको विश्वास नै लाग्न छाड्यो मलाई ।’

यी उदाहरणबाट के देखिन्छ भने उच्च पदस्थ व्यक्ति र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति विरुद्ध कोही उजुरी लिएर गएमा प्रहरी पीडितको नभई पीडकको भनाइमा विश्वास गर्छ । यसबाट पीडितले आफूमाथि अन्याय भएको बलियो गरी बताउनै पाउँदैनन् । उनीहरू सुरुमै हतोत्साहित हुन्छन् ।

हेमन्त मल्ल ठकुरी

नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल राजनीतिक पहुँच भएका, उच्च पदस्थ व्यक्तिविरुद्ध आउने उजुरीमा प्रहरी कमजोर हुने गरेको सुनाउँछन् । ‘हाम्रो सामाजिक संरचना र मनोविज्ञान नै पद तथा शक्तिमा हुने मान्छे विरुद्ध नउभिने छ । प्रहरीमा पनि यो सामाजिक मनोविज्ञानको छायाँ छ’, मल्लले भने ।

यसको एउटा पछिल्लो उदाहरण हो जिल्ला अदालत, कपिलवस्तुका न्यायाधीश भुवन गिरीविरुद्ध उनकी श्रीमतीले दिएको वैवाहिक बलात्कार र कुटपिटको उजुरी । जुन दुई महिनादेखि दर्ता हुनसकेको छैन ।

न्यायाधीश गिरी विरुद्ध वैवाहिक बलात्कार र घरेलु हिंसाको उजुरी लिएर १८ कात्तिक र ३ मंसिर २०७९ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु पुगेकी गिरीकी श्रीमतीको उजुरी प्रहरीले अहिलेसम्म दर्ता गरेको छैन । उजुरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्नु सट्टा अहिले पनि प्रहरी मेलमिलापका लागि दबाव दिइरहेको छ ।

४ र ५ मंसिरमा चुनावको कारण देखाउँदै प्रहरीले उनको उजुरी दर्ता गरेन । चुनावी धपेडीबाट उम्केको पछिल्लो दिन ६ मंसिरमा कपिलवस्तु जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एसपी प्रेमबहादुर बस्नेतले आफूलाई मेलमिलाप गर्न दबाव दिएको सुनाउँछिन न्यायाधीश गिरीकी श्रीमती ।

‘मैले मेलमिलाप गर्दिनँ भनें’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसपछि एसपीले त मलाई अंशबण्डा लिएर छुट्टएिर बस्नुस् पनि भने ।’

पीडितको उजुरी लिन आनाकानी गर्ने प्रहरी पीडकले दिएको उजुरी भने तुरुन्तै स्वीकारेर अनुसन्धानमा खटिन्छ । महिलाले दिएको वैवाहिक बलात्कार र घरेलु हिंसाको उजुरी पन्छाएको प्रहरीले ७ मंसिरमा गिरीले महिला विरुद्ध दायर गरेको २६ हजार रुपैयाँ चोरीको उजुरी तत्काल स्वीकार गरेर सोधपुछ गर्न थाल्यो ।

सिद्धबाबाको हकमा पनि प्रहरीको रवैया त्यस्तै थियो । पीडित महिलाको उजुरी लिनु करिब एक महिना अगाडि १९ कात्तिकमै सिद्धबाबाले आफ्नो चरित्रहत्या गरेको भनेर अर्को उजुरी दिएका थिए । जसलाई प्रहरीले स्वीकार गरेको थियो ।

‘मलाई चोरी मुद्दामा थुन्न खोजे’ काठमाडौंमा आफन्तकोे घरमा बसिरहेकी न्यायाधीश गिरीकी श्रीमतीले भनिन्, ‘मेरो उजुरी दर्ता गर्नु पहिले नै मलाई थुन्छु भन्यो पुलिसले । मैले पनि लौ मलाई थुने पनि केही छैन तर, पहिला मेरो उजुरी दर्ता गर भनें ।’

तर, प्रहरीले अहिलेसम्म न्यायाधीश गिरी विरुद्धको उजुरी दर्ता गरेको छैन । उजुरी दर्ता नगरिकनै अनुसन्धान गरिरहेको बताउँछ प्रहरी । आफन्तको घरमा आश्रय लिइरहेकी महिला, न्यायाधीश श्रीमान् विरुद्धको उजुरी दर्ता गराइपाऊँ भन्दै राष्ट्रिय महिला आयोग, मानवअधिकार आयोग र न्याय परिषदसम्म पुगिन् । तर, कतैबाट बलियो साथ नपाएपछि ३ माघमा सर्वोच्च अदालत अगाडि न्याय माग्दै उनले प्रदर्शन गरिन् ।

तथ्यहरूले के देखाउँछन् भने न्याय खोज्दै अनेक निकाय धाउँदा धाउँदा थकित भइसकेका पीडितहरूले हरेक पटक आफू पीडित भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ । आफू अन्यायमा परेको कहानी दोहोर्‍याई-तेहर्‍याई सुनाइरहनुपर्छ । यति मात्रै होइन यस क्रममा आफैं थप लाञ्छित हुनुपर्छ । नानाथरी कुरा सुन्नुपर्छ ।

‘समयमा जाहेरी दर्ता हुँदैन । हरेक पटक जाँदा कर्मचारी फेरिएका हुन्छन् । उनीहरूलाई आफ्नो कथा दोहोर्‍याएर सुनाउनुपर्छ । उनीहरूले भनेको समयमा, उनीहरूको अनुकूल हुने गरी उनीहरूसम्म पुग्नुपर्छ, तर पनि काम हुँदैन’ चार वर्षदेखि मुद्दा लडिरहेकी यादव भन्छिन्, ‘भोकै-तिर्खै गएर आफ्नो पीडा बारम्बार सुनाउनुपर्दा साह्रै दिक्क लाग्छ ।’

यो गोलचक्करमा पीडित महिला यसरी गलिसकेका हुन्छन् कि उनीहरूसँग रुन आँसु समेत बाँकी हुँदैन । ‘वर्षौंदेखि एउटै घटना सुनाउँदा, सुनाउँदा यस्तो बानी परिसक्यो कि अब त आँसु पनि आउँदैन’, यादव भन्छिन् ।

सिद्धबाबालाई बलात्कार आरोपबाट सफाइ दिने फैसला गर्दा सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले पनि कतिसम्म हतारो देखाए भने, उनले सरकारी वकिल र पीडितको बहस सुन्न समेत आवश्यक ठानेनन् । एकपक्षीय बहस सुनेको भरमा उनले सिद्धबाबालाई २२ मंसिर २०७७ मा बलात्कार अभियोगबाट सफाइ दिएका थिए

आफूलाई पीडा दिएको घटना बारम्बार सुनाउनुपर्दा पीडित मानसिक अवसाद (डिप्रेसन) को शिकार हुने खतरा हुन्छ । यही खतरा बुझेर राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले २०७० सालमा तयार पारेको एक प्रतिवेदनले हिंसा पीडित महिलाको न्याय प्रक्रियामा ‘वान स्टप सोलुसन’ विधि अपनाउन सुझाव दिएको थियो ।

‘पीडितको मेडिकल जाँच, बयान र अन्य आवश्यक सबै काम एकै ठाउँबाट गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो, वान स्टप सोलुसन’ अध्ययनमा सामेल रहेका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई भन्छन् ।

२०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको इजलासले पनि बलात्कार पीडित महिलाका लागि ‘वान स्टप सोलुसन’ बनाउन आदेश दिएको थियो । ‘बलात्कार पीडितलाई न्याय दिलाउन योजनाबद्ध तरिकाले क्रमशः प्रत्येक जिल्लाका अस्पतालमा आवश्यक प्रविधि, प्रयोगशाला र विज्ञको व्यवस्था तुरुन्त गर्नु’, सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ ।

अनेक ठाउँमा बारम्बार आफ्नो पीडा सुनाउँदै हिंड्नु पर्दा पीडितले अपमानित महसुस गर्ने र यस्तो हुँदा पीडितलाई थप मानसिक तनाव हुने देखिएकाले आफूहरूले वान स्टप सोलुसन बनाउन सुझाव दिएको चापागाईले सुनाए । कानुनले पनि पीडितको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुने भन्छ । तर, सरकारी निकाय नै पीडितप्रति असंवेदनशील व्यवहार गर्छन् ।

जस्तो कि घरेलु हिंसाको उजुरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषा पुगेकी जनकपुरकी एक महिलाले प्रहरीले आफ्नो कुरा गम्भीरतापूर्वक नसुनेको गुनासो गरिन् ।

‘कुटपिटपछि च्यातिएका लुगैसहित म प्रहरी कार्यालय पुगेकी थिएँ । बदाम खाँदै बसेकी एक महिला प्रहरीले मेरो कुरामा वास्तै गरिनन्’ ती पीडित भन्छिन्, ‘उल्टै मलाई यस्तो भइरहन्छ, चुपचाप घर जाऊ भनियो ।’

त्यसपछि राष्ट्रिय महिला आयोग पुगेकी ती पीडितलाई महिला आयोगमा पनि राम्रो सहयोग भएन । पाँचवर्षे छोरीसहित घर छाडेकी ती पीडितले अहिले न्याय पाउनु त परै जाओस् उनको घरबारको समेत ठेगान छैन । उनी भन्छिन्, ‘पुलिसले त्यति खेरै मेरो उजुरी लिएको भए, म यसरी अलपत्र पर्नुपर्ने थिएन ।’

प्रहरीमा महिला तथा यौन हिंसा जस्ता विषयको गाम्भीर्य बुझ्ने जनशक्ति नै नभएको बताउँछन् पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक मल्ल । ‘प्रहरीमा महिला हिंसा र यौन हिंसाका विषयको संवेदनशीलता बुझ्ने जनशक्ति नै छैन’ मल्ल भन्छन्, ‘महिला सेलका नाममा संरचना बनाए पनि त्यो प्रभावकारी छैन ।’ हिंसाका घटनामा महिलालाई नै दोषी देखाउने सामाजिक मनोविज्ञानको शिकार प्रहरी पनि हुँदै आएको मल्लको बुझाइ छ ।

प्रहरी महिला हिंसाका घटनामा संवेदनशील नदेखिएपछि सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमै महिला हिंसाका विषयमा अनुसन्धान गर्न छुट्टै व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।

अनुसन्धानमा खेलाँची, पीडित माथि मजाक

पीडितलाई कमजोर बनाएर गलाइसकेपछि उजुरी दर्ता गरे पनि प्रहरीले अनुसन्धानमा खेलाँची गर्छ भन्ने बलियो उदाहरण हो सिद्धबाबा प्रकरण । प्रहरीका उच्च अधिकारी नै सिद्धबाबाका भक्त हुँदा प्रहरी अधिकारीका श्रीमती नै पीडित महिलालाई मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ भनेर फकाउन कस्सिए । पीडित महिलाका अनुसार एकजना पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षककी श्रीमती नै उनलाई फकाउन आएकी थिइन् ।

‘मुद्दा मामिला गर्नुहुन्न भन्दै उनी मलाई दबाव दिन आइरहन्थिन्’, उनले भनिन् ।

फकाएर, दबाव दिएर नसकेपछि प्रहरीले अनुसन्धान प्रभावकारी बनाएन, मुद्दा कमजोर भयो । उसले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा पीडित नभई पीडकलाई चोख्याउने र पीडितलाई ‘मानसिक रोगी’को आरोप लगाइएका २९ वटा बयान समेट्यो । पीडितका तर्फबाट पीडित र उनका श्रीमानको मात्रै बयान राखेर अनुसन्धान गर्‍यो ।

बलात्कार जस्ता सरकारवादी मुद्दामा जाहेरी परेसँगै मुद्दाको एक पक्ष सरकार र अर्को पक्ष पीडक हुन्छ । सरकारवादी हुने मुद्दामा पीडित साक्षीका रूपमा मात्रै रहने मान्यता छ । तर, सिद्धबाबा प्रकरणमा भने प्रहरीले यो मान्यता विपरीत पीडक पक्षलाई बल पुग्ने गरी पीडितलाई ‘दिमागी रूपमा बिरामी भएको’ समेत भनेर लगाइएका आरोपलाई बयानमा ज्यादै महत्व दिएर समावेश गर्‍यो ।

जबकि २०६६ सालमै सर्वोच्च अदालतले ‘प्रत्येक जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडित र पीडितलाई साथ दिने व्यक्ति, वादी एवं पीडितका साक्षी एवं प्रतिवादी पक्षको लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गर्नु’ भन्ने आदेश दिएको थियो ।

पीडितलाई लाञ्छना लगाउने आधारहीन विषय आरोपपत्रमा महत्वसाथ समावेश गर्नुले नै प्रहरीको बदनियत प्रष्ट हुन्छ । सिद्धबाबालाई सही र पीडितलाई गलत देखाउने त्यही बयानलाई आधार बनाउँदै जिल्ला अदालत, सुनसरीले २२ मंसिर २०७७ मा उनलाई सफाइ दियो ।

अदालतमा पीडितको प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारी वकिल कार्यालयले नै पीडितलाई झुलाउँछ । ७ वैशाख २०७९ मा आफ्नै काका ससुरा (पवन कठायत) बाट बलात्कारको प्रयास भएपछि १५ असारमा बिनु यादवले जाहेरी दर्ता गरेकी थिइन् । जिल्ला अदालत रामेछापले जबर्जस्ती करणी प्रयास गर्ने कठायतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो ।

जिल्लाको आदेशविरुद्ध कठायत उच्च अदालत पाटन आए ।

कठायत उच्च अदालत पुगेपछि यस विषयमा बुझ्न उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय धाउँदा पनि यादवले कुनै जानकारी पाइनन् । ‘म बारम्बार सरकारी वकिलको कार्यालयमा गएँ’ यादव सुनाउँछिन्, ‘मलाई जहिले पनि फाइल आएको छैन मात्रै भने ।’ तर, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश राजेन्द्र खरेल र नारायणप्रसाद पौडेलको इजलासले २७ असोज २०७९ मा कठायतलाई २ लाख धरौटीमा थुना बाहिरैबाट मुद्दा लड्न पाउने गरी रिहा गरिसकेको थियो ।

कठायतलाई छाड्ने आदेश भएको पछिल्लो दिन पनि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पुगेकी यादवलाई सरकारी वकिल कार्यालयले फाइल र आदेश दुवै रामेछाप गइसक्यो भनेर फर्कायो । ‘मैले अहिलेसम्म त्यो आदेश नै पाएकी छैन’ यादव गुनासो गर्छिन्, ‘म पीडित हुँ, मलाई नै मुद्दाका कागजात हेर्न दिंदैनन् ।’

अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ ले पीडितलाई आफ्नो मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारबाही सम्बन्धी सबै सूचना पाउने अधिकार दिएको छ ।

यादवले मिलापत्र गर्दिनँ भनेपछि ७ वैशाख २०७९ मा न्यायाधीश ओलीले इजलासमै ‘तिमी त राम्री छौ । भर्खरकी छौ, यत्रो धनी केटा कसरी पट्याएर यस्तो गरेको, आफ्नै जातको राम्रो केटा पाइहाल्छौ । अहिले अंश छुट्याइदिन्छु चित्त नबुझे माथिल्लो अदालतमा जानु’ भनेको उनी बताउँछिन्

सिद्धबाबालाई बलात्कार आरोपबाट सफाइ दिने फैसला गर्दा सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले पनि कतिसम्म हतारो देखाए भने, उनले सरकारी वकिल र पीडितको बहस सुन्न समेत आवश्यक ठानेनन् । एकपक्षीय बहस सुनेको भरमा उनले सिद्धबाबालाई २२ मंसिर २०७७ मा बलात्कार अभियोगबाट सफाइ दिएका थिए ।

६ असोज २०७७ मा सिद्धबाबालाई धरौटीमा रिहा गर्ने कोइरालाको आदेश विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत पुग्यो । उच्च अदालत विराटनगरले धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने जिल्लाको आदेश बदर गर्‍यो । त्यसपछि उच्चको आदेश विरुद्ध सिद्धबाबा सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले पनि उच्च अदालतको आदेश सदर गर्‍यो ।

यो प्रक्रियामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सुनसरीसँग भएको मुद्दाको मिसिल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले आफूसँग मिसिल नभएको कारण देखाउँदै २२ मंसिरको पेशी स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, न्यायाधीश कोइरालाले सरकारी वकिलको आग्रह स्वीकारेनन् । सरकारी पक्षको बहस नसुनिकनै सिद्धबाबालाई सफाइ दिएका थिए ।

सिद्धबाबाले सफाइ पाउँदासम्म पीडित महिला निर्णयबारे अनभिज्ञ थिइन् । ‘बहस हुँदा मलाई बोलाउनुहोस्, म आउँछु भनेकी थिएँ’ पीडितले भनिन्, ‘तर मलाई बोलाएनन् । २२ गतेको पेशीमा पनि म आउँछु भनेकी थिएँ । सरकारी वकिलले आउनु पर्दैन तपाईं भने ।’

अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ ले पीडितलाई मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा उपस्थित हुने मात्र होइन आफ्नो धारणा समेत राख्न पाउने अधिकार दिएको छ । तर, पीडितले कानुनले दिएको यो अधिकार उपभोग गर्न पाइनन् ।

न्याय क्षेत्रमा ‘न्याय गरेर मात्र हुँदैन न्याय गरेको देखिनु पनि पर्छ’ भन्ने मान्यता छ । अधिवक्ता मोहना अन्सारीको बुझाइमा न्याय गरेको देखाउने एउटा माध्यम हो- पीडितप्रति प्रहरी, सरकारी वकिल र न्यायाधीशले गर्ने व्यवहार । ‘सुरुदेखि नै पीडितप्रति असंवेदनशील व्यवहार देखाएपछि अदालती फैसलाले न्याय गरेर मात्र पुग्दैन’, अन्सारीले भनिन् ।

३ जेठ २०७९ मा उच्च अदालत विराटनगरले सिद्धबाबालाई सफाइ दिने फैसलाको प्रक्रिया नै गलत भएको ठहर गर्दै सुरुदेखि हेर्न आदेश दिएको छ । ‘फास्ट ट्रयाक’बाट सुनुवाइ हुनुपर्ने बलात्कार मुद्दा प्रहरीको कमजोर अनुसन्धान र जिल्ला अदालतको एकपक्षीय फैसलाका कारण ३ वर्षदेखि अझै प्रक्रियामा छ ।

पीडित महिलाका लागि भने यी तीन वर्ष तीस वर्ष सरी भएका छन् । सिद्धबाबामाथि उजुरी गरेपछि ‘मानसिक रोगी’को आरोप लगाइएकी महिलालाई ‘हिन्दु धर्म नष्ट’ गरेको भन्दै अहिले पनि समाजमा लाञ्छना लगाइन्छ । तीन वर्षदेखि हरेक दिन पीडक पक्षको कुनै न कुनै दबाव र यातना सहँदै आएकी छिन् ।

कतिसम्म भने उनलाई पैसाको लोभ देखाउन आउनेहरू पनि उनीसँग नभई उनका श्रीमानसँग ‘डिल’ गर्न खोज्छन् । ‘अस्ति मात्र मेरा श्रीमानलाई पैसा दिन्छु, नेपालमा बस्न मन नभए विदेशमा सेटल गराइदिन्छु भन्न पनि आएका थिए’, उनले सुनाइन् ।

तारेख र पेशीको समय नजिकिएपछि प्रहरी र सिद्धबाबाका मान्छेहरूले अहिले पनि लोभ्याउने, धम्क्याउने गरिरहन्छन् । ‘तँलाई जे पनि हुन सक्छ । राष्ट्रपतिसँग पहुँच भएको मान्छे हो उहाँ भन्दै मलाई डर देखाउँछन्’ उनी भन्छिन्, ‘कतिसम्म पीडा छ कसरी भनांै, स्कुलमा छोराछोरीलाई समेत यो केसले तनाव दिएको छ ।’

राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच बनाएका सिद्धबाबालाई थुनामा राखेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने उच्च र सर्वोच्च अदालतको आदेश छ । तर, सिद्धबाबा भने अहिले पनि खुलेआम हिंडिरहेका छन् ।

सिद्धबाबाको तागत देखेकी महिला अहिले थकित भएकी छिन् । न्यायको खोजीमा निस्केकी उनले हरेक पाइलामा असहयोग र अपमानित महसुस गरिन् । ‘दिक्कै लागिसक्यो । जिन्दगीभर लडिरहनुपर्ने गरी बेकारमा केस गरेछु जस्तो लाग्छ’, उनले भनिन् ।

पीडितप्रति न्यायिक संस्थाको दृृष्टिकोणमा पनि उत्तिकै समस्या रहेको अधिवक्ता तथा मानवअधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारीको बुझाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो न्याय प्रणाली अहिलेसम्म परम्परागतशैलीको छ । झन्झटिलो न्याय प्रणालीले पीडितलाई थप पीडा दिन्छ । त्यसमाथि पीडितप्रति सहानुभूतिसम्म देखाउँदैनन् हाम्रा न्यायिक संस्थाले ।’

न्यायको बाटोमा निस्केको दिनदेखि पीडित महिलालाई अनेक लाञ्छना लगाउने, त्रसित बनाएर न्याय प्रक्रियाको बाटोमै तगारो खडा गर्ने गरिएको बताउँछन्, अधिवक्ता चापागाई ।
सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा बिनु यादवले रामेछापका जिल्ला न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीबाटै अपमानित हुनु परेको थियो । पीडितका लागि न्याय प्रणाली कतिसम्म असहयोगी छ भन्ने उदाहरण यादवले इजलासमै विष पिउन बाध्य भएको घटनाले देखाउँछ ।

घरेलु हिंसा र काका ससुराको बलात्कार प्रयासबाट उम्केकी यादवलाई न्यायाधीश ओलीले आफ्नो च्याम्बरमा बोलाएर, ‘केही लेनदेन गरेर मिल्न सकिन्छ भने मिल नानी यस्तो मुद्दा लडेर केही हुँदैन’ भनेका थिए ।

यादवले मिलापत्र गर्दिनँ भनेपछि ७ वैशाख २०७९ मा न्यायाधीश ओलीले इजलासमै ‘तिमी त राम्री छौ । भर्खरकी छौ, यत्रो धनी केटा कसरी पट्याएर यस्तो गरेको, आफ्नै जातको राम्रो केटा पाइहाल्छौ । अहिले अंश छुट्याइदिन्छु चित्त नबुझे माथिल्लो अदालतमा जानु’ भनेको उनी बताउँछिन् ।

‘परिवारले कुटपिट गरेको छ । गर्भपतन गराएर टाँका चुँडिने गरी बलात्कार भोगें, प्रहरीले सहयोग गरेन, न्यायाधीशबाट त सहयोग होला भन्नेथियो’ यादव भन्छिन्, ‘टेक्ने जमिन, समाउने हाँगो कतै नभेटेपछि इजलासमै विष पिएँ ।’

१३ मंसिर २०७९ मा सर्वोच्च अदालतको गेटमा रंग छ्यापेकी बिनु कतैबाट पनि न्याय पाउने छनक नदेखिएपछि आफू सडकमा ओर्लिएको सुनाउँछिन् । ‘न्याय पाउने आश हुँदासम्म बलात्कार, यौन हिंसा, यातना जस्ता विषय बाटोमा ल्याउन कसलाई मन हुन्छ र ?’ यादव भन्छिन्, ‘यस्तो केस लड्दा घरपरिवार, साथीभाइ, आफन्त सबै गुमिसक्छन् । सबैतिरबाट हरेश खाएपछि त हो हामी मिडिया र सडकमा आउने ।’

विशेष रिपोर्ट
लेखकको बारेमा
सागर चन्द

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?